काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणअघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु आन्तरिक विषयलाई बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको आरोप नेकपा एमालेले लगाएको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन विधेयक प्रमाणिकरण गरेका हुन्।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, 'कानुन निर्माण जस्तो कुनै पनि मुलुकको नितान्त आन्तरिक विषयलाई पनि बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ।'
प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन रहेको उनले बताएका छन्। यसले संसदको विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको उनको भनाइ छ। 'अत्यावश्यक छ भन्ने लागेको भए सरकारलाई विधेयक संसदमा ल्याएर पुनः प्रमाणीकरण गर्न के चिजले रोक्यो?,’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने नेपालका आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र संसदीय प्रक्रियाहरु रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि ‘विधेयक’ को औपचारिकता प्राप्त गर्ने उक्त दस्तावेजको ‘डिपोजिटरी’ निकाय दुई वटा मात्रै छन्, सङ्घीय संसद र राष्ट्रपति कार्यालय। विधेयक कि प्रतिनिधि सभामा हुन्छ कि राष्ट्रिय सभामा, या त सम्बन्धित संसदीय समितिमा। त्यसबाहेक सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको टेबुलमा हुन सक्छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने प्रशासनिक प्रक्रियाका क्रममा। राष्ट्रपतिले निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण गर्ने या फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिको टेबुलमा रहेको अवस्था बाहेक विधेयक अन्यत्र अस्तित्वमै हुँदैन,' उनले भनेका छन्।
उनले आज (बुधबार)बाट नयाँ नजिर बसाउन खोजिएको भन्दै थपेका छन्– 'प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने। प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन हो र यसले संसदको विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779545841.jpg)
-1779537548.jpg)
-1764146706.png)
