काठमाडौं– नेपालले २०६३ सालमा अमेरिकी प्रणाली अपनाउने भन्दै सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय र राजदूतहरुको नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था प्रवेश गराइयो। सुरुमा प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा राखिएको यो व्यवस्था विस्तारै परिपक्व बनाउँदै संविधानमा नै राखियो। २०७२ सालमा संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधानमा पनि संसदीय सुनुवाइले निरन्तरता पायो।
तर, संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि भने एकपछि अर्को घटनाले प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गर्ने व्यक्ति विवादित हुनेदेखि नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादित हुने तर सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेर पठाउने अभ्यासले संसदीय सुनुवाइमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो। यसरी संसदीय सुनुवाइमा थप प्रश्न गर्ने घटना बुधबार सुनुवाइ विशेष समितिमा पनि देखियो।
सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक आह्वानबाट मागेको उजुरीमा छलफल गर्न पुगेका उजुरीकर्ताहरुले नै अराजकता सिर्जना गरेपछि यो प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको हो। उजुरीमाथि आफ्ना कुरा राख्न पुगेका उजुरीकर्ताहरुले सुरुमै सामूहिक रुपमा आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिकै वैधानिकतामाथि प्रश्न गरे।
प्रधानन्यायाधीशको लागि प्रस्तावित कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएकाहरुले सुनुवाइ समितिको बैठकमा पुगेर अर्को शर्त राखे–उजुरीकर्तासहितको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने। यो अभ्यास हालसम्म भएको छैन। न्यायाधीशमाथि उजुरी गर्ने र संसदीय सुनुवाइ गर्ने सदस्यहरु एकै ठाउँमा बसेर सुनुवाइ हुने व्यक्ति राख्ने माग आफैंमा अराजक भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी छ।
उजुरी भनेको मन नपरेको मानिसले दिने र उसले दिएको तथ्य सुनेर सांसदहरुले सुनुवाइ हुने मानिसलाई आवश्यक ठानेमा मात्र सोध्ने भएकाले यस्तो माग नै गलत अभ्यासको प्रयास भएको उनले दाबी गरे। नेपालको संविधानको धारा २९२ को (१) अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने सबै पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ।
यसरी सुनुवाइ गर्न संघीय संसद्को दुवै सदनको सदस्य भएको एक संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन हुने व्यवस्था छ। तर बुधबार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरुसँग उजुरीको तथ्यबारे जानकारी लिन बोलाएको बैठकमा केही उजुरीकर्ताहरुले आफू सम्मिलित बैठकमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेर समितिलाई दबाब दिएका हुन्।
एक उजुरीकर्ताले समितिको विरोध गर्दै आफूहरुले मोडालिटीको कुरा गर्न गए पनि समिति सदस्यहरुले प्रश्न सोधेको र केही नभनिकन काम सकियो जानुस् भन्ने कुरा गरेको भन्दै सुनुवाइ समितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाए। उनले त्यहीबाटै उजुरीकर्ताहरुले समितिको कुनै वैधानिकता नभएकाले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन नदिने चेतावनीसमेत जारी गरे।
‘हामीले मोडालिटीको कुरा गरेका थियौं। तर उहाँहरुले तिमीहरुको काम सकियो, जाओ भने। हामी हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन दिँदैनौं,’ ती उजुरीककर्ताले भने, ‘यो समितिको कुनै वैधानिकता नै छैन।’
संसदीय सुनुवाइ जनताका प्रतिनिधिहरुले विवेकीय निर्णय गर्ने सैद्धान्तिक पक्ष भए पनि यस्तो अभ्यास हुन नसक्दा समितिमा यस्तो अभ्यास सुरु भएको र यसले भोलिका दिनमा झन नराम्रो असर हुने केसीको बुझाइ छ। संसदीय सुनुवाइ हुने पदहरु राजनैतिक भागबण्डा गर्ने र त्यसैअनुरुप अनुमोदन गर्ने परिपाटी चल्दै आएकोले यो समस्या आएको उनी बताउँछन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको इतिहासमा अहिलेसम्म उजुरी गर्ने व्यक्तिसहितको सुनुवाइ नभएको र यो सम्भव तथा व्यवसायिक पनि नहुने कानुनविद्हरुको तर्क छ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उजुरी दिएका ‘पेशवर उजुरीकर्ता’ ले सामूहिकरुपमा समितिमा हुलहुज्जत गरेपछि उजुरीकर्ताहरुलाई समितिले बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेको थियो।
संघीय संसद्को काम कारबाहीमा कसैले विरोध तथा काम गर्नबाट रोक्ने तथा अवरोध सिर्जना गरे संविधानको धारा १०३ अनुसार कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था थियो। तर समितिले उनीहरुलाई कुनै कारबाही नगरेर निकाल्यो। संविधानको धारा १०३ मा संघीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ नगरिने, थुनामा नराखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही नचलाइने व्यवस्था छ।
उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिने र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको भए वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने उल्लेख छ। त्यस्तै उपधारा ८ मा कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ।
उपधारा ८ मा कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था छ।
समितिको बैठक नै अवरोध हुनेगरी बुधबारको बैठकमा हुलहुज्जत गर्नेहरुलाई समितिले संविधानको धारा १०३ को उपधारा ८ बमोजिम कारबाही गर्नसक्ने भए पनि त्यसै छोडिएको छ। बुधबार उजुरीकर्तासंगको छलफलपछि सुनुवाइ समितिले बिहीबार बिहान ८ बजे प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
