काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका थिए।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको रहेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले १ घण्टा ४४ मिनेट लगाएर पढेको नीति तथा कार्यक्रममा आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १ घण्टा ५२ मिनेट लगाएर समीक्षा गरे।
उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर, सत्तापक्षका सांसदहरुले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बहुमत भएकै आधारमा ल्याउने भएकाले पुनर्लेखनको अभ्यास संसदीय प्रणालीमा नभएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।
त्यसैगरी सोमबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसद एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गरेको टिप्पणीलाई ‘व्यक्तिगत पीडा र व्यथा’को संज्ञा दिए।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपालले ओलीको नाम लिएनन्, तर आफ्नो पीडा र व्यथा पोखेर मात्रै केही नहुने भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा ओलीको आलोचना गरे। नेपालले ओलीको सो अभिव्यक्ति अरुलाई घोचपेज हुनेगरी आएको भन्दै आलोचना गरे।
सरकारमा रहन नसक्नुको कारणबारे पनि अरुलाई दोष नदिन नेपालले ओलीलाई सचेत गराए। ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा अरुलाई सत्तोसराप गरेको र आफ्नो कमजोरी भने स्वीकार नगरेको नेपालले टिप्पणी गरे।
यस्तै कांग्रेसका सह–महामन्त्री एवमं सांसद जीवन परियारले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको इतिहास नभएको जवाफ फर्काए। उनले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री र माननीयज्यूहरुले धेरै विचारहरु प्रस्तुत पनि गरिसक्नु भएको छ। मैले सुने यो काम लाग्दैन पुनर्लेखन गर्नुपर्यो भन्ने पनि सुनेँ। हामीले २०७४ सालपछि बनेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पढेका छौं। हामीले सुनेका छौं। पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पेस गरेको बजेट पनि देखेका छौं। तर अहिलेसम्म पुनर्लेखन गरेको इतिहास पनि छैन।’
त्यसैगरी सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले नीति तथा कार्यक्रम सरकारले चिट चोरेर नल्याएको बताए। उनले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम सत्ता गठबन्धन दलहरुबीचको साझा दस्तावेज भएको बताउँदै केही कुराहरु कमी भए पनि सरकारले चिट चोरेर भने नल्याएको उनले दाबी गरे।
उनले भने, ‘यसमा केही कुराहरु कमी होलान्। त्यसलाई थपथाप गरेर लैजान पनि सकिन्छ। मलाई थाहा छैन, चिट चोरेको स्वाद कस्तो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ सरकारले चिट चोरेर ल्याएको होइन। गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचको साझा दस्तावेजको कार्यक्रम हो।’ सांसद बलायरले उनले हिजोका नीति र कार्यक्रमलाई तुलानात्मक रुपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनले हिजोका नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता भएको भए असफल हुने जिकिर गरे।
त्यसैगरी कांग्रेसका अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाएको दाबी गरे। उनले भ्रष्टाचारदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने कुरा राखेपछि सरकारप्रति जनताको आश बढेका दाबी गरे। उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यस्तै सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दै सांसद सापकोटाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेको बताए।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको समयभन्दा बढी समय संसद्लाई सम्बोधन गरेर छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जस्तो चेष्टा देखाएको आरोप लगाए।
उनले ०७६/०७७ र ०७८ समेतको नीति तथा कार्यक्रम आफूले संसद्मा ल्याएको बताउँदै खतिवडाले ०७६ सालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा घोषित नीति तथा कार्यक्रममा ‘बारीका पाटा र खेतमा गरा सबै हुन्छन् हराभरा’ भन्ने नारा ल्याएको भए पनि हराभरा कतै नभएको बताए।
उनले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमको ५८ ठाउँमा मेरो सरकार भन्दै प्रस्तुत गरेको स्मरण गराए। उनले अहिलेको राष्ट्रपतिले मेरो सरकार नभनेकै कारण नीति तथा कार्यक्रम अपूरो भएको हो? भन्दै व्यङ्ग्य गरे।
त्यसैगरी कांग्रेस सांसद राजन केसीले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्ने कुरा दु:खद रहेको बताए। उनले आर्थिक वर्ष ०६७/०७७ र ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमलाई अडिट गर्न सुझाए। उनले सुनधाराबाट टिकट लिएर पानी जहाज चढ्ने, चाइना जान रेल चढेर जाने भन्ने कुरा राखेको र ती सबै काम नलागेको बताए।
उनले यसअघि ०७४ देखि ०७६ सम्मका नीति तथा कार्यक्रमको मूल्यांकलन गर्नुपर्ने बताए। वाइडबडी, यति, ओम्नी, गोकर्ण काण्डमा प्रतिपक्षी दलको सहभागिता रहेको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्ष र प्रतीपक्ष हुन नहुने बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा बैठकमा संवैधानिक रुपमा नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अधिकार तात्कालिक सरकारलाई नै हुने भएकाले पुनर्लेखनको माग जायज नरहेको बताए।
‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने र ५ वर्षसम्मै लैजान सकिने नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरू अघि सारिएका छन्। यस्तो अवस्थालाई आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण छैन। संवैधानिक रुपमा नीति, कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने अधिकार तात्कालिक सरकारलाई नै हुन्छ, नीति तथा कार्यक्रमसँग सहमत हुन नसक्ने राजनीतिक पार्टीहरूले प्रस्तुत नीति कार्यक्रम समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने अधिकार राख्दछन्’, उनले भने, ‘संविधानसम्मत प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने र अर्को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउ भनेर माग गर्नु संविधानसम्मत छैन।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नीति तथा कार्यक्रमलाई पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
