काठमाडौं– राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायभित्रका थरहरुलाई दलित प्रमाणित गरिरहनुनपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले पहाडी र मधेसी दलित र गैरदलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात/थरको सूचीकरण विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले थर सूचीकरण सँगसँगै दलित समुदायको जात/थरहरु प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायमा दलित भएको विवरण पेस गर्दा थप प्रमाण र थप सिफारिस आवश्यक नगर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विगतमा दलित समुदायले आफ्नो थर लेख्दा विभिन्न झमेलाहरु हुने गरेकोमा आगामी दिनमा दलित समुदायभित्र सूचीकृत थरहरुले थप सिफारिस लिनु नपर्नेगरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी गराए।
उनले भने, ‘दलित समुदायले नै प्रयोग गरिराखेका उनीहरुको ओरिजिनल थर जे हो त्यसमा दलित समुदायले आफ्नो थर राख्दाखेरी विभिन्न खालका झमेलाहरु व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। हामीले यसपटकको सूचीकरण गर्दाखेरी पहिलो सूचीमा भएका थरहरुको सिफारिस लिनुनपर्ने भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दैछौं। दोस्रो सूची जुन छ त्यो गैरदलित समुदायसँग मिल्ने जुन थरहरु छन् ति थरहरुमा मात्रै आफू दलित समुदायको हुँ भन्ने दाबी गर्नका लागि आवश्यक कागजपत्र सहित ती हकहरु लिनेगरी हामीले व्यवस्था गरेका छौं।’
आयोगले गैरदलित समुदायसँग मिल्ने थरहरुको लागि मात्रै दलित समुदायको व्यक्ति भएको थप सिफारिस आवश्यक पर्ने जनाएको छ। अध्यक्ष विश्वकर्माका अनुसार दलित आयोगले लामो समय लगाएर अध्ययन गरी दलित समुदाय भित्रका जात/थरको सूचीकरण गरेको छ। सो सूचिकरणपछि दलित समुदायभित्र र बाहिर हुने गरेका अन्योलहरु हट्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
