काठमाडौं– आइतबार मात्र प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अब बन्ने बजेटको सिद्धान्त र प्रथामिकता प्रस्तुत गरे। उक्त प्रस्तावमा सोमबारबाट छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा सहभागी हुने सत्तापक्ष सांसदले उक्त प्रस्तावमा एकाध आलोचनाबाहेक प्रशंसा नै गरे पनि विपक्षीहरुले भने कर्मकाण्डी र पुरानैको निरन्तरता रहेको आरोप लगाए।
छलफलमा सहभागी हुँदै भर्खरै निर्वाचित तथा सार्वजनिक वृत्तमा अर्थ मामलाका ‘धुरन्धर’ विज्ञ कहलिएका डा स्वर्णिम वाग्लेले मझधारको टिप्पणी गरे। उनको दल प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेकोले आलोचना त गरे नै तर केही सुधारको अपेक्षा पनि गरे।
अर्थतन्त्रमा राम्रो दखल राख्ने वाग्लेले मौजुदा आर्थिक संकटलाई नजिकैबाट सायदै कसैले बुझेको छ। त्यसैले उनले प्रतिपक्षी धर्म निभाउँदै सरकारले अघि सारेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई यथास्थितिवादी निबन्ध त भने नै साथै केही सुधारको सम्भावनाहरु देखे।
‘अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ आर्थिक वृद्धि गराइदिन्छु, सुशान दिन्छु, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरिदिन्छु। संघीयताको सवलीकरण गर्छु। सामाजिक न्याय दिन्छु। निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्छु। तै पनि आज किन खल्लो छ माहोल? किन हामी उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना र बजेट निर्माण र शासकिय प्रक्रिया नै अविश्वसनिय भइरहँदा सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुन्जायस हामीले भेटिरहेका छैनौं,’ वाग्लेले भने, ‘मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले केही ट्रेलर देखाउनु भएको छ। धेरै उत्साह त छैन तर आशा छ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म पुग्दा थप उत्साह जगाउन सक्नुहोस्, ‘सर्जरी’नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा झारफुक गरेर हामी उम्कने अवस्था छैन।’
वाग्लेभन्दा अघि छलफलमा सहभागी भएका उनका पार्टी सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले भने सरकारको प्राथमिकता पूरै कर्मकाण्डी रहेकोले त्यसको औचित्य नरहेको बताएका थिए। केही दिन अघिसम्म सत्ता पक्षमा रहेका लामिछानेले सरकारले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकताले जनतालाई छुन नसकेको र असाधारण आर्थिक अवस्थालाई उकास्न नसक्ने बताए।
‘अर्थमन्त्रीले विगतका वर्षहरुमा जस्तै गरिनेछले भरिएको तात्विकरुपमा विगतका वर्षभन्दा फरक नरहेको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विगतका वर्षहरुका वाक्य र शब्दमा हेरफेर गरेर कर्मकण्डी रुपमा आएको हामीले ठानेका छौं,’ सरकारलाई प्रश्न गर्दै सांसद लामिछानेले जनतालाई झुक्याउने काम भएको औंल्याए, ‘अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। असाधारण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन र जनतालाई राहत दिन सधैंको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैं एउटै कुरा गर्ने नतिजा चाहिँ अलग आशा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्याउने खेल? आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि व्यवहारिक र समाधानमुखी नीति अंगिकार गर्ने? बर्सेनि गरिने छ भन्ने तर पूरा नगर्ने बजेटले जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ?’
