काठमाडाैं- निर्माण व्यवसायीहरुले आगामी असार ४ गते भित्र सबै आयोजनाहरुको म्याद थपको निर्णय नगरे निर्माणसम्बन्धि सबै कामहरु ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन्
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतसँग पटक–पटक छलफल हुँदा गरिएको सहमती अनुसार सबै आयोजनाहरुको म्याद थप यही असार ४ गते भित्र नभए आफूहरु निर्माण कार्यनै ठप्प पारी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
उनले विगत लामो समयदेखि आफूहरुले राख्दै आएको सो माग पूरा हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नआएको भन्दै आपत्ति जनाए। अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्ने उद्योगहरुको पनि उद्योग भएकाले त्यसको माग सम्बोधन गरेर अघि बढन सरकारलाई फेरी पनि खवरदारी गर्नु परेको स्पष्ट पारे ।
महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन अव पनि नभए सबै इजाजत राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने पनि जनाएको छ ।
‘हामीले धैर्यतापूर्वक नै सरकारसँग संवाद गरिरहेका छौं । आजको दिनमा पनि हामी धैर्यतापूर्वक हामीले आन्दोलन गर्ने भनेर जुन भनिराखेका छौं । आन्दोलनको विभिन्न स्वरुपहरु हुन्छ ’ उनले भने ‘अन्त्यमा हामी बाध्य पनि हुन सक्छौं । तर लामो समयदेखि धैर्यतापूर्वक सरकारसँग हामी संवादनै गरिरहेका छौं । र, संवादबाटै यो समस्याको जटिलतालाई, गम्भिरताालई सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग दुई पटक बसेर हामीले बुझायौं।’
उनले अर्थमन्त्रीज्यूसँग त धेरैपटक बसेको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई पनि यो विषयमा पटकपटक छलफल गरेर यो विषयमा अवगत गराएको बताए । सरकारवाट आफूहरुले प्रतिवद्धता पाएको र सम्वोधन नभएको बताए ।
‘बजेटमा समावेश गर्छौं भनेर सरकारले, सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, डा। प्रकाशशरण महत सँग पनि बसेर छलफल गरेर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्नु भएको थियो ’ उनले भने ‘ हामीले एकदमै ठूलो धैर्यताका साथ आशा गरेर जेठ १५ कुरेर बसेका थियौं । र, अहिले पनि हामी धैर्यतापूर्वक नै सरकारलाई खवरदारी गरिरहेका छौं । अहिले पनि हामीले असार ४ गते भित्रमा यो म्याद थपको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु प¥यो । र, यो म्याद थप भएन भने अव आउने वर्षमा पनि मुलुकले चाहेको पूर्वाधारको विकास हुँदैन।’
उनले अझ पनि अर्थतन्त्र चलायमान गर्न नसक्ने र निर्माण उद्योग भनेको उद्योगहरुको पनि उद्योग भएकाले सरकारले समयमै ख्याल गर्न आग्रह गरे । ‘यो चलायमान नभईकन देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ’ उनले भने ‘अन्य उद्योगहरु चलायमान हुँदैन । सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छौं।’
महासंघले नेपाल सरकारलाई आर्थिक भारलाई बढन नदिन र आयोजनाहरु अलपत्र हुने अवस्था आउन नदिन पनि निर्माण व्यवसायीहरुको सो माग सम्बोधन गर्न गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको बताए । सरकारले समयमै आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा, आयोजनाहरुको म्याद थप नगर्दा मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779449565.png)
-1764146706.png)
