नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य विद्युत विस्तार र प्रसारण लाइनका विज्ञ हुन्। नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको एमसीसी परियोजना डिजाइन गर्नेमध्येका एक शाक्यले विद्युत्त विकासका क्षेत्रमा थुप्रै अध्ययन गरेका छन्।
अपार जलस्रोत हुँदाहुँदै पनि नेपाल जलविद्युत उत्पादनमा भने निकै कमजोर छ। मुलुकमा यतिबेला जलविद्युतको अवस्था के छ? त्यसको सम्भावना, लागत र उत्पादित विद्युत बजारीकरणका लागि के–कस्ता पहल आवश्यक छन्? यिनै विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीः
नेपालको समग्र विद्युत विकासको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
विगत १० वर्षदेखि नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा निकै जोड दिएर काम गरेको छ। विद्युत खरिद सम्झौताहरु सकारात्मक रुपमा भइरहेका छन्। विद्युत उत्पादनका लागि लगानीको वातावरण बनाएकाले निजी लगानीकर्ताहरु हौसिएका देखिन्छन्। चालु अवस्थामा विद्युत प्रसारण र उत्पादनका क्षेत्रमा भने त्यति उत्साह नदेखिए पनि वितरणमा पहाडी क्षेत्रमा राम्रै गतिमा विद्युतीकरण भइराखेको छ।
सापेक्षिक रुपमा भन्नु पर्दा दक्षिण एसियामा हामी सन्तोषजनक अवस्थामै छौं। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले उद्योगी र व्यवसायीहरुलाई उनीहरुको आवश्यकता अनुसार विद्युत पुर्याउन सकिरहेका छैनौं।
नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाहरु बनाउने भनेर छलफल धेरै हुने गरेको गर्छ। कार्यान्वयन कत्तिको भइरहेको छ?
जलाशययुक्त आयोजनाका बहुउपयोगी फाइदाहरु छन्। ती बहुउपयोगी फाइदाहरुलाई नगदमा उठाउनुपर्छ भन्ने यसको मुल सिद्धान्त हो। जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा विद्युत आवश्यकता परेको समयमा निकाल्न सकिने भएकाले अफ सिजनमा यसको प्रयोग गर्न पाइन्छ।
त्यस्तै, तल्लो तटीय क्षेत्र खासगरी भारतबाट हामीले मुआब्जा पाउनुपर्छ। यो बीचमा कोशी, गण्डकी, कर्लाणीबाट धेरै पानी बग्यो। हाम्रो दुई पुस्ता यही मुआब्जाको पर्खाइमा बित्यो। पानीको फाइदा उठाउने नाममा हामीले कतै सम्पूर्ण फाइदा गुमाएका त छैनौं? भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। तल्लो तटीय क्षेत्रबाट जति फाइदा उठाउन सकिन्छ, उठाउनुपर्छ। यसका लागि जलाशययुक्त आयोजना बनाउन जोड दिनुपर्छ। तर जलाशययुक्त आयोजना बनाउने कुरामा हामी संवेदनशील बने जस्तो देखिँदैन। जलविद्युत उत्पादन आफैंमा बनाउन कठिन हुन्छ। त्यसमा पनि जलायशयुक्त आयोजना बनाउन झन् खर्चिलो हुन्छ।
ड्याम बनाउने प्रविधि पनि हामीले सिकिसकेका छैनौं। कुलेखानी–१ बनाउँदा पनि विदेशीकै परेका थियौं। मेरो विचारमा हामीले पूर्ण विदेशीको भर परेरभन्दा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनमा ध्यान दिनुपर्छ। अर्धजलाशययुक्त आयोजना हामी हाम्रै प्राजेक्टमार्फत बनाउन सक्छौं। अरु कुरामा प्रगति गरे पनि ड्याम बनाउने कुरामा हामी अझै आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौं। जलाशययुक्त आयोजना बनाउनका लागि लाग्ने खर्च, हाम्रो प्राविधिक क्षमता र जग्गा डुबानमा पर्ने जनताका तर्फबाट हुने विवाद जस्ता कारणले गर्दा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सहज छैन।
नेपालको जलविद्युतमा भारत र चीनले लाइसेन्स लिएर ओगट्ने गरेका छन्। भारत र चीनको यस्तो राजनीति किन?
