काठमाडौं- वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका मुख्य पाँच पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपामध्ये माओवादी केन्द्र मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो, जसले निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाएको थिएन। उम्मेदवारविहीनताको यो अवस्थाप्रति माओवादीकै नेता तथा कार्यकर्ताले पनि आलोचनात्मक र व्यंग्यात्मक रुपमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन्।
संसदीय अंकगणितमै उथलपुथल नल्याउने भएकाले उपनिर्वाचनको मुख्य चर्चा परिणामको सांकेतिक अर्थ खोज्नमै केन्द्रित रहने परम्परा छ। अर्थात् मतदाताको पछिल्लो मनस्थिति कस्तो छ, आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले गरेको कामको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया कस्तो छ, सत्तासीन पार्टीहरुले जनतामा आशा जगाउन सके वा सकेनन् भन्ने प्रश्नहरुको उत्तर नै उपनिर्वाचनको परिणाममा निहित हुने ठानिन्छ। तर माओवादी केन्द्रले यसपटक त्यो अवसर गुमाएको छ। निर्वाचनको दौरानमा ऊ एकल चर्चा गर्न लायक पार्टी पनि रहेन। अन्य ठूला पार्टीसँग जोडिएर एकसाथ गाली खाने पार्टीमा परिणत भएको देखियो।
मंसिर ४ को निर्वाचनबाट माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी बनेको थियो। पछिल्लो चार महिनामा उसले फरक–फरक दुई वटा गठबन्धन बनाएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ। यसबीचमा सरकारका तर्फबाट गरिएका कैयौं काम विवादमा परेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा भएको उपनिर्वाचनमा सहभागी भएको भए उसलाई आत्मपरीक्षणको अवसर प्राप्त हुन्थ्यो, जुन गुमिसकेको छ। अर्कोतिर, चुनावमा भाग नै नलिएकाले चुनावी परिणामलाई समीक्षा गर्नुपर्ने, कमजोरी पत्ता लगाउने र सुधार गर्ने जस्ता झन्झटबाट पनि ऊ स्वतः मुक्त भएको छ। अनौठो हाइसञ्चोमा पार्टी फसेको छ।
माओवादी केन्द्र २०६३ माघमा तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाको अंग भएपछि संसदीय यात्रामा जोडिएको थियो। अब ऊ संसदीय पार्टीकै रुपमा अघि बढ्ने पनि निश्चित छ। तर, चुनाव भने सकेसम्म लड्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना उसमा भएजस्तो देखिन्छ। विगतदेखि अहिलेसम्म गठबन्धनका नाममा उसले आफ्ना नेताहरुलाई निर्वाचन लड्नबाट समेत गरेको वञ्चितीकरणले त्यही संकेत गर्छ।
संसदीय प्रणालीका महत्त्व दर्शाउनेहरु संसदीय पार्टीलाई संसदीय निर्वाचनको महत्त्व जीत र हारसँग मात्रै सम्बन्धित नहुने बताउँछन्। बरु मतदातामाझ आफ्नो उपस्थित देखाउने, भएका कार्यकर्तालाई पुनःजाग्रित गराउने, पार्टीको प्रचार प्रसारमा खटाएर उनीहरुलाई पार्टीप्रति थप प्रतिबद्ध बनाउने, पार्टी संगठनलाई विस्तार गर्ने, नेता तथा कार्यकर्तालाई चुनावी उम्मेदवार बन्ने अवसर सिर्जना गर्ने जस्ता अनेक सन्दर्भमा चुनावको महत्त्व हुने गर्छ। त्यो अवसर पनि माओवादी केन्द्रले गुमाएको छ।
तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार नउठाउनुलाई पनि स्वाभाविक ठानेको देखिन्छ। देशका विभिन्न किसिमका संकट रहेका र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै देशमाथि षडयन्त्र भइरहेको विश्लेषण गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिनुको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे।
‘गठबन्धनका बेलामा हामीले उम्मेदवार दिनैपर्छ भन्ने कुराले निरपेक्ष प्रतिस्पर्धाको दिशातिर लैजान्छ। गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिएको बेलामा कहीँ कुनै दलले उम्मेदवारी देला, कहीँ कसले देला। सहकार्यपूर्ण धारणा त त्यस्तो होला नि। सकी नसकी, जानी नजानी, हुने नहुने गरी जबर्जस्ती ढंगले उम्मेदवारी दिनु भनेको एकले अर्कोलाई निषेध, समाप्त र ध्वंस गर्ने खालको चेतना हो। प्रतिस्पर्धाको नाममा एकले अर्कोलाई ध्वंस गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यो त बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको दुरुपयोग हुनजान्छ। त्यस्तो दुरुपयोगले राष्ट्रिय अस्मितामाथि हमला बढाउँछ।’
