काठमाडौं– कांग्रेस नेता धनराज गुरुङले २०७४ जेठ ५ गते एउटा ट्विट गरे- ‘टीकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर छोपिँदैन सरकार। टीकापुर घटनाका अपराधीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता लिइयोस् सरकार।’
गुरुङको ट्विटको सन्दर्भ थियो, २०७४ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय। मन्त्रिपरिषद्ले मधेस, थरुहट आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको मान्यता दिँदै ती आन्दोलनमा मुछिएका अभियुक्तहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो। मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
गुरुङले त्यो ट्विट लेख्दा प्रधानमन्त्री थिए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। संयोगले अहिले पनि उनी नै प्रधानमन्त्री छन्। उनकै मन्त्रिपरिषद् सदस्य छन्, ट्विटकर्ता गुरुङ पनि। उनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुन्। गुरुङ समेत सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले रेशम चौधरीको सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले चौधरीलाई सजाय माफी दिएको छ। र चौधरी सोमबार डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भइसकेका छन्।
तर ६ वर्षअघि र अहिले गुरुङको धारणामा परिवर्तन आएको बुझ्न सकिन्छ। त्यो परिवर्तन पदीय बाध्यता हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ।
चौधरीबारे फरकफरक समयमा फरकफरक व्यवहार प्रस्तुत गर्ने गुरुङ एक्ला नेता होइनन्। उनी जस्ता नेताहरु व्यक्तिगत परिस्थिति, सत्ता समीकरण वा चुनावी सन्दर्भ विचार गरेर बोल्ने गर्छन्। नेताहरु मात्रै होइन, दलीय धारणा पनि त्यस्तै हुने गरेको छ।
एमालेकै संस्थागत र व्यक्तिगत धारणालाई जोडेर हेर्दा विचित्रको रुप देखिन्छ।
एमालेका तत्कालीन सचिव प्रदीप ज्ञवालीले २०७४ जेठ ५ मै विज्ञप्ति जारी गरेर ‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिइ तिनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णयप्रति एमालेले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्ने’ बताएका थिए।
सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने स्पष्ट भएको एमालेको ठहर थियो।
यी सबै निर्णय र प्रतिक्रियाका बीचमा रेशम चौधरी थिए। टीकापुर घटनामा संलग्नताको अभियोग लागेका उनी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई केही वर्षयता जेल सजाय भोगिरहेका थिए। फरार अवस्थामा सांसद निर्वाचन भएता पनि उनले सदनमा भाग लिन भने पाएनन्, शपथ भने लिए।
एमालेको त्यस खालको धारणा भए पनि चौधरीलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै बताएका छन्।
गत वर्ष वैशाख २२ गते कैलालीको बौनियामा भएको सभामा ओलीले भनेका थिए, ‘मलाई थाहा छ, यहाँका थारु नेता जेलमै छन्। अनेकौं हजारौं मान्छे मरे, जेलमा हुनुपरेन। यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, अर्को मान्छेलाई मुद्दा लगाएर यहाँ हुँदै नभएका रेशम चौधरीलाई त्यसबेला यहाँ थिएनन्। उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन।’
सोही सम्बोधनमा उनले ६ बुँदे सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न खोजेको पनि बताएका थिए। २०७८ जेठ १८ मा भएको सहमतिको पहिलो बुँदामै भनिएको थियो, ‘थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने।’
सरकारको आइतबारको निर्णयप्रति भने एमालेले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे।
‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तीनवटै तहको अदालतले उहाँको बारेमा एक प्रकारको फैसला गरेको छ। पीडितहरूलाई थप पीडीत बनाउने गरी, अदालतले गरेको आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन। सर्वोच्चले आदेश गर्यो , फैसला गर्योन। तलको आदेशलाई सदर गर्योर। त्यसको पूर्णपाठ आएको छैन,’ बर्तौलाले भने, ‘हतारहतार सरकार टिकाउनका लागि, सत्ता जोगाउनका लागि हामीले विधिको शासन, कानुनी राज्य यी समग्र पक्षलाई संविधानमा हो, कहींकतैं आममाफीको व्यवस्था होला। कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिनसक्छ। तर व्यवस्थालाई दूरुपयोग गरेर, कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासन, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोडने, उन्मुक्ति दिँदै जाने? यसले कस्तो नजिर बस्नसक्छ?’
उल्लेखित नेताहरु मात्रै होइन, अन्य कतिपय नेताहरु पनि समय सन्दर्भ अनुसार चौधरीको पक्षमा, चौधरीको विपक्षमा वा मौन बस्ने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