मलाई लाग्छ, यसमा जिओ पोलिटिकल कारण छ। अरु कारण पनि होलान्। त्यो बाहेक भारतको आफ्नै स्वार्थ, चीनको आफ्नै स्वार्थ देखिन्छ। चीनको आफ्नो व्यवसाय विस्तारको योजना छ। यसले एसिया, अफ्रिका लगायत चारैतिरका व्यवसाय वृद्धि गरिरहेको छ। त्यसै क्रममा छिमेकी नेपालमा पनि जलविुद्यतमा लगानी गरिरहेको देखिन्छ।
भारतको स्वार्थ भनेको नेपालको जलविद्युतमा लगानी गरेर त्यसमा सरकारीस्तरबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास देखिन्छ। त्यस्तै, नेपालको जलविद्युत्त मनोपली रुपमा भारत लैजान पाउने उसको स्वार्थले पनि काम गरेको हुन सक्छ। कोशी र गण्डकी त त्यसका प्रमाण नै हुन्।
ती बाहेक नेपालमा भएका आयोजनाहरु सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्दा तेस्रो पक्षबाट भए पनि नियन्त्रण र प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने उसको आफ्नो स्वार्थ देखिन्छ।
नेपालमा अब लोडसेडिङ हुँदैन भनिएको छ। के लोडसेडिङको युग सकिएकै हो?
जलविद्युतको प्रकृति के हुन्छ भने, आवश्यकता अनुसार दुई/चार मेगावाट थपिँदै जाने होइन। एकै पटक ५०/१०० मेगावाट निर्माण हुन्छन्। तर माग भनेको त्यो ग्राफमा हुँदैन, विस्तारै बढ्दै जान्छ। हाम्रो माग विगतमा ६÷७ प्रतिशत बढ्यो भने अहिले १० प्रतिशत देखिन्छ। अहिले करिब १५ प्रतिशतको बीचमा बढी भइरहेको देखिन्छ। विद्युतको माग एकै वर्ष बढ्ने होइन। हरेक महिनामा बढ्दै जान्छ। वर्षमा एकै पटक १०/१५ प्रतिशत बढ्छ। तर सप्लाई चाहिँ एकै पटक आउँछ। एकै पटक एक हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ।
उदाहरणको रुपमा, ४५६ मेगावाटको तामाकोशी एकै पटक निर्माण सकिन्छ अनि आउँछ। १०/१२ वर्षसम्म आयोजना सम्पन्न हुन नै समय लाग्छ। त्यसले के देखाउँछ भने, केही समय एकै पटक ह्वात्त विद्युत आउँदा बिजुली बढी हुन्छ। माग भने कम हुन्छ। माग विस्तारै बढ्दै गएर सप्लाई बढेन भने माग फेरि बढी देखाउँछ। माग बढी भयो, सन्तुलन कम भयो भने लोडसडिङ हुन्छ। यो एउटा नियमित चक्र हो। २०४२÷०४३ सालदेखिको हेर्ने हो भने यो चक्र निरन्तर चल्दै आएको छ।
