फाइल तस्बिर
काठमाडौं– संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एकै कित्तामा उभिएका छन्।
उक्त विधेयकलाई समितिले १० दिनभित्र पारित गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। समितिको बैठकमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले समान धाराणा राख्दै एउटै पक्षमा उभिएका छन्।
संघीय संसद्को चालू अधिवेशनभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्। मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो जोड दिएका हुन्।
अधिकांश सांसदहरुले बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संसदको चालू अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताए। उनीहरुले ऐन बनाउने मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा राष्ट्रको विषय भएकाले पनि तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अतिरिक्त समय दिएर भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई चाडो टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले संसद्को चालू अधिवेशन लामो अधिवेशन भएको भन्दै यो अधिवेशनमा नै टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
नेम्वाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा हेरफेर गर्ने कुरा आए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सिमित क्षेत्रहरु रहेको बताए। उनले सरकारले पेस गरेको विधेयकभन्दा बाहिर गएर समिति र संसदहरुको छलफल गर्न नसक्ने बाध्यता पनि रहेको उल्लेख गरे।
उनले नियम, कानुन र प्रचलन अनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकभन्दा बाहिर जान नमिल्ने उल्लेख गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन सम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरुले हालेका संशोधनका घेराभित्र बसी छलफल गरेर निस्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
नेता नम्वाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसम्बन्धी विधेयकका विषयमा सिद्धान्तमा सिंगो देश सहमत रहेको भन्दै मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन चाहिने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु एक सहमत रहेको बताए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशको लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषयसमेत भएकाले तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने भएकाले त्यही अनुसार छलफल हुनुपर्ने बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा मुलुकमा जाटिलता थपिनसक्ने भएकाले त्यसअघि नै यसलाई टुङ्गाउनुपर्ने बताए।
उनले समितिमा कम्तिमा १० दिन नलगाई यसलाई टुंग्याउन प्रस्ताव गरे। समितिको बैठकमा सांसदहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयकमा टुंगोमा पुर्याउन उप–समिति बनाएर पनि जान सकिने टिप्पयणी गरे। अधिकांश सांसदहरुले सरोकारवालाहरु र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा कुरामा जोड दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
