काठमाडौं– सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट माथि प्रतिनिधि सभाको बुधबारको छलफलमा सहभागी हुने सत्तापक्षीय सांसदहरुले नै सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर पूरा नहुने टिप्पणी भएका गरेका छन्।
छलफलमा सहभागी हुँदै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले बजेट संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुपको समाजवादउन्मुख नभएको बताएका छन्। यादवले बजेट विकृत पुँजीवादी र नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताए।
यादवले बजेटले लक्ष्य अनुरुपको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने बताएका छन्।
‘बजेट समाजवादउन्मुख छँदै छैन। बजेट विकृत पुँजीवादी या नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। यस किसिमको बजेटले समाजवादउन्मुख बाटो पक्रन सक्दैन। समाजवादउन्मुख होइन समाजवाद विमुख रहेको छ। आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत हासिल गर्ने भनिएको छ। तर यो बजेटबाट ६ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव छ। यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने २०२६ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन पनि सम्भव छैन।’
यस्तै सांसद यादवले यो बजेटले भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना पनि नल्याएको आरोप लगाएका छन्। ‘भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कन्ट्रोल प्लान छ? कहीँ केही छैन त। कुरा गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। भ्रष्टाचार के गरी नियन्त्रण हुन्छ? कसरी नियन्त्रण गर्ने हो? त्यस विषयमा अध्ययन गरेर एक्शनप्लान अगाडि आउन आवश्यक छ,’ यादवले भने,‘बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी देखिन्छ।’
यस्तै, यादवले बजेटले भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाबाट जनतालाई मुक्त गर्नेगरी आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका यादवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको आरोप लगाएका छन्।
यस्तै, सत्तापक्षीय कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले समयको अनुशासनामा बाँध्ने काम भए पनि अपेक्षित वृद्धि दर प्राप्त गर्न भने चुनौती रहने बताए।
‘बजेट वक्तव्यले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन पुँजिगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रयत्न गरेको छ। बजेटलाई आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोशिस भएको पनि भएको छ। सोही अनुरुपको कार्यनीति र कार्ययोजना पनि ल्याएको छ,’ पूर्व मन्त्री बडूले भने, ‘बजेटले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना सबै प्रशासनिक काम सक्ने र मंसिरदेखि फिल्डमा काम देखाउने भनिएको छ। तर, त्यो कार्यन्वयनमा गएर अपेक्षीत लक्ष्य हाँसिल गर्नेमा भने चुनौती रहनसक्छ।’
सांसद बडूले दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका निकायहरुलाई कटौती गर्नु पनि राम्रो रहेको बताएका छन्।
यता एमाले सांसद रघुविर महासेठले फाष्टट्रयाक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत् बजेट पठाउनुपर्ने बताएका छन्। यस्तै, सांसद महासेठले भौतिक मन्त्रालयमार्फत् हुने कार्यक्रमले सरकारले सोचेको अनुरुपको काम पनि नहुने र लक्षित वृद्धिदर प्राप्त नहुने दाबी गरेका छन्।
‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुनै रोल हुँदैन। हेर्न पाउँछ तर गलत सही टिकाटिप्पणी गर्न पाउँदैन। भौतिक मन्त्रालयभित्र राखिएका फाष्टट्रयाक सम्बन्धी जति बजेट छ, त्यो रक्षा मन्त्रालयमा पठाइयोस्। जब भौतिक मन्त्रालयको त्यहाँ रोल नै हुँदैन, भौतिक मन्त्रालयमा किन पैसा पठाउनुपर्यो? र म फेरि पनि भन्छु, सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन? त्यसमा पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष बसेर छलफल होस्।’
यस्तै, सांसद महासेठले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको कर नीतिका कारण गरिबहरु झन् गरिबीमा जाने बताएकी छन्।
छलफलमा सहभागी सांसद श्रेष्ठले आलु र प्याजजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिने सरकारको नीतिले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने बताइन्।
‘दूध बेच्ने किसानले पनि तरकारी किनेर खानुपर्छ,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसैले यो निर्णयले सरासर मार कसैलाई पर्छ भने किसानलाई नै हो।’
यस्तै, सांसद श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको बजेट पास भएपछि आलु, प्याजजस्ता तरकारी १३ प्रतिशतले महंगो हुने भएकाले यो लागू हुन नदिने चेतावनी दिइन्। सांसद श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीले आफूले लक्ष्य राखेकोजति राजस्व उठाउन जे पनि गरेको भन्दै उनले अर्को वर्षदेखि श्वासमा पनि कर लिन सक्ने भन्दै आक्रोश पोखिन्।
‘अब त तपाईंले अर्को वर्ष श्वासमा पनि कर लाउनुहुन्छ। हरेक श्वासको कति मोल लिनुहुन्छ?’, उनले प्रश्न गरिन्। दलहरुले राजनीतिक मुद्दा उठाएर पटक–पटक संसद् अवरोध गरेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले अब आफूहरु नागरिकको मुद्दा उठाएर संसद् अवरोध गर्ने बताइन्।
‘यो सदन पटक–पटक राजनीतिक हिसाबले रोकिएको छ। जनताको लागि अब हामी रोक्छौं। गरिबहरुलाई बढी कर लगाउने, यो स्वीकार्य छैन’, सांसद् श्रेष्ठले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।