२०४६ सालमा मर्स्याङ्दी आयोजना बन्दा केही समय बिजुली बढी भयो। त्यसपछि बिस्तारै बिजुली कम भयो। माग बढ्यो। लोडसेडिङ सुरु भयो। त्यसपछि कालिगण्डकी आयोजना बन्यो। त्यस्तै, मध्यमस्याङ्दी, खिम्ती, भोटेकोशी आए। ती आएको दुई/तीन वर्ष लोडसेडिङ कम हुन्छ। केही समयपछि फेरि बढ्छ। यो चक्र चलिनै रहन्छ। अहिले सप्लाइ बढिराखेको छ। त्यो एक/डेढ वर्षपछि कम हुन सक्छ। त्यसका लागि तयारी तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ।
२०६५ सालपछि लोडसेडिङ बढ्नुको कारण ठूला आयोजना बन्न नसक्नु हो। सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दियो। नीजि क्षेत्रबाटै आउँछ भन्ने हिसाबले बसियो तर अहिले नआउँदा फेरि लोडसेडिङ फर्कने हो कि भन्ने चिन्ता छ।
निजी क्षेत्रले जति हल्ला गरेको थियो, त्यो अनुसार लगानी गर्न सकेन। त्यही कारण झ्याप-झ्याप बिजुली गइरहेको हो। २०७३ सालपछि लोडसेडिङ बन्द हुनुमा भारतबाट ढल्केवर–मुजफ्फरपुरको लाइन बनिसकेपछि १०० मेगावाट बिजुली आयो। त्यसले पनि लोडसेडिङ कम गर्न मद्दत गरेको थियो। त्यस पछाडि मस्र्याङ्दी र मादीको ७५ मेगावाट आयोजना सम्पन्न भयो। त्यसभन्दा अगाडिको औद्योगिक नीति लोडसेडिङ नगर्ने खालको थियो। बस्तीमा लोडसेडिङ गरेर भए पनि उद्योगधन्दामा दिइएको थियो। पैसा धेरै लिने र उद्योगहरुलाई विद्युतमा प्राथमिकता दिइएको थियो। जसले गर्दा घरायसी प्रयोगमा लोडसेडिङ चलिरहेको थियो। त्यही नीतिअनुसार बिजुली उद्योगहरुमा केन्द्रित हुँदा लोडसेडिङ भएको हो।
खासगरी २०७३ साल पछाडि बेलुकाको समयमा माग धेरै हुने कुरालाई केन्द्रमा राखेर उद्योगधन्दालाई दिइँदै आएको विद्युत्त बन्द गराइयो अनि घरायसी प्रयोजनमा दिइयो। यही बिजुली ल्याएर काठमाडौंमा दिइयो। त्यसका कारण पनि दुई/तीन वर्ष लोडसेडिङ नभएको हो।
दुई/तीन वर्ष लोडसेडिङ कम भयो, केके न भयो, अचम्म भयो भनेर हामी अल्मलिएका छौं। यो त एउटा चक्र न हो। तर यो चक्र विस्तारै भत्कनेतिर जाँदैछ। यो अवधिमा हामीले जुरु रुपमा तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेका छैनौं। आन्तरिक रुपमा विद्युत उत्पादन गर्ने र माग बढेसँगै आपूर्ति बढाउने अवस्थामा हामी छैनौं।
नेपालमा विद्युत उत्पादनको सम्भावना जति छ, त्यो अनुसार काम भएको छैन। वैदेशिक लगानी पनि धेरै भित्र्याउन सकिएको छैन। कमजोरी कहाँ भएको हो?
