• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

मिटरब्याज पीडित: न्याय माग्न राजधानी आउनैपर्ने बाध्यता किन? 

64x64
कल्पना घिमिरे शनिबार, चैत १८, २०७९  २०:४९
1140x725

काठमाडौं– गत चैत्र २ गते बर्दिवासदेखि पैदल हिँडेका मिटरब्याज पीडित चैत्र १२ गते काठमाडौंको मातातिर्थमा आइपुगे। उक्त दिन उनीहरूले मातातिर्थमा रात कटाए। दोश्रो दिन मातातिर्थबाट पैदलै हिँडेर मिटरब्याजीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै काठमाडौं रत्नपार्कस्थित खुलामञ्च पुगे। 

तर, उनीहरूलाई खुलामञ्च पस्न दिइएन। काठमाडौं महानगरले खुलामञ्चभित्र पस्न नदिएपछि उनीहरूले महानगर प्रमुख र प्रशासनविरुद्ध नाराबाजी गरे। बेलुकातिर महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले त्यहाँ महानगरकै कार्यक्रम हुने भएका कारण शान्तिबाटिकामा गएर आन्दोलन गर्न आग्रह गरिएको जानकारी गराए। साथै उनीहरूको बास र खानाको लागि गौशालास्थित पशुपति धर्मशालामा व्यवस्था गरिने पनि बताए। 

तर, उनीहरूले शान्तिबाटिका जान मानेनन्। दिनभर नाराबाजी गरेका पीडितहरूले त्यो रात खुलामञ्च अगाडिको सडकमा कटाए।

स्थानीय स्तरमै समाधान गर्नुपर्ने होइन?
भोलिपल्ट महानगर प्रमुख बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र नभएको र नहुने बताए। तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरूका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीप्रति शंका व्यक्त गरे। उसै पनि अवैध रुपमा बसेका सुकुम्बासी हटाउने अभियानमा नै एक पछि अर्को असफल हुँदै गएका बालेनलाई मिटरब्याज पीडितहरू खुलामञ्चमा बसे त्यहाँबाट पछि हटाउन समस्या हुन्छ कि भन्ने त्रास उनको शंकामा झल्किन्छ। 

उनले लेखेका थिए, ‘पहिलो, यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो। शिविर बनाएर महिनौं वा वर्षौं बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केही घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्ने हो। यसो नगरी सम्पूर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ।’

यस्तै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौं आइपुग्नुले संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको बालेनले बताए। उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको निरिहताप्रति चासो दिँदै मन्त्रिपरिषद्लाई न्याय प्रदान गर्नका लागि अपिल गरे। सुरक्षित स्थानमा बस्नका लागि आफूले विकल्प दिएको भन्दै उनले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाए। 

उक्त दिन बिहानैदेखि पैदल हिँडेर नाराबाजी गर्दै बालुवाटार पुगेर बानेश्वर माइतीघर तर्फ फर्किए पीडितहरू। साँझ अनामनगस्थित गुम्बामा बसे। १२–१३ दिन हिँडेको थकानले कोही बिरामी भएर थलिए भने कोही अहिलेसम्म आन्दोलनमै छन्। 

न्यायका लागि राजधानी नै आउनुपर्ने
मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन यो पहिलोपटक होइन। यसअघि गत असारमा पनि नवलपरासीको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट काठमाडौं आएर पीडितहरूले न्याय मागेका थिए। उनीहरू त्यतिबेला १४ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना बसेर फर्किएका थिए। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

दोश्रो पटक साउनमा न्यायको माग गर्दै काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडित र प्रहरीबीच कीर्तिपुरमा झडपसमेत भएको थियो। असोज १ गते मिटरबयाज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थतिमा कार्यदलले वार्ता गर्‍यो। त्यसपछि उनीहरूले ४१ दिनको आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। 

