काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत भएको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले कुनै पनि विधेयक संसद्ले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणकीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसद्को सभामुख मात्रै हुने बताए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधान विपरीत भएको उनले बताए। सभामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिन भित्रमा प्रमाणकीरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने स्पष्ट उनले पारे।
उनले एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक जान नसक्ने स्पष्ट पारे। सरकारले कानुन मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उनले आरोप लगाए।
उनले भने, ‘कुनै पनि विधेयक संसद्ले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणकीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख हुन्छ। के यो अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद्को सभामुखले पठाएको हो? थाहा छैन। यो त पहिल्यै पठाएको हो। अनि यसरी सभामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिन भित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, कहिले पठाएको हो, यो जिउँदो छ की छैन, जिउँदो हुन कति समय चाहिन्थ्यो, त्यो समय पार भएपछि यो जिउँदो हुँदैन। तर अहिले प्रमाणीकरण भयो। कुनै एउटा विधेयक एउटा सेसनबाट पास भयो, तर यसले विधेयकको रुपमा प्रमाणीकरण नगरीकन हुँदैन। विधेयक पास भएर प्रमाणीकरण हुँदैन। एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै जान सक्दैन। अर्कोमा फेरि लैजानुपर्छ।’
यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिनु गलत भएको बताए। उनले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले अपराधी करार गरी जेल सजाय सुनाएकाले राजनीतिक विषय हो भन्ने बनाएर उन्मुक्ति दिनु गलत भएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779545841.jpg)
-1779537548.jpg)
-1764146706.png)
