(तस्बिर सौजन्य: नेपाली दूतावास, लन्डन)
लन्डन- ब्रिटिश डिफेन्स पिपल, भेट्रान्स तथा सर्भिस फेमिलिजसम्बन्धी राज्यमन्त्री एन्ड्रयु मरिसन तथा संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यबीच बुधबार लन्डनस्थित रक्षा मन्त्रालयमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधनका विषयमा गठित द्विपक्षीय समितिको दोश्रो बैठक सम्पन्न भएको छ।
उक्त बैठकमा गत ३ नोभेम्बर २०२२ मा भएको समितिको पहिलो बैठक तथा प्राविधिक तहमा भएको छलफलका आधारमा पेन्सन एवं कल्याणकारी सुविधाहरुका बारेमा भएको प्रगतिको समीक्षा गरिएको र यसअघि प्राविधिक तहमा छलफल गर्न बाँकी केही विषयहरुमा पुनः प्राविधिक तहको बैठक र सेप्टेम्बर महिनामा द्विपक्षीय समितिको अर्को बैठक बस्ने तय भएको नेपाली दूतावास द्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
राजदूत आचार्यले नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहीआएको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै यसको आधारस्तम्भको रुपमा रहेका भूपू गोर्खाका मागहरुका विषयमा दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न रक्षा राज्यमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका यूरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख सहसचिव दिलीप पौडेलले नेपाल सरकारको तर्फबाट भूपू गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका विषयमा आफ्नो विचार राखेका थिए भने भूपू गोर्खाहरुको तर्फबाट सेवानिवृत्त मेजर जुदबहादुर गुरुङले सम्बोधन हुन बाँकी सबै मागहरुका विषयमा विस्तृतमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
वार्तामा सहभागी गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बेलायत र नेपालमा रहेका गोर्खा भेट्रानहरुको औषधोपचार, अन्त्येस्टि लगायत कल्याणकारी प्याकेजमा बेलायत सकारात्मक भएको बताए। त्यस्तै दूतावासकी प्रवक्ता रोशन खनालले वार्ता सकारात्मक रहेको र आउँदो सेप्टेम्बरमा निष्कर्षमा पुग्न सक्ने आफूहरुले अपेक्षा गरेको बताइन्।
बैठकमा नेपाली राजदूतावासकी उप-नियोग प्रमुख श्रीमती रोशन खनाल, सैनिक सहचारी महासेनानी रत्न बहादुर गोदार तथा भूतपूर्व गोर्खाहरुको तर्फबाट धर्मबहादुर तामाङ, कृष्णबहादुर राई तथा बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय र मातहतका अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको पनि दूतावासले जनाएको छ।
सन् १९९७ भन्दा पहिले ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुप्रति पेन्सन तथा अन्य सुविधामा भेदभाव गरिएको भन्दै विभिन्न गोर्खा संगठनहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। तर ब्रिटिश सरकारले भने उनीहरुप्रति पेन्सन लगायतका विषयमा कुनै भेदभाव नगरिएको दाबी गर्ने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
