काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सरकारका दुई महत्वपूर्ण तयारीमाथि बन्देज लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतको एकल र संयुक्त इजलासले दुई वटा मुद्दा मात्र किनारा लगाएन, सरकारको विवादित कार्यलाई पनि रोक लगाएको टिप्पणी कानुनका जानकारहरुले गरेका छन्।
सर्वोच्चका यी दुई इजलासले एकै दिन गरेका दुई निर्णयले सरकारलाई ठूलो झट्का लागेको छ। सरकार सञ्चालनमै तनाव सिर्जना गर्ने गरी सर्वोच्चले दुई विवादित मुद्दामा आफ्नो निर्णय सुनाएको कानुनविद्हरुको टिप्पणी छ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार रेशम चौधरीको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनायो भने लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने भनी सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधिलाई पनि रोक लगाइदियो। यी दुईमध्ये लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने निर्णय जेठ ८ गतेसम्मका लागि रोकिएको छ भने चौधरीको मुद्दा किनारा नै लागेको छ।
सरकारलाई दिएको समर्थनमै असर पर्ने रेशम चौधरी प्रकरण
२०७७ सालमा भएको टीकापुर घटना राजनीतिक नभई आपराधिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले रेशम चौधरीसहित धेरै प्रतिवादीलाई दोषी सदर गरेको छ।
२०७७ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै चौधरीसहित केही प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन गरिएको थियो। सरकार भने उच्च अदालत दिपायलको फैसलामै चित्त बुझाएर बसेको थियो।
चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन्। उनको संरक्षकत्वमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाल सरकारमा छ। चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन्।
प्रदेश सीमांकनपछि थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा २०७२ भदौ ७ गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो।
उक्त घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै २०७५ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसको करिब २ वर्षपछि २०७७ साल पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
उक्त पुनरावेदनमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई सफाइ दिन नपर्ने फैसला गरेको हो। सोही घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका गंगाराम चौधरी र सीताराम चौधरीले भने सफाइ पाएका छन्।
अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारूलाई भने उच्च अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। लक्ष्मणको सजाय घटाएर सर्वोच्चले तीन वर्ष बनाइदिएको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै रेशम चौधरीले माफी वा उन्मुक्ति पाउने सम्भावना सकिएको छ। चौधरीलाई छुटाउने भन्दै सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक समेत पेस गरेको अवस्थामा सर्वोच्चको यो फैसला आएको हो। चौधरीसहित टीकापुर घटनाका दोषीहरुलाई माफी दिनुपर्ने माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएको छ।
चौधरीकी श्रीमती रञ्जीता श्रेष्ठ सरकारमै यही अजेण्डा लिएर सहभागी भएकी छन्। तर सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाएपछि उनको अजेण्डा अब समाप्त भएको छ। चौधरीलाई अब राष्ट्रपति कार्यालयले गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस लगायतमा माफी दिने बाहेक अन्य विकल्प सकिएको छ।
यसरी माफी दिँदा उनले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको र असल चालचलन लगायत हुनुपर्नेछ। यसरी माफी पाउँदा उक्त अभियोग उनले स्वीकार गर्नुपर्नेछ। उनी पुन: राजनीतिक क्रियाकलाप वा सरकारी पदमा बस्न अयोग्य हुनेछन्।
लडाकु प्रकरण
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै सरकारलाई झट्का दिने गरी गरेको आदेश हो, लडाकुलाई रकम वितरण गर्न भनी निर्माण भएको मापदण्ड रोक्ने अन्तरिम आदेश। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बुसहित ५० जनाभन्दा धेरै द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले जेठ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। उक्त दिन दुवै पक्षका बीचमा हुने छलफलले मात्र रकम वितरणबारे निर्णय दिनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धका समयमा खटिएका तर पछि प्रमाणीकरणको समयमा अयोग्य भनी बर्हिगमनमा परेका लडाकुहरुलाई आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर जनही २/२ लाख दिने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धी कार्यविधि पनि बनाएको थियो। गृहले कार्यविधि बनाएर आह्वान समेत गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले रोक लगाएको हो।
विगतमा पनि यस्तै भएको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि रकम वितरणको कोसिस भएको थियो तर सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो। सर्वोच्चले उक्त विवादमा फैसला सुनाउँदै रकम वितरण गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषदको निर्णय वा मन्त्रालयको निर्णयभन्दा कानुनद्वारा हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
सरकारले सर्वोच्चको सोही फैसलाका आधारमा रकम वितरण गर्न कार्यविधि बनाएको दाबी गरेको थियो। तर द्वन्द्वपीडितहरुले आफूहरु पनि उक्त द्वन्द्वको समयमा पीडित भएको र कब्जा सम्पत्ति समेत नपाएको, राहत नपाएको र अहिलेसम्म विस्थापित भइरहेको तर माओवादीका तर्फबाट युद्धमा सहभागी भएकाहरुले मात्र रकम पाउने कुरा विभेदकारी हुने भएकाले रोक्न माग गरेका थिए।
सरकारले रकम वितरणको तयारी गरेपछि उक्त निर्णयको सत्तापक्षका सांसदहरुले नै विरोध गरेका थिए। देश आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा रकम वितरण गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। यो विवाद सरकार, सडक, संसद् हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले दोस्रो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा भने कार्यविधि अनुसारको काम अघि बढ्न अन्तरिम आदेश निरन्तर जारी गरेमा रोकिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
