वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगरिदिन आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीको प्रस्ताव

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ शनिबार, जेठ ६, २०८० १९:५४

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकममा कटौती नगरिदिन भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारितका लागि प्रदेश सभामा पेस गरेका छन्।

शनिबार बसेको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशनको नवौं बैठकमा प्रदेशमा खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको तर, आन्तरिक राजश्व परिचालनको सम्भाव्यता कमजोर रहेकाले मन्त्री शाहीले सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।

उनले प्रदेशलाई संघीय सरकारले विशेष ग्राहयता दिनुपर्ने र चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रतिबद्धता गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकममा कटौती नगरिदिन अनुरोधसहित सभामा पारितका लागि प्रस्ताव पेस गरेको बताए।

‘हाल प्रदान भइरहेको वित्तीय समानीकरण अनुदान अपर्याप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो किस्ता वापत प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान पचास प्रतिशतले कटौती भई प्राप्त हुने निश्चित भएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राजश्व बाँडफाँटको रकम पनि अनुमान गरेभन्दा घटी प्राप्ति हुने देखिएको हुँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न चुनौती सिर्जना भएको छ।’

मन्त्री शाहीले प्रदेश आफ्नै क्षमता र कारणले मात्र कमजोर नबनेको बताउँदै भने, ‘यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा हिजोको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले अंगिकार गरेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको विकासमा प्राथमिकता नदिएको र लगानीको वातावरण र अवसर सिर्जना नगरेको हुँदा प्रदेशको मानव विकास सुचकाङ्कसहित समग्र विकासमा पछि परेको र नीजि क्षेत्रको लगानी आकर्षित नभएकोले विकासको मूल प्रवाहबाट उपेक्षित हुनु परेको यथार्थ रहेको छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

ट्रम्प–पुटिनको भेटपछि स्कोल्जद्वारा युक्रेनका लागि ‘निर्देशित शान्ति’ अस्वीकार

हत्या अभियोगमा फरार दुई जना २० वर्षपछि पक्राउ

फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न मुख्यसचिवसहितलाई बोलाउन सर्वोच्चको आदेश