काठमाडौं- सरकारले प्रदेशको सशर्त अनुदान घटाएको छ भने र स्थानीय सरकारलाई दिने सशर्त अनुदान बढाएको छ। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. ३५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले ५७ अर्ब ८९ करोड प्राप्त गरेका थिए।
यसैगरी स्थानीय तहलाई यसपल्ट सशर्त अनुदान रु. १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड छुट्याइएको छ। गत वर्ष यो शीर्षकमा १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड छुट्याइएको थियो।
समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा रु. १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु. ४ अर्ब ४६ करोड र रु. ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ। जुन गत वर्षभन्दा कम हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
