काठमाडौं- सर्वोच्च अदाललते नागरिकता ऐन प्रमाणीकरणसम्बन्धी विवादमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणित गरेको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र शुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। त्यस्तै सर्वोच्चले जेठ १२ गते राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणको लागि गरिएको अनुरोध सम्बन्धी निर्णय पनि झिकाउन आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल जेठ ३० गते हुने गरी पेसी तोक्न पनि भनेको छ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको उक्त आदेशपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा यसअघि लगाइएको रोक कायम रहेको छ। ३० गते हुने छलफलले अन्तरिम आदेश खारेज नगरेमा फैसला नभएसम्म रोक लाग्नेछ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले जेठ २१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक एक पटक फिर्ता गरेकी थिइन् भने अर्को पटक प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय राखेकी थिइन्।
संविधानले १५ दिनभित्र विधेयकमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई होल्डमा राखेर अवकाश लिएकी थिइन्। उनीपछि रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नागरिकता विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएका थिए। उनले कानुन व्यवसायीदेखि सरकारसँग छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषदले विचाराधीन विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दै ऐनको रुप दिएका थिए।
तर, उक्त ऐन आउने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक भएको र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अघिल्लो सदनमा पेस भएर पारित भएको विधेयकलाई नयाँ संसद् आएपछि प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक हुने भनी रिटमा जिकिर गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
