काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम उठाएर भएको ठगी प्रकरणमा अबको एक सातामा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयललाई बुझाउनुपर्ने छ। प्रहरीले जेठको पहिलो हप्ता अनुसन्धान सकेर अध्ययनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाउने तयारी पनि गरेको छ।
आइतबार पछिल्लो पटक पक्राउ परेका अभियुक्तहरुलाई ४ दिनको म्याद थप भएको छ। यस्तै, आइतबार पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सचिव (हाल निलम्बित) टोपबहादुर रायमाझीमाथि अनुसन्धानका लागि पनि म्याद थप हुनेछ। उक्त म्याद हुँदै प्रहरीले बयान बाँकी रहेका अभियुक्तहरुसँग बयान लिने छ। त्यस्तै फरार रहेका केही प्रतिवादीहरुको खोजी पनि गर्ने छ। अब प्रहरीसँग २ दिनको समय बाँकी रहेको छ। सोमबार र मंगलबार अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले बुधबारसम्म फाइल बुझाउनुपर्ने छ।
उनीहरु पक्राउ परेमा अभियोगसँगै अदालत पेस हुने छन् भने नपरेमा फरार देखाएर पेस हुने छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्रमा उनीहरुको हकमा म्याद जारी गरी झिकाएर ठहर गर्ने दाबी गर्ने छ। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरेर बयान गराउन सकेमा थप प्रमाण उपलब्ध गराउन सकिने र अनुसन्धान फराकिलो हुने भएकाले अनुसन्धानमा संलग्न टिमले पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरुको खोजी तीव्र पारेको छ।
पक्राउ पूर्जी जारी भएका, तर फरार रहेका आङटावा शेर्पा, प्रतीक थापा, निरज राईलगायतलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले खोजी जारी रहेको जनाएको छ।
४ अभियोग लगाउने तयारी
प्रहरीले हालसम्म गरेको अनुसन्धानअनुसार उनीहरुविरुद्ध ४ अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले तयारी गरिरहेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्चूतमणि न्यौपानले अब अनुसन्धानको फाइल बुझाउन निर्देशन दिएको बताए।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा हालसम्म ४ अभियोगमा मुद्दा आर्कषित हुनसक्ने देखेको छ। सुरुमा ठगीमा अनुसन्धान गरेको उक्त मुद्दामा उच्च तहको राजनीतिक संलग्नता देखिएपछि संगठित अपराधमा लागेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानमा सबै क्षेत्रलाई खुला राखेर काम गरिरहेकोले सरकारी वकिल कार्यालयले पनि त्यही अनुसार प्रतिवेदन हेरेर अभियोग लगाउने न्यौपानेले बताए।
‘हामी यो प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदन हेरेर अधिकतम सजाय हुने गरी अभियोगपत्र दायर गर्छौं,’ उनले भने, ‘देश र जनताको गम्भीर रुपमा प्रयोग गरी यो अपराध भएकाले तथ्य र प्रमाण हेरी देखिएको अभियोगहरुलाई गम्भीर रुपमा दर्ता गर्छौं।’
अहिले फाइल नआएकाले कुन–कुन अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने भनि टिप्पणी गर्न हतार हुने उनले बताए। अहिले यो यो मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ भनि अनुमान मात्र हुने भन्दै उनले प्रहरीको प्रतिवेदनपछि देखिएका सबै पाटोमा प्रमाण हेरेर मागदाबी गर्ने बताए।
अभियोगपत्रमा उच्च तहको संलग्नताका साथै समूह मिलेर गरेकाले संगठित अपराधको दाबी पनि गर्ने तयारी गरिएको छ। सँगै राज्यविरुद्धको अभियोग पनि अभियोगपत्रमा दाबी गर्न सकिने अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखिएको छ। तेस्रो देशका लागि पुनर्बास हुन लागेका उनीहरुलाई नक्कली बनाउनु राज्यकै काममा बाधा पुर्याउनु र राज्यलाई बदनाम गराउने कार्य भएकाले संगठित अपराधसँगै राज्यविरुद्धको कसुरको अभियोग पनि दाबी गर्ने सरकारी वकिलको तयारी छ।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनमा कीर्ते गर्ने काम संलग्नहरुले गरेकाले यसको पनि दाबी अभियोगपत्रमा गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारी गोप्य दस्तावेज आफू अनुकूल बनाउनेदेखि नक्कली परिचयपत्रसमेत बनाउने कार्य संगठित रुपमा गरेको देखिएकाले यो अभियोग पनि दाबी गर्ने तयारी छ।
त्यस्तै विभिन्न व्यक्तिहरुलाई अमेरिका लैजाने भनि रकम उठाउने कार्य पनि भएकाले ठगी त स्वत: आकर्षित हुने सरकारी वकिलको कार्यालयको दाबी छ। पीडितले आफूहरू ठगिएको भन्दै २०७९ जेठ १८ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए। उक्त जाहेरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
प्रहरीले चैत्र १२ गतेमात्रै आरोपीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानमा गम्भीरता देखाएको थियो। १०६ जना पीडितहरूले २० वटा छुट्टै जाहेरी दिएका थिए।
सरकारले भुटानी शरणार्थीको पहिचान गर्न भनेर २०७६ साल जेठ ३० गते गृहमन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेपछि यो प्रकरण सुरु भएको देखिन्छ। उक्त कार्यदल किन गठन गरिएको र यसमा कसको स्वार्थ थियो भनेर प्रहरीले अनुसन्धानका लागि तत्कालीन कार्यदलका मानिसहरुसँग पनि बयान लिएको छ।
पुरक अभियोग पत्र पनि दायर
