सुर्खेत– जलवायु वित्त तथा वन शासनमा आदिवासी जनजाति युवा तथा महिलाको भूमिका, नेतृत्व र अर्थपूर्ण सहभागितासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ।
नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) अन्तर्गत सञ्चालित डिजिएम नेपाल परियोजनाको समन्वय तथा आदिवासी जनजाति युवा महासंघ र ग्रामीण प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन महिला समूह नेपालको साझेदारीमा कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।
कर्णाली प्रदेश सांसद दक्षिणा शाहीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अजित कर्ण, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राधाकृष्ण दास, किरण श्रेष्ठ, आरती पाठक, गौरी ठकुरीलगायत आदिवासी जनजाति युवा प्रतिनिधि तथा ग्रामीण प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन महिला समूह नेपालका प्रदेश प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाति, महिला, युवा तथा अन्य सरोकारवालाको पनि सहभागिता रहेको थियो।
कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको रेडप्लस, जलवायु परिवर्तन, जलवायु वित्त, दिगो वन व्यवस्थापन तथा वन शासनसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुदृढ गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले स्थानीय समुदाय, वन, जीविकोपार्जन तथा प्राकृतिक स्रोतमा पारिरहेको प्रभावबारे छलफल गरिएको थियो। यस्तै, रेडप्लस प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको भूमिका, जलवायु वित्तमा पहुँच, वन स्रोत तथा अधिकार, महिला र युवाको सहभागिता तथा स्थानीय प्राथमिकतालाई प्रदेश र राष्ट्रिय नीति प्रक्रियासँग जोड्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
कार्यशालामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा उठाउनुभएको जलवायु न्याय, पर्याप्त तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, हिमालयको जलवायु उत्थानशीलता तथा स्थानीय समुदायको संरक्षण र सहभागितासम्बन्धी विषयलाई पनि समसामयिक सन्दर्भका रूपमा छलफल गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान भए पनि जलवायु संकटको असमान प्रभाव नेपालले भोगिरहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउनुभएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यशालाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई केवल लाभग्राहीका रूपमा नभई जलवायु शासन, वन व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाका अधिकारधारी तथा साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
डिजिएम नेपालले आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वन उपयोग तथा व्यवस्थापन अधिकार, परम्परागत शासन प्रणाली तथा राष्ट्रिय र विश्वव्यापी रेडप्लस प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले काम गर्दै आएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यशालाबाट प्रदेशस्तरमा आदिवासी जनजाति, महिला र युवाका प्राथमिकता तथा चुनौती पहिचान गर्नुका साथै जलवायु वित्तमा पहुँच, नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, रेडप्लस र दिगो वन व्यवस्थापनमा नेतृत्व तथा आगामी नीति संवादका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गरिएको छ।
कार्यक्रमले स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा राष्ट्रिय तहसम्म आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको आवाज, ज्ञान र प्राथमिकतालाई जलवायु तथा वनसम्बन्धी नीति प्रक्रियासँग जोड्ने आधार निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
