काठमाडौं– नक्कली शरणर्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकाहरुले हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुको नाम लिन थालेपछि संसद्देखि सडकसम्म बहस छेडिएको छ।
उक्त प्रकरणमा बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ नै परेका छन् भने पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी फरार छन्। त्यस्तै यो प्रकरणमा अन्य आठ जना पक्राउ परेका छन् र अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुको चरणबद्ध बयान भइरहेको छ।
बयानका क्रममा उनीहरुले एकपछि अर्को हाइप्रोफाइल व्यक्तिको नाम लिइरहेका छन्। हालसम्म उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले बयानका क्रममा पूर्व गृहमन्त्रीहरु बालकृष्ण खाण र रामबहादुर थापा बादलको नाम लिएका छन्।
बादलका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध उक्त प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी नै जारी भएको छ। तर उनी पनि फरार रहेका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवं सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणको नाम पनि उनीहरुले लिएका छन्। त्यस्तै आरजु र मञ्जुले घुस लिएको भनि एउटा अडिओ पनि सार्वजनिक भएको छ। उक्त अडियो र पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको बयानलाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाणको खोजीमा अनुसन्धानमा संलग्न टिम लागेको छ।
अख्तियार प्रमुखदेखि पूर्वगृहमन्त्री र आरजुसम्म कसरी पक्राउ गर्ने?
सुरु–सुरुको अनुसन्धानमा प्रहरी र सरकारी वकिलको टिमले यो अनुसन्धान यहाँसम्म पुग्ने अनुमान पनि गरेका थिएनन्। जब यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाइयो, एककपछि अर्को हाईप्रोफाइल व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिन थाल्यो। सुरुमा प्रहरीले उक्त प्रकरणमा केही मन्त्रालयका कर्मचारी र विचौलियाहरु भएको अनुमान गरेको थियो।
‘सुरुमा हामीले यो प्रकरण यो लेभलसम्म पुग्छ भन्ने सोचेकै थिएनौं’ बयानमा संलग्न एक अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘एकपछि अर्को राजनीतिक लहरो आउन थालेको छ। सुरुमा हामी ठगीमा अनुसन्धान गर्न थालेका थियौं। अहिले संगठीत अपराध नै देखेर र्याकेटकै खोजी जसरी अनुसन्धान थालेका छौं। कहाँसम्म पुगिन्छ भन्न सकिँदैन। को–कोसम्म तानिन्छन् थाहा छैन।’
एक प्रकारको फ्रेम चाहिँ देखिएको र यो निकै जटिल तथा दबाबमुलक हुने आफूहरुले आकलन गरेको ती अनुसन्धान अधिकृतले बताए। अनुसन्धानका क्रममा सानु भण्डारी र सुरक्षाविज्ञ इन्द्रजीत राई तथा तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेको बयान लिइसक्दा उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्नता भएको चाहिँ पुष्टि भएको र यो सहज रुपमा अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर हुन नसक्ने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको अनुसन्धान अधिकारीले बताए।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृत पनि सँगै रहेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बयानसँगै त्यसलाई सर्पोट गर्ने विवरणदेखि अन्य प्रमाणहरु खोजीमा अनुसन्धान टोली लागेको छ।
स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको यो चरण भने निकै कठिन देखिएको छ। बयान दिनेहरुले ठूला व्यक्तिहरुको नाम लिन थालेपछि केही कानुनी जटिलता पनि देखिन थालेको छ। अख्तियार प्रमुख प्रेम राई, सांसद राणा, पूर्व गृहमन्त्री खाँणलाई यत्तिकै आधारमा कसरी नियन्त्रणमा लिने वा सोधपुछ गर्नेमा समस्या भएको अनुसन्धान अधिकारीले बताए।
‘पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले उनीहरुको नाम लिएका छन्। नाममात्रै लिएका आधारमा कसरी पक्राउ गर्ने?’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘नगर्ने हो भने थप अनुसन्धान अघि बढ्ने देखिएन। उनीहरुलाई बयान लिँदा वा नियन्त्रणमा लिँदा विषय थप गिजोलिने वा विथोलिने हो कि?’