सरकारी वकिलले हालसम्म भएका अनुसन्धानहरुलाई समेटेर जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने र आवश्यक देखिएमा पुरक अभियोगपत्र पनि दायर गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त अभियोगमा अनुसन्धान गर्दा ६१औं दिनमा सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ।
उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलले थप अध्ययन गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ। अब प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न २ दिनको समय छ। उक्त अवधिमा अनुसन्धान नसकिएमा पुरक अभियोग पनि लैजान सकिने मुलुकी फौजादारी संहितामा उल्लेख छ। उक्त व्यवस्था टेकेर दोस्रो अभियोगपत्र लैजान सकिने भएकाले थप अनुसन्धान पनि जारी राख्ने अनुसन्धान टोलीको तयारी छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ मा पुरक अभियोग दायर गर्न सक्ने अधिकार देखिन्छ। ‘कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्तबाहेक अन्य अभियुक्तहरू उपरसमेत दाबी लिनुपर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भइ अभियुक्त कायम भइसकेका व्यक्ति उपर थप अभियोग लगाउनुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाइ थप अनुसन्धान गर्न लगाइ अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दाबी लिइ सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
तत्कालीन समयमा जति अनुसन्धान सकिन्छ त्यसकै आधारमा पहिलो अभियोग दायर गर्ने अनि विस्तारै थप अभियोगपत्रहरु पनि दायर हुन सक्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए। ‘अहिले अनुसन्धानकै चरणमा छ, केही भन्न सकिँदैन’, प्रमुख न्यौपानेले पनि यही दाबी गर्दै आएका छन्।
‘अझै २ साता समय छ। उक्त अवधिमा के कति अनुसन्धान हुन्छ हेरौं,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकृतले भने। सरकारी वकिल कार्यालयका ती अधिकृतका अनुसार पहिलो अभियोगपत्र पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई समावेश गरी दायर गर्ने अनि त्यसपछि भएका प्रगति अनुसारको पुरक अभियोगपत्र दायर पनि हुन सक्छ। सरकारी वकिल र प्रहरीले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
उक्त प्रकरणमा शीर्ष नेताहरुले पनि चासो दिएको देखिन्छ। यो प्रकरणमा अझै उच्च नेताहरु जोडिनसक्ने आकलन प्रहरीले गरेको छ।
अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अलग्गै अनुसन्धानका लागि अनुरोध गर्ने
अनुसन्धान टोलीले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई नै अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न सक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यसरी आर्जन भएको सम्पत्तिको स्रोत र त्यसलाई वैधानिक बनाउन गरेको प्रयासमा अध्ययन गर्नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई नै जिम्मेवारी दिने तयारी अनुसन्धान टोलीको छ।
अख्तियारले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतको संलग्नता र उनीहरुको सम्पत्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने छ। त्यस्तै उक्त प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरुले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन र यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण जोडिएको छ कि छैन वा अपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको हो कि हैन भनि अनुसन्धान गर्न सक्ने छ। उक्त निकायहरुमा यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्तिसमेत भएकाले ती निकायहरुमा पठाउने अनुसन्धान टोलीको तयारी छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले यो प्रकरणमा अख्तियारले समानान्तर रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यमा राज्यका बहालवाला सचिवदेखि पूर्वमन्त्री संलग्न देखिएको र उनीहरुले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेको देखिएकाले अख्तियारले जहिले पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने उनले बताए।
उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा चारवटा कानुन आर्कषित हुने देखिएको बताए। ‘भ्रष्टाचार गरेकोमा त्यही अनुसार हुन्छ। अन्यमा मानव तस्करी, ठगी, संगठित अपराध र कीर्ते कसुर देखिन्छ,’ उनले भने।
उनले अख्तियारको रोल अहिले पनि रहेको बताएका छन्। प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको भनेर अख्तियार चुप लागेर बस्न नपर्ने भन्दै उनले समानान्तर रुपमा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने बताए।
‘अख्तियारले अहिलेको अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गरेपछि अनुसन्धान गर्नसक्ने रोल बाँकी नै रहन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भएको अनुसन्धानले अख्तियारको अनुसन्धानलाई कुनै बाधा भने गर्दैन।’ पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले यस्तो टिप्पणी गरिरहँदा अख्तियार भने यो प्रकरणमा अनुसन्धान नगरी मौन बसेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
