काठमाडौं– भुपरिवेष्ठित मुलुक नेपालमा २०७५ फागुन २ नेपाल पानीजहाज कार्यालयको स्थापना भएको थियो। पानीजहाजका विषयमा खासै देखिने काम गरिनसकेको यो कार्यालयले खर्च भने विनियोजित रकमको आधा गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष विनियोजन गरेको ८ करोड ६३ लाखमध्ये ४ करोड ९० लाख खर्च गरेको पाइएको छ। उक्त रकम समेत दुरुपयोग भएको पाइएको छ।
कार्यालयले विभिन्न नदीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि बोलपत्र भइ प्राविधिक मूल्याङ्कबाट छनौट भएका टिम लिडर लागायत अन्य विषय विज्ञहरू सम्झौता गर्दाका बखत उपस्थित नभइ अन्य विषय विज्ञ राखी सम्झौता गरेको पाइएको छ। बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा सहभागी हुने आशय पेस गर्दा संलग्न गरेको विषय विज्ञको ज्ञान, अनुभव र अन्य विविध क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा छनौट गर्ने, तर प्रस्ताव पेस गर्दा अन्य विज्ञ राखी सम्झौता गर्ने गरेको पाइएको हो।
प्राविधिक रूपमा छनौट हुनको लागि मात्र विभिन्न अनुभवसहितको विवरण पेस गर्ने, तर छनौट भइसकेपछि सोभन्दा अन्य व्यक्ति राखी सम्झौता गर्नु कानुनसम्मत नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
योजना बमोजिम पानीजहाज समुद्रमा सञ्चालन गर्ने, समुद्रसम्म जलयातायात पहुँचको व्यवस्था गर्ने तथा जलयातायात विकास र विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने कानुन एवं निर्देशिका तर्जुमासमेत गर्ने गरी कार्य योजना तयार गरेको समेत नपाइएको बताइएको छ। यसको अभावमा पन्ध्रौं योजनामा निर्धारित लक्ष्य हासिल नहुने महालेखाले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।