त्यस्तै अख्तियार प्रमुख रहेका राईलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ। उनलाई महाभियोग लगाउनेतिर सिफारिस गर्ने कि वा उनलाई बयान नै नलिने कि के गर्नेमा अनुसन्धान अलमिलएको उनले बताए। त्यस्तै अख्तियारका प्रमुख राई गृहसचिव हुँदा नै नक्कली शरणर्थीको प्रक्रिया सुरु भएको र तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबी बयानका क्रममा केही आरोपितहरुले गरेका छन्।
अहिले एमाले आक्रामक रुपमा यो प्रकरणमा संसद्मा प्रस्तुत भइरहेकाले पनि अनुसन्धान जटिल मोडमा पुगेको ती अधिकारीले बताए। २०७६ साल कात्तिकमा राईले गृहसचिवको रुपमा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझेका थिए। त्यसपछि नक्कली खडा गर्ने कार्य सुरु भएकाले त्यसपछिका सबै व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएको ती अधिकारीले बताए।
त्यसपछि गृहसचिव भएका, गृहमन्त्री भएकाहरुको भूमिकाका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने र उनीहरुको संलग्नता कुन स्तरमा थियो भनि प्रमाण खोजी गर्नुपर्ने रहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले बताए। पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले पोलेका केही सांसदहरुसमेत भएकाले उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने विषयमा वा बयान गराउने विषयमा पनि समस्या देखिएको छ।
संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिने कि नदिने र दिँदा के हुने र नदिँदा के हुने भन्ने कानुनी जटिलतामा छलफल चलिरहेको छ। संगठित अपराधका विषयमा मुद्दा दायर गर्नका लागि समय पनि धेरै नभएको र त्यसअघि केही उच्च व्यक्तिहरुको बयान लिनुपर्ने र आवश्यक डकुमेन्टहरु पनि खोजी गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान टोली तनावमा रहेको छ।
अख्तियारले प्रमुख आयुक्त राईमाथिको उजुरीमा अनुसन्धान गरेको छ कि छैन?
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले केही दिनअघि सार्वजनिक रुपमै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि पनि अख्तियारमा उजुरी रहेको स्वीकार गरेका थिए। तर उनले अनुसन्धान के भइरहेको छ भनेर भने खुलाएनन्। अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म अनुसन्धान गरेको वा नगरेको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले यस विषयमा आफूले बुझेर मात्र बताउन सक्ने तर अहिले भन्न नसक्ने बताए।
तर, अख्तियार उच्चस्रोतले भने हालसम्म कुनै पनि अनुसन्धान नभएको दाबी गरेको छ। नेपाल सरकारका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म संलग्न भएर गरिएको यो कार्य भ्रष्टाचारभित्र पर्ने र अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको तर यस विषयमा कुनै पनि अनुसन्धान नभएको स्रोतले बतायो।
‘प्रमुख आयुक्तविरुद्ध नै अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्नेगरी उजुरी दर्ता भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कसरी सुरु गर्ने? अनुसन्धानका लागि निलम्वन गर्नुपर्ने होला। त्यही संस्थाको नेतृत्वमा रहँदासम्म सोही कार्यालयले कसरी अनुसन्धान गर्न सक्छ।’
यसअघि अख्तियारका पूर्व आयुक्तहरु राजनारायण पाठक र दीपकुमार बस्नेतमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान भएकाले राईमाथि पनि हुनसक्ने तर पदमै बहाल रहँदै एउटा अधिकृतले प्रमुखमाथि अनुसन्धान नगर्ने स्रोतले बतायो। उनीमाथि अनुसन्धान सुरु हुनका लागि दुई अवस्था हुनुपर्ने स्रोतको दाबी छ। कि त आफैंले अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने वा महाभियोग दर्ता भएर निलम्वन भएपछि आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने स्रोतको दाबी छ।
प्रहरीले हाल संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसबाट आउने निष्कर्षका आधारमा अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न सहज हुने भएकाले पर्खेर हेरेको एक आयुक्तले बताए। अख्तियारले उजुरीमात्र नभई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको समाचारका आधारमा पनि अनुसन्धान गर्ने गर्दछ तर यो प्रकरणमा भने संसद्देखि सडकसम्म प्रश्न उठ्दा पनि अख्तियारले परेको उजुरीलाई थन्काएर बसेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762308822.png)
