काठमाडौं– भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको नक्कली भ्याट बिलमार्फत् राजस्व ठगीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको छ। वैशाख १४ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामाथि बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ।
न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, टंकबहादुर मोक्तान र नहकुल सुवेदीको इजलासले अघिल्लो महिना अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। वैशाख १४ गते निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
बिहीबार सरकारी पक्षले आफ्नो कुरा राखेपछि फैसला सुनाउने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको तयारी छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा लगातार ५ वर्षसम्म सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७६ पुस २६ गते भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै ५ कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न इजलासले भाटभटेनी सुपर मार्केट, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेलगत्तै २०७७ फागुन ३ गते भाटभटेनीले पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त पुनरावेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १२ गते मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर र आय करमा भएको कर निर्धारण गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा आफूलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर भाटभटेनीले गरेको थियो।
भाटभटेनीले दायर गरेको पुनरावेदन चैत १२ गते पेसीमा चढेको थियो। एकपटक संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलालाई चुनौती दिँदै दायर भएको उक्त निवेदनमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गर्दै मुद्दा पुनः ब्युँताइदिएको हो। सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर गरेमा भाटभटेनीले सजाय पाउने छन्। सफाइ दिएमा भने नक्कली भ्याट बिलमा उन्मुक्ति पाउने छ।
२०६८ देखि २०८० सम्म न्यायिक चक्रमै राजस्व असुलीको मुद्दा
२०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी सुपर मार्केटको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मारेको थियो। विभागले भाटभटेनीले जारी गरेका बिल संकलन गर्दा नयाँ तथ्य भेट्टायो– फागुन २६ गते अर्थात् छापा मारेको दिनभन्दा २२ दिन अगाडिको बिल उसले देखाएको थियो।
भाटभटेनीले विभिन्न कम्पनीबाट बिल खरिद गरेको र कारोबारको यथार्थ बिलिङ नगरेको आशंकामा विभागले छापा मारेको थियो। विभागले एउटै तथ्यबाट गलत काम भइरहेको पुष्टि गर्यो र विस्तृत अनुसन्धान अघि बढायो। करिब ९ महिनाको अनुसन्धानपछि विभागले उसमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको ठहर गर्दै थप कर निर्धारण गर्ने निर्णय गर्यो।
भाटभटेनी मात्रै होइन, अरू ५१८ वटा फर्ममाथि यस्तै किसिमका अनुसन्धान अघि बढाइयो। केही फर्मको कारोबार यथार्थ रहेको भेटियो, अधिकांश फर्मले कारोबारको फर्जी विजक जारी गरी कर छलेको ठहर भयो। उनीहरूमध्ये केहीले पैसा तिरे, केहीमाथि संशोधित कर निर्धारण भयो। यसरी कर निर्धारण भएका कम्पनीहरूले सुरुमा आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिए। २०६८ साउनमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको संशोधित कर निर्धारणविरुद्ध उनीहरूले विभागका प्रमुखसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए।
विभागले २०६८ कात्तिकमा संशोधित कर निर्धारण गर्ने राजस्व कार्यालयको निर्णय सदर गर्यो।
व्यापारीहरूको विपक्षमा निर्णय भएपछि उनीहरू विभागको निर्णयलाई चुनौती दिँदै राजस्व न्यायाधिकरण पुगे। राजस्व न्यायाधिकरणले विभागको निर्णय मिलेको भन्दै २०६९ मंसिरमा अधिकांश मुद्दामा सदर गर्ने फैसला सुनायो। केही मुद्दामा भने व्यापारीले सफाइ पनि पाए।
यसरी ठहर भएका व्यापारीहरूले धमाधम मुद्दा सर्वोच्च पुर्याए। ३ तहबाट निरूपण हुँदै आएको राजस्वको मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा अल्झने अनि राजस्व असुल नहुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।
राजस्व न्यायाधिकरणले अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल बाहेकलाई दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधीकरणले दुई चरणमा फैसला सुनाएको थियो। पहिलो चरणमा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वले भ्याट बिल नक्कली भएको ठहर गरेको थियो। दोस्रो चरणमा हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेका (सर्वोच्चमा सिफारिस) कुमार चुँडालको नेतृत्वमा सफाइ दिने काम भएको थियो। यसरी सफाइ पाउनेमा अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल पनि थियो।
चौधरी ग्रुपको अरूणले सफाइ पाएपछि सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर फैसला सुनाएको थियो।
राजस्व विभागको छानबिनमा ५२ कम्पनीले प्रयोग गरेका भ्याट बिल नक्कली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये पनि ३१ कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व छलेको विभागको ठहर थियो।
३१ कम्पनीमध्ये २४ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेर २ अर्ब ७० करोड रूपैयाँको भ्याट र आयकर छलेको विभागले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
७ वटा कम्पनीले नक्कली निकासीको प्रमाणपत्र पेस गरेर ८९ करोड रूपैयाँ भ्याट फिर्ता लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी, गोल्छा, विशाल, शंकर, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म तानिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
