काठमाडौं- आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस हुने तयारीमा रहेका आमसञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना-प्रविधी उद्योगप्रति नियन्त्रणमुखी प्रावधान समेट्न सक्नेप्रति सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन्।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा डिजिटल फ्रिडम कोलेसन र नेपाल बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेसनल स्यामपोजियम अन रेगुलेटरी फ्रेमवक्स फर साइबरस्पेस इन नेपाल’मा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, सांसद, सञ्चार, कानुन र प्रविधि क्षेत्रका जानाकारहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल र परामर्श हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र अरू व्यैयक्तिक स्वन्त्रताका मान्यतामा सम्झौता गर्न नहुने बताए। प्रविधिको एक खाले क्रान्तिले नियमनमा धेरै चुनौती पनि थप्दै गएको भन्दै लेखकले राष्ट्र, समाज र व्यक्तिगत जीवनमा आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर कानुन निर्माण हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
संविधान र प्रचलित मान्यता प्रतिकुल कानुन बन्न नहुने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको बताउँदै उहाँले संसदमा विधेयकमाथि समर्थन वा संसोधन राख्नु अगाडि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालासँग पार्टीले छलफल गर्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनु भयो।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले अहिले ७० प्रतिशत कानुन संसदको प्रक्रियाबाट नभई सरकारको प्रशासनिक तहबाट निर्माण हुने गरेको उल्लेख गरे। नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिको रूपमा अधिकांश कानुन संसद् बाहिरबाट बन्दा नीतिगत भष्ट्रचारले प्रोत्साहन पाएको भन्दै उनले सांसदहरु आफ्नो विधायिकी जिम्मेवारीमा थप सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा माओवादीका सचिव गणेश साहले सञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन बन्दा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण पहिलो सर्त हुनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि ख्याल गरेर स्वनियमन, सचेतना जिम्मेवारीबोध गराउने गरी कानुन बन्नु पर्नेमा उनको जोड थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफ्नो पार्टी पहिलो पटक संसद् प्रवेश गरेको र कानुन निर्माण प्रक्रियामा हुने अस्वभाविक अभ्यासहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। ‘एउटै पार्टी सरकारमा जाँदा उही विधेयकमाथि एउटा अडान र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को अडान लिने गलत परिपाटी छ,’ उनले भने।
एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता नहुने भन्दै समाजको आवश्यकताबाट कानुन निर्माण निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिए। आफू सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएको बेला पेस भएका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरूको बचाउ गर्दै उनले पहिले अस्वीकार गरिएका प्रावधान राख्दै यो सरकारले फेरि कसरी संसदमा उही विधेयक लैजान सक्छ भन्दै प्रश्न गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
