काठमाडौं– सरकारी पदाधिकारीलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेजीमा परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले संघीय संसद्मा उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नगद नै प्रदान गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।