लामिछानेले साधारण खर्चलाई साधारणरुपमा साधारण कटौती गर्न प्रस्ताव गरे। र सारोकारवाला पक्षलाई जवाफदेही बनाउन पनि आग्रह गरे।
चर्का सुनिए निर्वतमान अर्थमन्त्री
अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल तर केही महिनाअघि करिब २ महिना अर्थमन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेका एमाले सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र ‘भास’ मा गए पनि सरकारलाई कुनै चिन्ता नरहेको आरोप लगाए। उनले सरकारले पूरै बेखबर रहेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरेको टिप्पणी गरे।
आफू अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्रमा उस्तो समस्या नरहेको भन्ने पौडेलले प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुग्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रका समस्याका सच्चाई जनतालाई भन्न सत्तापक्षलाई ‘ताकेता’ गरे।
‘विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता अध्ययन गर्दा अर्थतन्त्रका चुनौतीप्रति सरकार बेखबर रहेको पाएँ। चुनौती कहाँ छ समस्या कहाँ छ? भन्ने विषयमा सरकार बेखबर छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलयले सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्रतिवेदनको तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ भन्ने तथ्य उद्घाटित गरेको छ। स्वयं सरकारी प्रतिवेदनले मन्दी भने पनि सरकार भने उक्त विषयमा बेखबर छ,’ सांसद पौडेलले भने, ‘आर्थिकरुपमा मुलुक मन्दीमा गयो भन्ने सच्चाईलाई प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताले देख्न चाहेको छैन। यो सच्चाईले जनतामा त्रास फैलिन्छ भनेर लुकाएको भन्ने सुन्छु। सत्यलाई जस्ताका त्यस्तै सदन र समाजलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’
तथ्यांक विभागले केही दिनअघि एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर २.१६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसअघि राष्ट्र बैंक, विश्व बैंक र एशियन डेभलभमेन्ट बैंकले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ४ प्रतिशत माथी हुने अनुमान गरेका थिए। उक्त कुरा स्वयं पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा प्राप्त हुने दाबी गर्थे। पौडेलले देशको अवस्थालाई कर्मकाण्डी सिद्धान्त र प्राथमिकताले सम्बोधन नगर्ने पनि बताए।
यता, सत्ता पक्षीय नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले हौसिएर बजेट ल्याउन छुट नरहेको बताए। ‘सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुँदैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित रहनुपर्छ। स्रोतमा आएको संकुचनका कारणले सरकारलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन। अहिलेको अवस्थामा पपुलिष्ट होइन। यथार्थपरक बजेट मुलुकलाई आवश्यकता छ,’ अर्थमन्त्रीलाई समर्थन गर्दै कार्कीले भने, ‘यो पृष्टभूमिमा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, वेरोजगारीलाई स्वरोजगार बनाउने र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ। त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। समर्थन गर्न चाहन्छु।’
सत्ता पक्षका अर्का सांसद तथा नेकपा माओवादी केन्द्र नेता देवेन्द्र पौडेलले आगामी बजेटको सिलिङ नघटाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले करको दायरामा वृद्धि गरेर र सहुलियतमा ऋण लिएर भए पनि बजेटको सिलिङ घटाउनु नहुने बताएका हुन्।
‘बजेटको सिलिङ निकै घटाउनेतिर नसोच्नको निम्ति म सुझाव दिन चाहन्छु। खोजौं, बरु करको दायराहरुलाई वृद्धि गरौं। सफ्ट लोनमा वैदेशिक अनुदान लिनेकुरा अघि भियतनामको कुरा सुनाउनुभयो। संसारमा प्रगति गर्ने देशहरुले अरु देशबाट सफ्ट लोनमा व्यवस्था गरेर देशलाई अगाडि बढाएको हामी पाउँछौं। डराउनु हुँदैन। त्यसकारणले वैदेशिक अनुदान ल्याउने कुरा, करको दायरा बढाउने कुरा, कतिपय अप्ठ्यारोमा परेर अल्झेका करहरुलाई, बेरुजुहरुलाई नियमन गर्ने कुरा, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा र अर्थ प्रणालीलाई सुधार्ने कुरातिर हामी गयौं भनेदेखि एक खर्ब भन्ने कुरा ठूलो होइन। मैले सुनेको गत वर्षभन्दा १ खर्बभन्दा कममा बजेट आउँदैछ, मन्त्रीज्युहरुले हामी जाँदाखेरी पैसा छैन मात्रै भन्नुहुन्छ,’ सांसद पौडेलले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्युलाई मेरो अनुरोध के छ भने तपाईले आँट गर्नुस्। संसारभरीका सम्भावना भएका खोजौं। नेपालभित्रका सम्भावना पनि हामीले खोजौं। त्यसो गरियो भने सम्भव छ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चालू आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब १ खर्ब कम बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार जस्ता मन्त्रालयमा बजेट कटौती गर्ने तर गृह र रक्षा मन्त्रालयलमा भने बजेट बढाउने गरी बजेट सिलिङ तयार भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ।
के छ त अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त तथा प्रथमिकतामा?
अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चालू खर्चमा कटौती गर्ने र पूरा हुन सक्ने योजनाहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन दिइने छैन,’ सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ, ‘साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र वित्त अनुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790399464.jpeg)
-1786602170.png)
