काठमाडौं– समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एक समूह मूलधारमा फर्केपछि दुबै समूहबीच मिलेर जाने सहमति भएको छ।
प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा बालुवाटारमा आइतबार बिहान भएको ४ बुँदे सहमतिपत्रमा उच्चस्तरीय वार्ता समिति एवं कार्यदलका संयोजक डीबी क्षेत्री तथा जानकी गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिपत्रमा एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष डा बद्री केसी, पूर्व अध्यक्ष शेष घले निकट एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवर तथा संघका उपाध्यक्ष आर के शर्माले उपस्थिति जनाएका छन्।
गत मार्च २०२२ मा काठमाडौं तथा ललितपुरमा दुवै समूहले छुट्टा–छुट्टै दशौँ महाधिवेशन आयोजना गरी समानान्तर समितिहरु गठन गरेका थिए। दुवै पक्षबीचको विवाद परराष्ट्र मन्त्रालय तथा उच्च अदालत पनि पुगेको थियो। त्यसपछि संस्थापन पक्षले उच्चस्तरीय वार्ता समिति तथा कार्यदल गठन गरेको थियो।
आइतबार सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा माओवादी नेता तथा पूर्व अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा पनि उपस्थित थिए।
‘हामी आज अत्यन्तै खुसी छौं। विगतका तीतामिठा कुरा बिर्सिँदै अब हामी अझ एकजुट भएर गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन जस्ता मूल मुद्दामा अर्जुनदृष्टि लगाएर अगाडि बढ्नु पर्छ,’ संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले भने।
४ बुँदे सहमति
सहमति पत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघको १०औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन्।
आउँदो अक्टोबर महिनामा काठमाडौंमा ११औं अधिवेशन गर्न दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ।
यसैगरी ११औं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिने भएको छ। त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आईसीसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसीसीका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आईसीसी र एनसीसीका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, दुवै पक्षका एनसीसी र आईसीसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्त रुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ। ११औँ महाधिवेशनपछि दुवै पक्षका आईसीसी र एनसीसीका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्व पदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
यसैगरी दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआईएस प्रणालीअनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ।
यस्तै, दुई पक्षबीच एक उच्चस्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिलाई ११औं महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ।
यो सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औं महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
1687083396.gif)
1687083396.gif)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
