काठमाडौं– २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट गम्बु शेर्पा विजयी भए। यसरी विजयी भएका शेर्पा एक वर्ष नपुग्नै विवादमा परेका छन्। उनी अमेरिकी छोडेर गाउँ फर्केर निर्वाचनमा होमिएका थिए।
नेकपा एमाले, माओवादी, नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुका उम्मेदबारलाई हराउँदै उनी विजयि भएका थिए। अहिले उनी नागरिकता र राहादानीको विवादमा तानिएका छन्। उनको उक्त विवाद उच्च अदालत विराटनगर पुगेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले निर्वाचन आयोगलाई ढाँटेर अमेरिकी ग्रिनकार्ड र राहदानी साथै राख्दै निर्वाचनमा भाग लिएको र विजयी भएको दाबी गर्दै उनका प्रतिस्पर्धी भुपिन्द्रबहादुर बस्नेनतले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धी रहेका बस्नेतले शेर्पाको नेपाली नागरिकता नै नभएकाले उनी गाउँपालिका अध्यक्ष हुन अयोग्य भएको दाबी रिटमा गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरले आदेश पनि जारी गरेको छ।
उच्च अदालत विराटनगरले ओखलढुंगा खिजीदेम्वा गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी सबै कागजात १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ। नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्तिको निस्सासहित अमेरिकी राहदानी त्याग गरेको विवरण समेत पेस गर्न अदालतले भनेको छ।
अमेरिकी नागरिकता परित्याग बिनै गाउँपालिका अध्यक्ष बनेको भन्दै उनीविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। सोही निवेदनउपर उच्च अदालत बिराटनगरको ओखलढुंगास्थित अस्थायी इजलासले राहदानीसम्बन्धी सम्पुर्ण कागजात १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश गरेको हो। त्यस्तै, अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पनि १५ दिनभित्र पेस गर्न अदालतले आदेश गरेको छ।
‘गम्बु शेर्पाले अमेरिकी पासपोर्ट प्रयोग गरी नेपाल आउने–जाने गरेको र हाल पनि अमेरिकी नागरिकका रुपमा नेपालमा बसोबास गरेको र गाउँपालिका अध्यक्षको रुपमा निर्वाचित भएको कार्य गैरकानुनी भएको जिकीर पेस भएको छ, ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यससम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तवेज अध्यागमन विभागमा रहेको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सो कागजातहरु अध्यागमन विभागबाट १५ दिनभित्र झिकाउनू।’
अदालतले आदेश गरेपछि शेर्पाले आफू सवै विवरण पेस गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले कुराकानी गर्दै आफू निर्वाचनमा उम्मेदबार हुनु अघि नै विदेशी नागारिकता र राहदानी त्याग गरेकाले अदालतलाई जवाफ दिने बताए।
‘अदालतले म अमेरिकी नागरिक भएको भनि कागजात मगाएको आदेशबारे जानकारी पाएको छु,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका पुग्दै छु। संविधान मिचेर काम गरेको छैन। अमेरिकी राहदानी बोकेर को निर्वाचन लड्छ होला र?’
आफूले संविधान उल्लंघन नगरेकाले सबै सक्कल विवरण अदालतमा पेस गर्ने अनि न्यायका लागि लड्ने पनि उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।