काठमाडौं- जिल्ला कार्यालय खारेज गरेकोमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आयोग पदाधिकारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित परेको बताएका छन्।
उक्त भेटपछि आयोगेले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारमार्फत संसदमा पेस गर्नेबारे, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारी सहितको समूहले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो।
‘प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेको उल्लेख गर्नुभएको थियो,’ छलफललाई उदृत गर्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली संकलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकोले अब आयोगको परामर्श बमोजिम नै गरिने स्पष्ट पारेको आयोगले बताएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
