संक्रमणकालीन न्यायको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा समेत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु किनारा लाग्न सकेका छैनन्। संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको पनि ८ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंग्याउन सकेको छैन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले के–के गर्यो, न्याय निरुपण गर्न कहाँ चुक भयो? द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन किन बिलम्व भयो लगायतका सवालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका निर्वतमान अध्यक्ष संवैधानिक कानुनका जानकार गणेशदत्त भट्टसँग नेपाल लाइभका भूपेन्द्र शाह ठकुरीले गरेको कुराकानीः
शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएको मामिला १६ वर्ष बितिसक्दासमेत थाती नै छ। यस विषयमा हामी कहाँ चुक्यौं?
राज्यको सबैभन्दा ठूलो दाायित्व भनेको आफ्ना नागरिकलाई न्याय दिने कुरा हो। आफ्ना नागरिकलाई न्याय दिन सकेन भने राज्यको त्यो भन्दा ठूलो कमजोरी अरु केही पनि हुन सक्दैन। २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष पुगिसक्यो। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो पुर्याउन र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनका लागि दुई वटा आयोग बनाएकै ८ वर्ष भइसक्यो। यो बीचमा हामीले काम टुंगोमा पुर्याउन सक्नुपर्थ्यो। तर हुन सकेन। त्यो दुर्भाग्य हो।
छोटकरीमा भन्नु पर्दा हामीले एउटा कामका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यो के भने, द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसके पनि उनीहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि संस्थागत संरचना बलियो बनाएका छौं। ऐन बनेको छ। नियमावली बनेको छ। दुई वटा आयोग बनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ३/४ वटा निकै ओजपूर्ण निर्णय दिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। तर काम भने हुन सकेन।
१४ फागुन २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै परमादेशको आदेश जारी गर्यो। तर ऐन संशोधन हुन सकेको छैन। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा राज्य संवेदनशील हुनुपथ्र्यो। राज्यका क्रियाशील राजनीतिक दलहरु संवेदशील हुनुपर्थ्यो। राज्यका निकाय तथा दलहरु पीडितप्रति संवेदनशील नभएका कारण आयोगहरुले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेनन्। समयमै ऐन संशोधन नहुने, आयोगहरुलाई निश्चित समयावधि नदिने, आयोगलाई साधन स्रोत उपलब्ध नगराउने काम भयो।
न्याय निरुपण गर्नका निम्ति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए। तपाईं सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्नुभयो। तपाईंको कार्यकालमा के–कस्ता उजुरी प्राप्त भए र के उपलब्धि भयो?
आयोगमा ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका छन्। दुई वर्ष ६ महिनाको अवधिसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षको रुपमा मैले काम गर्ने मौका पाएँ। त्यो बीचमा १७/१८ महिना कोभिड–१९ महामारी थियो। लकडाउन भयो। हामीले राम्रोसँग काम गर्न सकेको भनेको एक वर्ष मात्रै हो। त्यस अवधिमा हामीले काम गर्दै गर्दा बाहिरको अपेक्षा एउटा र यथार्थता अर्को थियो। झट्ट बाहिरबाट हेर्दा आयोगले काम गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यो स्वभाविक पनि हो। तर सम्बन्धित ऐन छ, नियमावली छ। त्यसले आयोगमा आएका उजुरीहरुलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि विधि र प्रक्रिया तोकिदिएको छ। विधि र प्रक्रिया लत्याउने कुरा हुँदैन।
विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै तार्किक निष्कर्षमा पुग्न एउटै उजुरीमा लामो समय लाग्न सक्छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित ऐन र नियमावलीको हिसाबले आयोगले ४/५ वटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो, नयाँ उजुरी लिने, तामेलीको निर्णय गर्ने, विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र दिने, परिपूर्णको फारम भर्ने र परिपूर्ण सिफारिस गर्ने काम आयोगले गर्ने हो। यी सबै कामलाई नियाल्ने हो भने संख्यात्मक रुपमा कम काम गरेका हौंला। एक वर्षको अवधिमा यी सबै काम हामीले अगाडि बढायौं।
हामीले करिब ६/७ सय जनालाई द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण गर्यौं। २२ सय वटा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यौं। ५२३ वटा उजुरीलाई अन्तिम किनारामा पुर्याएर परिपूर्णताका लागि सिफारिस गरेका छौं। साथै त्यही उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धानसमेत गरेका छौं। यसरी आयोगले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्यो। हामीलाई जनशक्तिको कमी थियो। काम गर्ने उचित वातावरण थिएन। कोभिड–१९ का कारण एक वर्ष मात्रै काम गर्न पायौं। सात वटा प्रदेशमा आयोगका मुकाम खोल्न खोज्दासमेत राज्यले अनुमति दिएन।
दुर्भाग्य, हामीलाई अढाई वर्ष त्यहाँ बस्दा ५ पटक म्याद थपियो। सुरुमा एक वर्षका लागि नियुक्ति दिइयो। त्यसपछि २०दिन, ५ महिना र एक वर्षका लागि नियुक्ति दिने काम भयो। यसरी अनिश्चितामा काम गर्दा आयोगको क्रियाशिलतामा कमी आउँछ। विश्वसनीयतामा कमी आउँछ। यस्ता प्रतिकुलताका बीच पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने कुराले एउटा गति लियो। तर पनि म आफ्नै कामबाट सन्तुष्ट हुन भने सकेको छैन।
ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नपाए सरह हुन्छ भन्ने कानुनको विश्वव्यापी मान्यता छ। तर पीडितहरु न्यायको निम्ति अदालत धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यसको मुख्य दोषी के देख्नुहुन्छ?
