काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका विषयमा दायर भएको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले यससम्बन्धी ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला आइतबार सुनाएको हो।
सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै सरकारलाई केही बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। रिट कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की,न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा पेसी रहेको थियो।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले २ वर्ष समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि निवेदन
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आयोजना अन्योलमा परेपछि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो। अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै सरकारले पनि भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जीएमआरले नै निर्माण गर्ने बाटो खुल्नेछ।
यदि यसअघि भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना थप अन्योलमा पर्नेछ। कात्तिक १७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। खतिवडाको इजलासले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको औचित्य नदेखिएको दाबी गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउनेमा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै सरकार आफैं सर्वोच्च पुगेको हो। सरकारले ०७९ असार ३१ गते पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सर्वोच्चले यससम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै जीएमआरलाई आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790399464.jpeg)
-1790307658.jpeg)
-1786602170.png)
