अर्थ समाचार

कामना बैंक घोटाला प्रकरण : मुद्दा नचलाउने निर्णयमा बाझियो राय, उठेन टिप्पणी

नारायण अधिकारी बिहीबार, वैशाख १४, २०८० १८:५५

काठमाडौं– कामना विकास बैंकको झापास्थित दमक शाखाको करिब २ करोड रुपैयाँ घोटाला प्रकरणको मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउने क्रममा राय बाझिएको छ। राय बाझिएपछि टप्पणीसमेत उठ्न सकेको छैन।

प्रहरीले बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित पठाएको फाइलमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयदेखि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयसम्म मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै निर्णय गरेका थिए।

दुई सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरिएको उक्त अनुसन्धान फाइल अहिले काठमाडौंस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आएपछि राय बाझिएपछि उक्त फाइल अहिले अघि बढ्न सकेको छैन।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका दुई सहन्यायाधीवक्ताहरुले कामना विकास बैंका यस्तै प्रकृतिको ४ वटा मुद्दा यसअघि नै चलिसकेकाले अहिले भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन नसकिने भन्दै टिप्पणीसमेत नउठाएपछि फाइल अलपत्र परेको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।

१ हजार रुपैयाँका घोटालाम समेत मुद्दा चलाउने गरिएकोमा करोडभन्दा बढी घोटाला हुँदासमेत मुद्दा नचलाउँदा गलत नजिर जाने भन्दै दुई सहन्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षरसमेत गर्न नमानेपछि अहिले फाइल अलपत्र परेको छ।

सहन्यायाधिवक्ताबाट सदर गरेपछि उक्त फाइल नायव महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्ताकोमा पुगेपछि सदर हुने गर्छ। तर दुई सहन्यायाधिवक्ताले टिप्पणी नै नउठाने भन्दै अहिले उक्त फाइल नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेकोमा फिर्ता गरेका छन्। अहिले उक्त फाइल नायव महान्यायाधिवक्ता घिमिरेको टेबलमा आएर थन्किएको स्रोतले जानकारी दियो।

१ करोड ९२ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले अनुसन्धान सकेर फाइल दुई साताअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय झापामा बुझाइएको थियो।

बैंकका कर्मचारी र ऋणी गरेर ९ जनालाई प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको थियो। त्यसमध्ये सञ्जिव निरौला, समीर कार्की र सुवास दाहाललाई भने फरार प्रतिवादी बनाइएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको प्रतिवेदन विपरीत मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै आफ्नो निर्णय सदरका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो।

गत माघ १८ गते झापा प्रहरीले कामना विकास बैंकको दमक शाखाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) प्रवीण बस्नेतसहित हरेन्द्र दाहाल, चन्द्रबहादुर थापा र वीरेन्द्र सिंह भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो। मिलेमतोमा कमसल धितो राखेर करोडौं ऋण दिएको खुलेपछि बैंकका कर्मचारी र ऋणीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। पक्राउ परेको दुई दिनपछि नै उनीहरू हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए।

राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्दा कामनाको दमक शाखाले कमसल धितो राखेर धेरै कर्जा प्रवाह गरको खुलेपछि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यसपछि सीआईबीले झापा प्रहरीलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनेपछि झापा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सीईओसहित चार जनालाई पक्राउ गर्दा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकको प्रमुखमा डीएसपी दिलिप गिरी थिए। अहिले उनको ठाउँमा डीएसपी देवानन्द मिश्र आएका छन्। मिश्रले आफूले अनुसन्धान गरेर फाइल बुझाएको तर त्यसपछि के भयो भन्ने जानकारी नभएको दाबी गरे।

यता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भने केही व्यक्तिको हकमा मात्रै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको बताएको छ। प्रहरीले प्रतिवादी बनाएका सबैको हकमा नभइ केही व्यक्तिको संलग्नता नदेखिएकाले उनीहरूलाई मात्रै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयको दाबी छ।

यसअघि पनि सेटिङमै बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा साढे १४ करोडको कर्जा प्रवाह भएको भन्दै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको थियो। कामना सेवा विकास बैंकले २०७६ असारपछि एक वर्षमा सविन एण्ड ब्रोदर्श रियल स्टेटलाई चार करोड, क्रियन्स इन्जिनियरिङलाई चार करोड, आस्थालक्ष्मी सव प्रालिलाई दुई करोड ४० लाख, थापा ब्रोदर्श एण्ड कम्पनी प्रालिलाई दुई करोड ६० लाख र सुवास दाहाल नाम गरेका व्यक्तिलाई एक करोड ४० लाख ऋण प्रवाह गरेको थियो।

ऋण लिएको केही समयपछि नै किस्ता नतिरेपछि धितो मूल्यांकन गर्दा कमसल भएको रहेको खुलेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उनीहरू बैंकिङ कसुरको मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका थिए। तर सरकारी दस्तखत कीर्तेमा बैंकका तत्कालीन कोशी प्रदेश प्रमुख सुजन छाराहाङ भने पुर्पक्षमा गएका थिए। बैंकले आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि मूल्यांकनकर्ता कमल नेपालले भने आत्महत्या नै गरेका थिए।