पक्कै पनि न्याय दिन ढिलो गर्नु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने आधार समाप्त हुँदै जान्छ। प्रमाण कमजोर हुँदै जान्छ। मैले अघि पनि भनें, हामीले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौं। राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसदमा छ तर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यो न्यायसँग सम्बन्धित विषय भएकोले विधायिकी प्रक्रियाद्वारा ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।
संसदले एउटा विधि र प्रक्रियाको माध्यमबाट आउने ऐनले राष्ट्रिय सहमतिको आधार बोक्छ। हामीले कुरा धेरै गर्ने, प्रतिबद्धताको लागि प्रतिबद्धता जनाउने तर त्यो हिसाबको काम गर्न नसक्ने देखियो। द्वन्द्वपीडितका विषयमा राज्यले जुन रुपमा जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुनुपथ्र्यो त्यो नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखियो। आयोगलाई काम गर्ने वातावरण, निश्चित समायवधि र विश्वसनीयता प्रदान गरेको भए, आयोगलाई साधन–स्रोत सम्पन्न बनाएर स्वायत्तता प्रदान गरेको भए धेरै अगाडि बढिसक्थ्यौं।
द्वन्द्वपीडितलाई साँच्चै न्याय दिने हो भने प्रमुख दलहरुको प्रतिबद्धता बलियो हुनुपर्छ। राज्य जिम्मेवार तरिकाले अगाडि बढ्दै यथाशक्य छिटो ऐन संशोधन हुन आवश्यक छ। देखाउनका लागि मात्रै आयोग राख्नु भनेको सबैका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो।
अहिलेको गठबन्धन सरकार संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ?
द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बनाइनु हुँदैन। मैले आयोगमा काम गर्दा आजका प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्ष समेतको प्रतिबद्धता छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा छ। यसलाई फास्ट ट्र्क्याक आदि–इत्यादि भन्नु भन्दा मेरो चाहाना भनेको द्वन्द्वपीडितका विषयमा संसदको विधि र पद्धतिमार्फत अघि बढ्यो भने विश्वसनियता बढी हुन्छ।
त्यस कारण यसलाई जित र हारभन्दा पनि विधायिकाले विधि र पद्धति अबलम्वन गरेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। यसमा सरकारले नेतृत्व लिएर काम गर्ने हो भने प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
यस संशोधन विधेयकमा धेरै राम्रा कुराहरु पनि समेटिएका छन्। केही कुरामा द्वन्द्वपीडित र सरोकारवाला निकायले फरक मत राखेका छन्। संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा १६ वटा बुँदामा सरोकारवाला र द्वन्द्वपीडितले शंका गरेका छन्। ३/४ वटा कुरामा द्वन्द्वपीडितका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने हो भने यसमा आइस ब्रेक हुने सम्भावना छ।
यस अवधिमा धेरै वटा सरकार बने। पीडितहरु न्यायालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। मुद्दा निष्कर्षमा पुर्याउनुको सट्टा दलहरुले आफ्नो राजनीतिक अजेण्डा मात्रै बनाए भन्ने आरोप पनि छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
कुनै पनि व्यक्तिमाथि अन्याय हुन्छ। अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुलाई राज्यको निकायले सम्बोधन गर्न सकेन भने उसले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने गर्छ। त्यसलाई अन्यथा कसैले पनि लिनु हुँदैन। अदालतले कुनै फैसला गर्दा, निर्णय, आदेश जारी गर्दा न्यायका लागि नै गर्ने हो।
विगतमा पनि अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा पीडितहरु अदालत जाँदा निकै उपलब्धिमुलक निर्णय गरेको छ। राज्यले बाचा पूरा नगर्दा द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि अदालतमा जान बाध्य भएका हुन्। राज्यले विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा यति दिनमा यो गर्ने भनेर समयावधि नै तोकेको थियो। एक वर्ष भित्र आयोग गठन, सय दिन भित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको जानकारी दिने भन्ने प्रतिबद्धता थियो। तर न्याय दिने, परिपूरण दिने, क्षतिपूर्ति दिने, दोषीलाई कार्बाही गर्ने वाचा पूरा गर्न राज्यले सकिरहेको छैन।
पीडितहरु न्याय नपाएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान पाउँछन् कि पाउँदैनन्? अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान कस्तो छ?
हामीले रोम विधानलाई अनुमोदन गरेका छैनौं। तर बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो। हिजो द्वन्द्वका बेला संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंमा राखिएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार परिषदले सन् २०१२ मा नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यो संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा अंग हो। हामीले भन्दा बढी संवेदनशील भएर मिहिन रुपले उसले काम गरेको छ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र छ। सुरक्षा परिषद् छ। त्यसले हात हाल्न सक्छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुन सक्छ। हामीले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेका छैनौं। त्यो हामीमा लागू हुँदैन भन्ने एक किसिमको गलत सन्देश दिन खोजिएको छ। त्यो एकदमै गलत हो। हामीले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरामा बिलम्व गरेको अवस्थामा नेपालकै अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ। कुनै पनि बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसमेत सक्रिय हुन सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
