सांसदलाई अर्थमन्त्रीको जवाफः कसिलो मौद्रिक नीति नै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको प्रमुख कारण

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ बुधबार, वैशाख २७, २०८० १९:००

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रमुख समस्या कसिलो मौद्रिक नीति रहेको औंल्याएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरुले उठाएका सवालमा जवाफ दिँदै बुधबार अर्थमन्त्री महतले उक्त दाबी गरेका हुन्।

‘अहिलेको समस्या भनेको कसिलो मौद्रिक नीति हो जसले ब्याजदर बढायो। पहिला जसरी व्यवसायीले ऋण लिएर काम गरेका थिए, उनीहरुको दायित्व बढ्यो। लगानी लागत बढ्यो। त्यसले बजारमा गतिविधि कम भएको हो,’ मन्त्री महतले भने।

यस्तै, मन्त्री महतले सरकारले खर्च गर्न नसक्नु पनि र्थतन्त्रको अर्को समस्या रहेको बताएका छन्। ‘अर्कोतर्फ सरकारी खर्च हामीले राम्ररी गर्न सकेनौं। खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ। त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि शिथिल भए जस्तो भयो,’ मन्त्री महतले भने,‘यसैलाई मध्यनजर गरेर मैले सिद्धान्त र प्राथमिकता राखेको छु।’

मन्त्री महतले आफूले आसन्न बजेटबाट आशा जगाउने बताउँदै आएका छन्। उक्त कुरालाई बुधबार सांसदसमक्ष पनि व्यक्त गरेका छन्। ‘आशा कसरी जगाउने? भन्ने सवाल छ। मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तारतम्य मिलाउने। र एउटै गन्तव्यमा हिँड्ने,’ मन्त्री महतले मौद्रिक नीतिलाई लक्षीत गर्दै भने,‘त्यो कसरी हुन्छ भने मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने, यसले ब्याजदर कम हुन्छ। जसले ऋण लिन चाहनेहरुको लागत कम हुन जान्छ।’

मन्त्री महतले अर्थतन्त्र मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेदेखि मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढाएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंक र पछिल्लो दिनमा आइएमएफले ब्याजदर कम गर्ने स्थिति नरहेको बताए पनि मन्त्री महत ब्याजदर कम गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकलाई दबाब बढाइरहेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

विवादका कारण त्रिवि विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरको स्ववियू निर्वाचन सर्‍यो

स्वास्थ्य मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबीच सम्झौता

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय