काठमाडौं- नेपाल-भारत पारवहन सन्धि १९९९ परिमार्जनसहित पुन: नवीकरण भएपछि अब नेपालले सिधै समुद्रसम्मको पहुँच पाउने भएको छ। सन् २०१९ मै म्याद सकिए पनि त्यसलाई संशोधन गरेर मात्र पुन: नवीकरण गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा रोकिएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको क्रममा बिहीबार उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपालले चाहेअनुसार नै परिमार्जन गरेर नेपालको तर्फबाट उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र उनका समकक्षी पियुष गोयलले सन्धिसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। परिमार्जित सन्धिअनुसार नेपालले अब भारतको माटो प्रयोग गर्दै सिधै समुद्रसम्मको पहुँच पाएको हो।
यसअघि नेपालले सडक र रेलमार्गको मात्र पहुँच पाएको थियो। सन्धि पुनरावलोकन सहित अनुमोदन भएपछि नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग वस्तु आयात-निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने नेपाली पक्षको दाबी छ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले तीनै प्रकारको यातायातका माध्यमहरु खुला हुनु सफलताको विषय रहेको बताउँछन् उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु।
प्रधानमन्त्रीसँगै भारत भ्रमणको प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका उद्योग सचिव मधु मरासिनीले नवीकरण नभई रोकिरहेको सन्धि परिमार्जित सहित आउनु सफलता रहेको बताए।
‘हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले जल यातायातको साधनसमेत प्रयोग गर्न पाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भयो,’ सञ्चारकर्मीसँग मरासिनीले भनेका छन्,‘विगत तीन वर्षदेखि नवीकरण नभएर तदर्थमा चलिरहेका थियौं। अहिले सन्धि नवीकरण हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो।’
यस्तै, भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले पनि यो सन्धिमा आएको परिवर्तन महत्वपूर्ण रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी मोदीबीच भएको भेटघाटबारे जानकारी दिने क्रममा क्वात्राले उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘यो एकदमै महत्वपूर्ण सम्झौतामध्येमा पर्छ। यसले भारत र नेपालबीचको व्यापार र लागानीका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ,’ विदेश सचिव क्वात्राले भने।
सन्धिमा आएको परिमार्जनले अब नेपालले भारतको आन्तरिक जलमार्गमा रहेका ३ वटा टर्मिनलसम्म पहुँच पाएको छ। शाहेबगन्ज, कालुघाट र बनारस टर्मिनल नेपालले प्रयोग गर्न पाउनेछ। यसका अतिरिक्त अन्य टर्मिनलहरुको प्रायेगबारे पनि छलफल भएको अधिकारीहरु बताउँछन्।
यस बाहेक नेपाल-भारतबीच अन्य विषयहरुमा पनि सम्झौताहरु भएका छन्। भएका सम्झैता र समझदारीलाई केलाउने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमण आर्थिक विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।
के-के भए त सम्झौता?
नेपाल-भारत पारवहन सम्झौता नवीकरणका अलावा, सिलगुढी-झापा र अमेलेगञ्ज-चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा पनि सम्झौता भएको छ। भारतकै लगानीमा पाइपलाइन र डिपोहरु निर्माण हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुस्मा स्वराज इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्स सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ।
यस बाहेक दोधारा-चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण गर्ने पनि सम्झौता भएको छ। त्यस्तै ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र ४८० मेगावाटको फुकोट-कर्णाली विद्युत् आयोजना भारतले निर्माण गर्ने पनि सम्झौता भएको छ। र, क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीमा पनि नेपाल र भारतबीच समझदारी बनेको छ।
यी बाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले केही निर्माण भइसकेका योजनाहरु पनि संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरिसकेका छन्। प्रचण्ड र मोदीले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर, बुधनगरसम्मको रेलवे सेवा संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन्। त्यस्तै नेपालगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहको पनि उद्घाटन गरेका छन्। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको व्यापार पूर्वाधारको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी मोदीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन्।
यस बाहेक अन्य केही महत्वपूर्ण विषयमा समझदारी बनेको प्रधानमन्त्रीहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताएका छन्। नेपाल-भारत-बंगलादेशबीचको त्रीदेशीय विद्युत व्यपारको बारेमा छिट्टै ठोस निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई भारतसँग सहज पहुँच पुर्याउन भारतले महाकाली नदीका विभिन्न स्थानमा ३ वटा पक्की पुल बनाउने समझदारी बनेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
