काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई सरकारी कार्यालयमा बेरुजु देखिनुको कारणसहित टिप्पणी फाइल पठाउन निर्देशन दिएको छ। मंगलबार परिपत्रमार्फत् ७७ वटै जिल्लाका सरकारी संस्थामा बेरुजु देखिनुको कारणसहित आगामी जेठ १५ गतेसम्म टिप्पणी फाइल पठाउन निर्देशन गरेको हो।
बेरुजु फछ्र्यौटको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशनसहित मन्त्रालयले मंगलबार परिपत्र गरेको हो। ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नियमित हुनुपर्ने भनि औंल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात जुटाई तथ्यपरक प्रतिक्रिया तयार गरी पुष्ट्याईसहित सक्कल टिप्पणी फाइल नियमित गर्न जेठ १५ गतेभित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुहोला,’ मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ।
सरकारी कार्यालयको बेरुजु फछ्र्यौटको प्रतिशतलाई सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी र उक्त कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारका रुपमा लिइने कानुनी व्यवस्था छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले बेरुजु फछ्र्यौटका आधारमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी र कर्मचारीलाई यो कानुनी व्यवस्थाबारे पनि स्मरण गराएको छ। बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने/गराउने कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। सरकारी कार्यालयमा रहेको बेरुजु असुलउपर गरी लेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउन पनि परिपत्रमार्फत् निर्देशन दिइएको छ।
‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट असुलउपर गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा तत्काल असुल उपर गर्न सम्बन्धित कर्मचारी, व्यक्ति, फर्म, संस्था, समूह, समिति वा अन्य निकायमा पत्राचार गरी सूचना पठाउने र असुरउपर गरी लेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउनुहोला,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘पेस्की बेरुजुका रुपमा कायम भएको बेरुजुको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण, कागजात बिल भरपाई आदि संकलन गरी यथाशीघ्र पेस्की फछ्र्यौट गर्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउनुहोला।’
२० वर्ष अघिको बेरुजु फछ्र्यौट व्यवस्थापनका लागि त्यसको विवरण कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय पठाउन भनिएको छ। ‘आर्थिक वर्ष २०५९/६० सम्मको पुरानो बेरुजुको हकमा असुल उपर गर्नुपर्ने, सरकारी हानि–नोक्सानी र फछ्र्यौट भएको बाहेकको बेरुजु लगत कट्टाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लगत कट्टा गर्ने वा लगत कस्ने प्रयोजनका लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
