काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका जघन्य अपराधमा सरकारले कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अब सहमतीमा नै टुङ्गोमा पुग्ने बताए।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले उक्त प्रश्न गरेका थिए। उनको प्रश्न थियो– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आयोग र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य के भइरहेको छ? विद्रोही पक्षको कमाण्डर पनि भएकाले यो कहिलेसम्म समधान हुन्छ?
जवाफमा प्रधाननमन्त्रीले प्रमुख दलहरुका बीचमा संक्रमणकालीन न्याय छिटै टुङ्गोमा पुर्याउने गरी विधेयक पनि अघि बढेको जवाफ दिए।
सरकार शान्तिपूर्ण रुपमा संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गाउन तत्पर रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। उनले संसद्मा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसहित दुवै आयोगको विधेयक छलफलमै रहेको बताए।
आफूले अन्य दलहरुसँग पनि यसको विषयमा छलफल गरेको र सहमतीबाट नै विधेयक पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाको काम छिटो भन्दा छिटो पुरा गर्न दृढ रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
उनले विस्तृत् शान्ति सम्झौता हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूले यही हलमा सम्झौता गर्दा अन्तरिम संविधानको अङ्ग बनाएपछि एकैपटक समाधान गर्नुपर्ने कुरा गरेको बताए। उनले यसलाई ‘फर्गेट र फर्गिभ’ गर्ने कुरा पनि आएको, तर आफूले यसो गर्न हुँदैन भन्दै जघन्य अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने भनि आफूले मनाएको दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।