माओवादी नेतृत्वले जस्ता तर्क गरे पनि पार्टीभित्र आलोचनात्मक चेत राख्ने नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेता लेखनाथ न्यौपानेले चुनावको दुई दिनअघि गत शुक्रबार फेसबुकमा माओवादीलाई हाइसञ्चो भएको भन्दै स्टाटस नै लेखेका थिए। ‘यत्रो राष्ट्रिय बहस र चर्चासहित उपनिर्वाचन हुँदैछ तर माओवादीको न उमेदवार, न चुनाव चिह्न अनि न त पार्टीको नाम नै। एउटा संसदीय पार्टी जब संसदीय चुनावमा शून्य उपस्थिति हुन्छ तब न पार्टी उँभो लाग्छ, न कार्यकर्ता नै गतिशील हुन्छन्, न त समर्थक जनता नै अडिन्छन्। क्या हाइसञ्चो?! बधाई! चितवन, तनहुँ र बाराका माओवादीका सबै नेता-कार्यकर्ताहरुलाई?!’, उनको स्टाटस थियो।
न्यौपानेले भने जस्तै माओवादी केन्द्र उँभो लाग्दै गरेको देखिँदैन, कार्यकर्ता गतिशील भएको देखिँदैन, समर्थन जनता अडिएको पनि देखिँदैन। पार्टी सञ्चालन पद्धति र चुनावी परिणामले ती विषय प्रष्ट पारेको छ। त्यसका लागि उसले भाग लिएका निर्वाचनहरुमा प्राप्त गरेको मत शृंखला हेर्न सकिन्छ।
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीले समानुपातिकतर्फ २९.२८ प्रतिशत (३१ लाख ४४ हजार २०४) मत मत प्राप्त गरेको थियो। दोस्रो संविधान निर्वाचनमा १५.२१ प्रतिशत (१४ लाख ३९ हजार ७२६), २०७४ को निर्वाचनमा १३.६५ प्रतिशत (१३ लाख ३ हजार ७२१) हुँदै २०७९ को निर्वाचनमा आइपुग्दा उसले केवल ११.१३ प्रतिशत (११ लाख ७५ हजार ६८४) मत मात्रै प्राप्त गरेको छ। अर्थात् उसको ओरालो यात्रा जारी छ।
आफ्नो घट्दो जनविश्वासको अवगत माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई नभएको होइन। माओवादीको सुधारको प्रयत्न गर्दै छलफल थालेका एक जना नेताले केही दिनअघि केही पत्रकारहरुसँग गरेको अन्तरक्रियामा पार्टीको अवस्थाबारे विश्लेषण सुनाउँदै भनेका थिए- ‘यही पाराले चल्दैन।’
आफूहरुले व्यवस्था परिवर्तन गरेको तर अवस्था परिवर्तनका लागि ढंग नपुगेको उनको स्वीकारोक्ति थियो। ‘तर अवस्था यस्तो आयो कि, हामीले अवस्था परिवर्तन गर्छौं भनेर पत्याउने त कोही भएनन् नै, व्यवस्था परिवर्तन गरेको थियो भनेर नयाँ पुस्ताले पनि पत्याउने स्थिति नरहने भयो’, उनको भनाइ थियो।
विगतको राजनीतिक अप्ठ्यारो नदेखेको, अहिलेका ठूला पार्टीले गरेको राजनीतिक संघर्षको नदेखेको नयाँ पुस्तालाई पुराना पार्टीहरुले आकर्षित गर्न सकेका छैनन्। उनीहरुको आश्वासन कति रसहीन र रंगहीन हुँदै गएका छन् भन्ने बुझ्न यही उपनिर्वाचनका क्रममा प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले गरेको भाषणले नै प्रष्ट पार्छ। यही अवस्था अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरुको पनि छ। मतदातालाई सान्दर्भिक अपिल गर्न नसकेकै कारण निर्वाचन परिणाम यस किसिमको आएको बुझ्न कठिन छैन।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले स्वयं प्रचण्डलाई नै माओवादी पार्टीको भविष्य नभएको महसुस भइरहेको बताए। माओवादीले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिएको सन्दर्भमा उनले भने, ‘माओवादी पार्टी र यसका मूल नेता प्रचण्डले भावी दिनमा यो पार्टीको भविष्य छैन र यो पार्टी आफू चलाउन सक्दिनँ, जतिञ्जेल म प्रधानमन्त्री हुन्छु, खान्छु, त्यसपछि यो पार्टी सकिए सकियोस् भन्ने ‘माइन्ड मेकअप’ गरेको देखिन्छ।’
उनले २०८४ को निर्वाचनमा अहिलेकै रुपको माओवादी पार्टी नहुने दाबी समेत गरे। ‘त्यो पार्टी चल्दैन अब। २०८४ को निर्वाचनमा देशमा माओवादी भन्ने पार्टी नै हुँदैन। कि सबै कम्युनिस्ट समूहमा एकीकृत हुन्छन्, कि कम्युनिस्ट आन्दोलन छाडेर अरु धारतिर लाग्छन्’, उनले भने, ‘प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको, माओवादी सिद्धान्त मान्ने र हँसिया हथौडा चुनाव चिह्न भएको अहिलेकै रुपमा माओवादी नामको पार्टी २०८४ को चुनावमा हुँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
