काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले विधेयकमार्फत् जुनसुकै प्रकृतिका घटनाको पनि मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेगरी ल्याएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ।
आयोगले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भनि ल्याएको विधेयकले दण्डहीनता बढाउनुका साथै अदालती प्रक्रियालाई पनि हस्तक्षेप गर्ने टिप्पणी गरेको छ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्ने विधेयक संसद् सचिवालयलमा दर्ता गराएको थियो। उक्त विधेयकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आयोगले आपत्ति जनाएको हो। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६क थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
‘उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरूसमेत फिर्ता लिन सक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ। राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनैतिक शक्ति वा समूहलाई मूलधारमा ल्याउनु प्रसंशनीय काम भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बाहनामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ,’ आयोगले भनेको छ।
‘हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन भने फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न सकिँदैन। यसले नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै न्याय प्राप्ति जस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाइ गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधि रहेको तर विधेयकले त्यसलाई पनि पालना नगर्ने मनसाय देखिएको आयोगको टिप्पणी छ।
‘त्यस्तो कार्यविधिलाईसमेत बेवास्ता गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक छ। हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिँदै जाने हो भने अदालतको भूमिका गौण बन्न जान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट एकातर्फ पीडितको राहत र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात हुन पुग्दछ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउनुका साथै यस्ता गतिविधि बढ्न गई शान्ति सुरक्षामासमेत खलल पुग्दछ। पीडितलाई राष्ट्रिय संयन्त्रबाट कानुनी उपचार प्राप्त हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्षेत्राधिकारसमेत आकर्षित हुन सक्दछ भन्नेमा समयमै सचेत हुन आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’
नेपालमा कानुनको आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले मानव अधिकारको उपभोगमा र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सवालमा चुनौती सिर्जना गरेको आयोगको टिप्पणी छ। मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा नेपाल सरकारबाट यसअघि पटकपटक भएका निर्णयहरुउपर आयोगले प्रेसविज्ञप्ति तथा पत्राचारमार्फत् पनि गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सुझाव प्रस्तुत गर्दै आइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले २०६८ असार २७ गते संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा गरेको निर्णयमा विभिन्न समयका सरकारहरुले फौजदारी अभियोग तथा मानवताविरुद्धको अपराधसँग गाँसिएका मुद्दाहरुलाई ‘राजनीतिक प्रकृतिको’ भनी फिर्ता लिइरहेको अवस्था र राज्यका निकायहरुमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु संलग्न रहेका भनिएका फौजदारी अपराध र मानवताविरुद्धका मुद्दाहरुको अनुसन्धान प्रक्रियामा सम्बन्धित ठाउँहरुबाट असहयोग भएको अवस्था छ भनी उल्लेख गरेको आयोगले भनेको छ।
आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस समेतलाई मध्यनजर गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने मनसायले गरिएका सबै क्रियाकलाप रोक्न आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779634726.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