स्रोतको हिसाबले हाम्रो उत्पादन क्षमता धेरै छ। तर हामीले आवश्यकता अनुसार हेर्ने हो। ५ वर्ष पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने माग अनुसार उत्पादन भइराखेको देखिन्छ। आयात र निर्यातको हिसाबले हेर्ने हो भने शून्यमा छौं। हामीलाई जति चाहिने हो त्यति मात्रै उत्पादन भइराखेको छ। फरक के मात्रै छ भने, वर्षातमा मागभन्दा बढी उत्पादन भइराखेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। बढी उत्पादन भइरहेको बिजुली कि खेर फाल्नुपर्छ, कि त भारत पठाउनुपर्छ। भारत पठाउन सकिन्छ भने त्यसले आम्दानी पनि हुन्छ।
स्रोतका हिसाबले हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं। माग र आपूर्तिको सन्तुलन बाहेक पनि अर्थतन्त्रको हिसाबले हाम्रो स्रोतबाट फाइदा उठाउन सक्ने थियौं। तर त्यो हुन सकेको छैन। उत्पादित बिजुली खनिज, सिमेन्ट उद्योगहरु, स्टिल उद्योगहरुलाई दिने हो भने त्यसले उत्पादनलाई वृद्धि गर्छ र देशको अर्थतन्त्रदेखि रोजगारीसम्म योगदान गर्न सक्छ। यी स्रोतका हिसाबले हामीले उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं।
अबको १० वर्षको अवधिलाई जलविद्युत विकासका लागि एउटा झ्यालको रुपमा मैले बुझ्छु। त्यस पछाडि नेपालको जलविद्युत विकासका लागि प्रयोग गर्न सम्भव हुनेवाला छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यस पछाडि हामी सिंचाईको लागि पानी लैजाँदै गर्दा विद्युत निकाल्छौं भने बेग्लै कुरा नत्र विद्युत आयोजना नै निर्माण गर्नु अनावश्यक हुन जान्छ। जलाशययुक्त आयोजना वा सिंचाई, खानेपानी लगायतका आयोजनाबाट बिजुली निकाल्न सकांैला। तर जलविद्युत नै निकालौं भनेर अबको १० वर्षपछिसम्भव हुँदैन। त्यो भन्दा सोलार बिजुलीहरु सस्तो पर्न जान्छ।
अहिले सोलार बिजुलीको भण्डारण महँगो छ। तर पछिल्लो समय भण्डारणको मूल्य पनि घट्दै गइराखेको छ। हरेक वर्ष कम हुँदैछ। यसले गर्दा हाम्रो जलविद्युत आयोजनाहरु असान्दर्भिक हुन जान्छन्। अबको १० वर्ष या त्योभन्दा अगाडि नै पनि, सोलारबाट बिजुली निकाल्ने र त्यसलाई ब्यार्टीमा राखेर वितरण गर्दा जलविद्युतभन्दा सस्तो पर्न जान्छ।
विद्युत विकासमा निजी क्षेत्र र र गैरआवासीय नेपाली सहितको योगदान हुने भनेर धेरै कुरा गरियो। तर यो किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन?
गैरआवासीय नेपालीहरुले वैदेशिक लगानी भनेर ल्याएको रकमको फाइदा विदेशले लैजाने हो। त्यसरी आउने विदेशी लगानीको एक प्रकारको स्वभाव हुन्छ। त्यो लगानीको लागत हुन्छ। त्यो लागतको ग्यारेन्टी गरेर बिजुली बनाउँदै गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि एक प्रकारको निर्देशित गर्छ। जलविद्युत भनेको त एउटा परिभाषित क्षेत्र भइसक्यो। रिस्क र रिर्टन एरियाहरु नै छन्।
गैरआवासिय नेपालीले गर्ने लगानी भनेको विदेशी लगानी नै हो। त्यसैले यस्तो रकम विद्युत विकासभन्दा छिटो मुनाफा हुने र रिटर्न हुने स्थानमा लगानी गर्नुपर्छ। जलविद्युत भनेको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेर यसको लाभ लिने र त्यसलाई बचाउनु पनि पर्ने भएकाले स्वदेशी लगानीबाट गर्न सके राम्रो हुन्छ। तर एफडीआई पनि ल्याउनै नहुने भन्ने चाहिँ होइन। अर्थतन्त्रको तीव्र विकास गर्ने हो भने एफडीआई ल्याउनै पर्छ। जलविद्युतमा भने एफडीआई आइराखेको छ भनेर बस्ने हैन, राज्यले आफ्नै लगानी गर्नुपर्छ।
नेपालले भारतलाई विद्युत बिक्री गर्न थालेको चर्चा पनि सुनिन्छ। हामी साँच्चै विद्युत बिक्रीका लागि सक्षम भइसकेका हौं?