मिटरब्याज पीडितको समस्या स्थानीय स्तरमै मिलाउन नसकिने गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा भिष्मकुमार भूसालले बताए। न्यायिक समिति जस्ता स्थानिय संयन्त्रहरू भए पनि समस्या कहाँनेर भयो भन्ने पीडितको कुरा सुन्न नचाहने मिटरब्याजी भएको र पालिकामा गएर त्यो विषयमा छलफल गर्न मिलाउन नचाहने भएकाले स्थानीय स्तरमा यो समस्या समाधान नहुने भूसाल बताउँछन्।

‘मिटरब्याजीहरूले कुरा नसुन्ने तथा क्षेत्राधिकारको कारणले पनि अहिले चाहिँ कानुनभित्रै रहेर स्थानीय तहले थप कदम चाल्न सक्ने अवस्था छैन। बरु हामीले सबैखालका लिखितहरूलाई अनिवार्य स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने र दर्ता गर्ने क्रममा त्यो वास्तविक लेनदेन हो कि होइन भन्ने कुरा यकिन गर्ने सयंन्त्र खडा गरेर त्यहाँ दर्ता भएका कागजहरूबाहेक अरुलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा नलिने व्यवस्था गर्‍यो भने समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ,’ भुसालले भने।

के गर्‍यो कार्यदलले 
गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत साउन २७ गते मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सिफारिस गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भूसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट कार्यदल गठन भएको र कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन जारी गरेको भूसालले बताए।

‘उक्त प्रतिवेदनमा मिटरब्याजी समस्याका जराहरू कहाँ–कहाँसम्म छन् भन्ने कुरा र त्यसको समाधानको विषय के–के हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले सिफारिस गरेको थियौं। करिब ३२ वटा बुँदा छन्। ती मध्ये अहिलेको विद्यमान कानुन अन्तर्गत रहेर गर्न सकिने हदसम्म उजुरी दर्ता गरेर दुवै पक्षलाई बोलाएर त्यस्ता केसहरूमा छलफल गर्‍यौं,’ भूसालले भने।

पहिले बिना प्रमाणका उजुरी दर्ता नहुने मान्यता रहेको र कार्यदलको निर्देशन बमोजिम नै कुनै प्रमाण बिनाका पनि ठाडो उजुरीहरू सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता भएको उनको भनाइ छ। 

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखेर ती केसहरू टुंगिएका छन्। थुपै केसहरू अदालतमा दर्ता भएकाले प्रशासनभन्दा बाहिर रहे। केही केसहरू मिटरब्याजीको एकदमै बलिया भएको कारणले उनीहरू जिल्ला प्रशासनमा बोलाउँदा पनि नआउने, अदालतमा टुङ्ग्याउँछु भनेर नटेरेको अनि अदालततिर गएको अवस्था पनि छ। अहिले हेर्दाखेरी करिब ३३ सय उजुरीहरू दर्ता भएका छन्,’ भूसालले भने।

यो समस्या नवलपरासीमा मात्र नभई तराईका अधिकांश जिल्लाहरूमा रहेको गुनासो आउन थाल्यो। सबैजसो मिटरब्याज पीडितले आ–आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा भदौ ५ गतेसम्म तथ्य, प्रमाणसहित उजुरी गर्न कार्यदलले सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचना जारी भएसँगै देशभरबाट १९३७ उजुरीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै कार्यदलले पीडितहरूका लागि भइरहेका प्रयासहरू भदौ ७ गतेसम्मका जानकारीहरू मानवअधिकार आयोगमा पठायो। कार्यदलले भदौ ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म स्थलगत अध्ययन गर्‍यो। उक्त स्थलगत अध्ययनले कोशी प्रदेशमा ९२ जना (अर्थात् ५ प्रतिशत) मधेश प्रदेशमा १३३० (अर्थात् ६९ प्रतिशत) बागमती प्रदेशमा २०२ (अर्थात् १० प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा ३५ (अर्थात् २ प्रतिशत्), लुम्बिनीमा २११ (अर्थात् ११ प्रतिशत), कर्णालीमा २२ (अर्थात, १ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ (अर्थात् २ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका थिए।

