तस्बिर : सुरेश आचार्य– रासस
काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गरेका छन्। बिहीबार कर्णाली प्रदेश सभामा उनले रोजगारी सिर्जनाको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेका हुन्।
‘समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दश हजार रोजगारी सिर्जना हुने गरी बहुक्षेत्रीय उपयोग र बहुपक्षीय साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियानमार्फत् स्वरोजगारयुक्त उद्यमशील समाज निर्माण गर्न प्रदेशभित्रका संरचनालाई परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ’, प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछि परेका बेरोजगार युवा, साना उद्यमी, साना व्यवसायी र कृषकहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चापलनका लागि सहज वित्तीय पहुँच पुर्याउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा एक वित्तीय संस्था स्थापना गरी सहज र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने भनिएको छ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पूर्वाधार विकासको अतिरिक्ति रोजगारीमार्फत् स्वरोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र लक्षित वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने हेतुले कृषि, लघु उद्यम, आयआर्जन, सिप विकास, उपकरण सहयोग लगायतका कार्यक्रममासमेत केन्द्रित गरिने भनिएको छ।
‘नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्दै नविनतम् प्रविधिको प्रयोगमार्फत् स्थानीय ज्ञान, सीप, स्रोत, साधन र जनशक्तिको उच्चतम उपयोग एवम् परिचालन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने र रोजगारीमार्फत् स्वरोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासको आधारशीला तयार हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ’, भनिएको छ।
प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्दै उत्पादन, व्यावसायीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी स्वरोजगारी सिर्जना गरी समृद्ध कर्णाली निर्माणमा जोड दिइने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821303.jpg)
-1786602170.png)
