धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सामान्य छलफल भएको छ।
प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको चौथो बैठकमा छलफलमा ल्याइएको हो। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बहुमतका आधारमा विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाए।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर रावलले विद्युतीय सवारीलाई करको दायरामा ल्याउन सहज हुने बताए। उनले कर उठाउन लगानी गर्न पनि जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘कर उठाएरमात्र हुँदैन। त्यो करको सदुपयोग हुने गरी राज्यले लगानी गर्नुपर्छ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामीले विधेयकलाई छलफल लग्न हुँदैन भन्न नहुने बताए।
‘सयौं गाडी दर्ता गर्न अन्य प्रदेशमा गइरहेका छन्। वातावरणमैत्री गाडीहरु आएर दर्ता हुँदा हामीले राजश्व बढाउँछौं। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो त प्रतिपक्षले यसलाई अगाडि बढाउन दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि नै अब हो हुँदैन भन्ने आवाज आयो। यो संसदीय अभ्यासका विरुद्धमा हुन जान्छ। यो कुरालाई ध्यानमा राख्न चाहन्छु।’
उनले विषयगत समितिमै नपठाएर सदनबाटै चाडोभन्दा चाडो पास गर्दा प्रदेशमा आएका थुप्रै गाडीहरु दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउनु जरुरी हुने बताए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीले विद्युतीय सवारी साधन प्रदेशमा धेरै भित्रिरहेको बताए। उनले सडक फराकिलो नहुनु, अव्यवस्थित ढंगले बढ्दै गएको विद्युतीय सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा ल्याउन पनि विधेयकले सहयोग पुग्ने बताए।
आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले चालू आर्थिक (२०७९/८०) को आर्थिक ऐनमा विद्युतीय सवारी साधनहरु करमा छुटेको हुँदा विधेयक संशोधनका ल्याइएको बताए।
‘छ वटा प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘वातावरणमा प्रभाव पार्ने सवारी साधनको प्रयोगमा न्यूनLकरण गर्नुपर्छ। विद्युतीय सवारी प्रयोग बढ्दै गएको छ। संख्या र प्रकार पनि बढिरहेका छन्। यसलाई संघीय र प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्।’
उनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर नलगाउँदा प्रयोगमा ल्याउन समस्या हुने गरेको गुनासो आइरहेको बताए। सभाको अर्को बैठक जेठ २१ गते दिनको २ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले जानकारी गराए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।