काठमाडौं- जिल्ला अदालत काठमाडौंको साँघुरो इजलासमा कुनै समयका शक्तिशाली गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण अभियुक्त बनेर बसेका थिए। उनका पक्षमा बहस गर्न लामवद्ध थिए कानुन व्यवसायी।
बुधबार बिहान ९ बजे घरबाटै पक्राउ गरी प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री खाणलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं लगेको थियो। जिल्ला अदालतको मुख्य भवनमा नभई विशेष अदालत परिसरमा रहेको बन कार्यालयको भवनमा उनलाई उपस्थित गराइएको थियो।
म्याद थपका लागि अदालत लैजाने भएपछि नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरु बहसका लागि जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, गान्धी पण्डित, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, एकराज पोखरेल लगायत उपस्थित भएका थिए। जिल्ला न्यायाधीश उत्तम सिलवालको इजलासमा म्याद थपको पेसी रहेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले बहसको सुरुवात गर्दै खाणलाई पक्राउ गर्ने कार्य गलत भएकोले अहिले नै धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारेखमा छोड्नुपर्ने दाबी गरेका थिए। बहस गर्दै जाँदा झन्डै उल्टो बहस गरेका थिए। केसीले पक्राउ पर्नुअघि नै प्रहरीमा पुगेर सहयोग गर्छु भनेको भन्दै खाणले नबोलेको कुरा इजलासमा बोल्न भ्याएका थिए। तर पछि उक्त बहस उनले संशोधन गरे।
केसीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले समय लिएर बोल्न थाले। उनले पनि गृहमन्त्रीसमेत भइसकेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर ल्याउन आवश्यक नभएको र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सहयोग गर्ने भन्दाभन्दै जबरजस्ती पक्राउ गरेको दाबी गरे।
उनीपछि एकराज पोखरेलले बहस गरे। उनले बहसका क्रममा खाणलाई अहिले नै जिम्मा लगाएर छोड्नुपर्ने तर्क गरे।
उनले छेउमै रहेका नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेलाई देखाउँदै खाणको जिम्मा बारले लिने र बारको रोहवरमा धरौटीमा छोड्न सकिने तर्क गरे। तर छेउमै रहेका बार अध्यक्ष घिमिरेले भने उक्त कुराको प्रतिवाद गरे। उनले इजलासमा उठेर बारको अध्यक्ष आफू भएपनि बारको तर्फबाट नभएर व्यक्तिगत रुपमा जिम्मा लिने बताए।
बारमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको तालमेलले घिमिरे अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। कानुन व्यवसायीको रुपमा बहस गर्न पुगेका उनी बार अध्यक्षको रुपमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको आरोप लागेको व्यक्ति जिम्मा लिनुपर्ने कुरा उठेपनि पछि हटेका थिए। उनले बारको ठेक्का लिँदा आफू र बार दुवै विवादमा पर्ने देखेपछि व्यक्तिगत रुपमा जिम्मा लिने तर्क गरे।
न्यायाधीश सिलवाल यो बहस सुनेर मौन बसिरहेका थिए। बहसपछि न्यायाधीश सिलवालले पहिलो पटक ४ दिन म्याद थप गर्ने निर्णय सुनाए।
बार अध्यक्ष हुनुअघि कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीले पटकपटक मोर्चाबन्दीका लागि खाणलाई भेटेर कुराकानी गरेका थिए। नेपाल बारको निर्वाचनअघि पनि घिमिरेको टोलीलाई जिताउन सत्ता गठबन्धन निकट कानुन व्यवसायीहरु र डिएलएले खाणसहितका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर अनुरोध गरेको थियो। पछि बारमा विभाजित रहेका वाम कानुन व्यवसायीहरुले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
