काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सा औजार उपकरण राख्ने स्थान र जनशक्तिको सुनिश्चितता नभई उपकरण खरिदका लागि बजेटको विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
हालैको मन्त्रीस्तरीय निर्णय परिपत्रमार्फत जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सङ्घीय अस्पताललाई सो कार्यन्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले खरिद मार्गदर्शन, २०८१ लागू गर्ने सम्बन्धमा गरिएको परिपत्रमा मालसामानको आपूर्ति समयमै गराई सेवा प्रवाहमा बाधा नपर्ने गरी खरिद कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र बजेट नभई वा वजेटको सुनिश्चितता नभई खरिदको कार्य गर्न नपाइने बताएको हो।
मन्त्रालय र यसका मातहत निकायबाट हुने औषधि, औजार, उपकरणको खरिद तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खरिद मार्गदर्शन, २०८१ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको छ।
मार्गनिर्देशनमा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित निकायहरुले आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य औजार उपकरण खरिद गर्नुपर्ने अस्पताल तथा प्रतिष्ठानले आवश्यकताका आधारमा मालसामानको वार्षिक आवश्यक परिमाण र लागतसमेत खुल्ने गरी पाँचवर्षे दीर्घकालीन योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई राख्नुपर्नेछ।
साथै स्वास्थ्य संस्थाले तालिम तथा अनुभव प्राप्त जनशक्तिलाई मात्र औजार उपकरण सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्नेछ। आफ्नो कार्यालय मातहत रहेका औजार उपकरणलाई लामो समयसम्म प्रयोगविहीन बनाउने र पुनःनयाँ खरिद गर्न उद्दत हुने परिपाटीलाई निरुत्साहित पार्न सम्बन्धित शाखा तथा विभागलाई जिम्मेवार बनाउन मार्गनिर्देशनमा जोड दिइएको छ।
त्यसैगरी, अस्पतालमा रहेका एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड मेसिन, सिटीस्क्यान मेसिन, एमआरआई, प्रयोगशाला र शल्यक्रियामा प्रयोगमा हुने विशिष्टकृत औजार र उपकरण सञ्चालन गर्दा उठेको शुल्क रकमको १० प्रतिशत उपकरण मर्मतसम्भारमा छुट्याउनुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
