प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केन्द्रित भएका छन्। शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केन्द्रित भएका हुन्।
सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइतबार वा सोमबारभित्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने बताइन्। केही दिनअघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको वैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा गठबन्धन दलका नेताहरुको राय–सुझाव समेटेर, आवश्यक संशोधनसहित अन्तिम रुप दिइएको बताइएको छ।
पुस १० गते गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ३ महिनाको अवधिमा दोस्रोपटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो। सुरुमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्तवन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत लगायत पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि दोस्रोपटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन लागेका हुन्।
साझा कार्यक्रम: नारा धेरै, छैनन् नयाँ कार्यक्रम
पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुस २५ गते न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको थियो। तत्कालीन सत्ता साझेदार ७ राजनीतिक दलहरुले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धतालाई समेटेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेका थिए। सरकारले आफ्नो मूल नीति मानेर यसैको आधारमा काम अघि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेका थिए।
तत्कालीन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उक्त कार्यक्रम तयार गरिएको थियो। तर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको ३ महिना नपुग्दै फेरि अर्को कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ।
९ प्राथमिकता: संविधान संशोधनदेखि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतासम्म
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि सत्ता साझेदार दलहरुले ९ वटा प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेका छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र आवश्यक परिमार्जनको विषय समेटिएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आएको ‘संविधान संशोधन’को मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘आवश्यक परिमार्जन’को बुँदा समावेश गरिएको हो।
यस्तै, देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने साझा कार्यक्रमको दोस्रो प्राथमिकता रहेको छ। भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने कार्यक्रममा भनिएको छ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत् शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने चौथो प्राथमिकता छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई टुंग्याउन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उक्त बुँदा राखिएको देखिन्छ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने र खर्च कटौती तथा प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने दावी कार्यक्रममा गरिएको छ।
नागरिकता विधेयक मार्फत नागरिकताको समस्या सम्बोधन गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजना गर्ने, केन्द्रीय संरचनालाई रुपान्तरण गर्ने, त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पूर्नसंरचना आयोग बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार दिन निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानको पहल गर्ने, सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी)को संख्या बढाउने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। खासगरी भारतसँग भएको १९५०को असमान सन्धीको कुरा साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो।
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नती गर्दा सरकारले रोष्टर निर्माण गरी बरिष्ठता, योग्यता क्षमता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
