राजनीति

लथालिंग कांग्रेस

नवीन झा आइतबार, वैशाख १७, २०८० १७:२२

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक दल हो, नेपाली कांग्रेस। तर यो पार्टीको सञ्चालन पद्धति भने लथालिंग शैलीको छ। पार्टीको कुनै पनि संरचना पूर्ण छैनन्। पछिल्लो महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ। त्यही महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाले आफू नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अहिलेसम्म पूर्णता दिएका छैनन्। साथै, पदाधिकारीदेखि कार्यसम्पादन समिति, संसदीय बोर्ड, संसदीय कार्यसमिति लगायत पार्टीका विभागहरु र भ्रातृ संस्थाहरु सबै अपूर्ण छन्।

२०७८ मंसिर अन्तिममा सुरु भएको महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनमार्फत् पुष पहिलो हप्ता नै सभापतिमा देउवा निर्वाचित भएका थिए। प्रधानमन्त्रीका रुपमा तीन तहको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशलाई निर्वाचनको मार्गचित्रमा हिँडाउन सफल भएका देउवाले पार्टीलाई भने निश्चित मार्गचित्रमा हिँडाउन असफल भइरहेका छन्।

कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कांग्रेसमा पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि अन्य सबै संरचनाहरुलाई डेढ बर्षसम्म देउवाले अपूर्ण राखेका छन्। १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने बाँकी छ भने १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १५६ जना सदस्य मात्र छन्। सभापतिले १२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ।

काग्रेसमा विधानतः हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर मंसिर ४ को निर्वाचन सम्पन्न भएकै पाँच महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर निर्वाचन समीक्षा गर्न आवश्यक ठानिएको छैन। निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको थियो। प्रदेशहरुमा पनि ऊ बलियो शक्तिको रुपमा स्थापित छ। तर त्यसको औपचारिक समीक्षा गर्दै निष्कर्ष निकाल्ने दायित्वबाट केन्द्रीय समिति विमुख छ।

गत भदौयता केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकेको छैन। केही समययता कांग्रेसको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा देउवाले कार्यसम्पादन समितिको सहारा लिँदै आएको देखिन्छ। तर रोचक के छ भने देउवाले त्यही कार्यसम्पादन समितिलाई पनि पूर्ण बनाएका छैनन्।

पार्टी विधान अनुसार ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति हुनुपर्नेमा अहिले ३७ सदस्यमा सीमित छ। २५ सदस्यीय संसदीय बोर्डमा पदाधिकारी मात्र छन्। बाँकी सदस्य मनोनित गर्न सभापति देउवाले नसकेको अवस्था छ। कांग्रेसमा संसदीय कार्यसमिति ३१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। संसदीय कार्यसमितिमा संसदीय दलको नेता, उपनेता, राष्ट्रिय सभा सदस्यको दलको नेताका साथै निर्वाचित, मनोनित र पदेन सदस्य गरी ३१ जना रहने व्यवस्था छ। तर त्यो पनि गठन गरिएको छैन।

यससँगै कांग्रेसका भातृ संस्थाहरु, शुभेच्छुक संस्थाहरुसहित पार्टीका विभिन्न विभाग र समितिहरुसमेत अलपत्र देखिन्छ। पार्टी महाधिवेशनको डेढ वर्षमा देउवाले अनुशासन समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति र केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुखहरु मात्र तोकेका छन्। प्रमुखहरु तोकिएका यी समिति र प्रतिष्ठानले पनि पूर्णता पाएको छैन।

केन्द्रीय सदस्य प्रमुख रहने ५१ सदस्यीय २८ वटा विभागहरु गठन नहुँदा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु समेत काम न काजका देखिएका छन्। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १० वटा भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति भंग गरेर एक महिनाभित्रै केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिएको थियो। तर यो निर्णय भएको एक वर्षमा देउवाले नेविसंघ, तरुण दल, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ र नेपाल महिला संघमा सभापति मात्र मनोनित गरेका छन्। बाँकी भ्रातृ संस्थाले नेतृत्वसमेत पाएका छैनन्।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे पार्टीका संरचनाहरु पूर्ण नहुनु पार्टीको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको सूचक भएको बताउँछन्। ‘पार्टी संरचनाहरु नै नबनाइ पार्टीलाई अगाडि बढाउन सम्भव हुँदैन', पाण्डेले नेपाल लाइभसँग भने, ‘पार्टी संरचनाहरु पूर्णताको विषय सभापतिसँग जोडिएकाले हामीले पटकपटक यो कुरा उठाएका छौं।’

‘सभापति बाहेकका हामी पदाधिकारीहरुले पार्टी संरचनाहरु र खासगरी विभाग र भातृ संस्थाहरुको सवालमा लामो गृहकार्य पनि गर्‍यौं’, उनले भने ‘तर, सभापतिजीले लिनुपर्ने निर्णयहरु नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन।’

कांग्रेस निकट विश्लेषक शंकर तिवारी कांग्रेसको संरचनाहरु पूर्ण नहुनु र पार्टी लथालिंग अवस्था देखिनुमा सभापति देउवाको राजनीतिक सोच कारक रहेको बताउँछन्। ‘उहाँले जुन सोच र समयसँग राजनीति गर्नुभयो, त्यो आजको समयमा लागू हुँदैन’, तिवारी भन्छन्, ‘त्यसका लागि उहाँ आफैंमा ‘अपडेट’ हुनुपर्‍यो, वा ‘आउट’ हुनुपर्‍यो।’

कांग्रेसका आन्तरिक संरचनाहरु पूर्ण र दुरुस्त बनाउँदै पार्टीका कामहरु सहज गराउन नसक्नुमा सभापति देउवा नै दोषी रहेको तिवारीको भनाइ छ।

उता देउवा निकट नेताहरु भने पार्टी भित्रको अल्पमत पक्षले अनावश्यक मागहरु राख्ने गरेको र महामन्त्रीद्वयले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेकाले विभाग र भ्रातृ संस्थाहरु समयमा गठन गर्न नसकिएको दावी गर्छन्।