हामी हाम्रो छिमेकी बदल्न सक्दैनौं। हाम्रा जम्मा दुई वटा छिमेकी छन्। त्यसमा पनि उत्तरको छिमेकी एकदमै विकट हिमाली एरिया भएर जानुपर्छ। तिब्बत उसको औद्योगिक क्षेत्रमा रुपान्तरण भइसकेको छैन। तीनतिर भारतले घेरेको छ। हामीसँग दुई/तीन वटा अन्य छिमेकी देशहरु भएका भए प्रतिस्पर्धामा बजार खोजी गर्न सक्थौं। अरु तेस्रो देशमा हाम्रो पहुँच भइदिएको भए पनि साँच्चै बजार पाउन सक्थ्यौं। बजारमा दुई/तीन जना अरु खरिदकर्ता हुन्थे। एउटाले दुई रुपैयाँ दिन्छु भन्दा अर्कासँग दुई रुपैयाँ पचास पैसा भनेर बार्गेनिङ गर्न सकिन्थ्यो। यही बीचमा मूल्य बढाउन सक्थ्यौ। तर दुखद पक्ष, हाम्रो जम्मा एउटै खरिदकर्ता छ, भारत।
यही कारण हाम्रो लागत मूल्य चार रुपैयाँ परेको छ तर उसले चार रुपैयाँ एक पैसा दिन्छु, दिने भए दे, नभए खरिद गर्दिनँ भनिदिन सक्छ। तर पनि हामीले उसैकहाँ बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। तिब्बततिर पठाउने अवस्था अझै पनि छैन। तर पछिल्लो समय चाइनाको ऊर्जा बजार पनि खुल्दै आएकोले सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्दैछन् भन्ने आसा गर्न सकिन्छ। त्यहाँ लागतलाई कन्जुमरमा ट्रान्सर्फर गर्न पाइने नियमहरु आएको छ। होलसेल मार्केटहरु बनेका छन्। होलसेल मार्केटमा हामी बेच्न सक्छौं।
सन् २०२१ को तथ्यांक अनुसार होलसेल मार्केटमा चाइनामा करिब ९ रुपैयाँमा विद्युत खरिद–बिक्री भइराखेको छ। तिब्बत बाहेक छिन्डु र पूर्वका एरियामा रहेका शहरहरुमा हामी विस्तारै पहुँच विस्तार गर्न सक्छौं। त्यहाँसम्म लाग्ने जुन कष्ट हो, त्यो कष्ट बेहोरेर त्यो बजारमा प्रवेश पायौं भने नाफा कमाउन सक्छौं। वर्षातको समयमा मात्रै ४ रुपैयाँ ८० पैसा त्यहाँको बजारबाट पाउने हो भने हाम्रो भारतसँग पनि बार्गेनिङ पावर बढ्छ। त्यो नभएसम्म त भारत मात्रै हो विकल्प।
बंगलादेशसम्म विद्युत व्यापार गर्ने कुरा सुनिन्छ। तर कार्यान्यवन कत्तिको सम्भव छ? भारतले बाटो नदिएकाले सम्भव भएन भन्ने पनि सुनिन्छ। यो विवाद किन छ?
हामी भारतीय बजारसम्म पुग्यौं भने बंगलादेशले भारतमार्फत नै किन्ने हो। नेपाल–भारतका बीचमा भएका सम्झौता र नियमहरुमा यही उल्लेख छ। बंगलादेशले सिधैं हामीमार्फत किन्नै सक्दैन। भारत सहमत भएमा मात्र भारत हुँदै बंगलादेशलाई बिक्री गर्न पाउँछौ। त्यस हिसाबले सिधैं बंगलादेशलाई बेच्न नपाए पनि बंगलादेश र नेपालबीच आयोजना बन्यो भने र पहुँच पाउन सके हाम्रो लागि फाइदा नै हुन्छ।
जस्तो सुनकोशी तेस्रो बंगलादेशले बनाउने भनेको छ। अरु कुनै त्यस्तो बंगलादेशको लगानीमा अरु आयोजना निर्माण गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भारतमा दबाब पर्छ। बजार चाहिँ अदृश्य कारणले बन्द गर्न पाइँदैन। त्यस कारण बंगलादेशलाई बेच्न पाइयो भने हाम्रो बजारको निश्चितामा विश्वसनीयता हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