जस अनुसार भौागोलिक हिसाबले कूल उजुरीको ८६.५ प्रतिशत (जम्मा १६७६) तराई तथा भित्रीमधेसका जिल्लाहरूमा रहेको थियो। यस्तै पहाडी लिल्लाहरूमा १३.४ प्रतिशत (२५९) र हिमाली जिल्लाहरूमा ०.१ प्रतिशत (२) उजुरी मिटरब्याजी विरुद्धका उजुरी प्राप्त भएको थियो। उक्त उजुरी उपर स्थानीय प्रशासनले छानबिन र कारबाही गरी उजुरीको किनारा गर्न सकिने गरी कार्यदललाई जानकारी पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई मार्गनिर्देशन सहित पत्रचार गरिएको थियो। 

यस्तै भदौ २१ गतेसम्म ५५ ओटा फरक–फरक उजुरीहरू छानबिन गरी कार्यदललाई प्राप्त भएको थियो। उक्त कार्यदलले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसमक्ष गत भदौ २७ गते प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्‍यो। उक्त प्रतिवेदनमा कसैले कागज गरेर लिएको ऋण सरकारले मिनाहा गर्न नसक्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।

यस्तै प्रतिवेदनले वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्चदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, कीर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्नै नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतंकित पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असूल गर्ने व्यक्तिहरूलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिने बताएको छ।

उक्त प्रतिवेदनले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने जोकसैलाई (बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत) लाई ‘मिटरब्याजी ठहर्‍याएको छ।

नयाँ सरकारले समाधान गर्ला त?
शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेसँगै मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरे। ‘अहिलेको एउटा मुख्य समस्या मिटरब्याजीको समस्या छ। मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिन र २१ औं शताब्दीको आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि सामन्तवादका अवशेषहरू जुन रुपमा देखा पर्दैछन्। अत्यन्त पीडाको विषय हो, त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कानुनलाई केही संशोधन गर्ने गरी विधेयक तयार पनि पारिसकेको छ,’ उनले भने।

यस्तै शनिबार पीडितहरूले बालुवाटारमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरे। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा पीडितले आफ्ना पीडा सुनाएका छन्। पीडितहरूले रुँदै आफूहरूलाई मिटरब्याजीहरूले सुकुम्बासी बनाएको तत्काल समस्या समाधान गरी मिटरब्याजीको जालोबाट आफूहरूलाई मुक्त गराइदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष अनुरोध गरेका छन्। पीडितका समस्या सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यस्तै सरकार यो समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने गरी अघि बढेको र मिटरब्याजीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। 

उनले भने, ‘अहिले समस्या समाधान भएन भने पछि सम्भावना हुँदैन। यसरका तपाईंहरूका समस्याप्रति निकै गम्भीर छ। तत्काल समाधान गर्ने गरी काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’

साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजीहरूको सञ्जाल राज्यका संयन्त्रसँग पनि जोडिएको बताएका छन्। कहीँ न कहीँ उनीहरूको कनेक्सन राजनीतिदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म भएकाले सबै समस्याको समाधान गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने उनले बताए।

शनिबार नै सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति अनुसार मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको भदौ २७ गतेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसहरू शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ।

यस्तै, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जाँजबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ। आयोग गठनपछि मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिले गरिरहेको आन्दोलन फिर्ता लिइनेछ। सरकारले आयोग गठन गरेपछि मात्रै आन्दोलन फिर्ता हुने एक जना अभिय

न्ता गौतम राईले बताए। ‘सहमतिपत्रमा आयोग गठन भएपछि फिर्ता लिने भनिएको छ’, उनले भने।

यता, गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितहरूसँग भएको सहमति अविलम्ब सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।  सरकार र मिटरब्याज पीडितहरूबीच शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।  

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अब मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। 

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १८, २०७९  २०:४९

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
कल्पना घिमिरे
लेखकबाट थप
२८ करोडको सरकारी गाडी यसरी बन्यो कवाडी
आर्थिक सहायता र राजस्व संकलनको लक्ष्य नभेट्दा कूल बजेट खर्च २० प्रतिशत कमी
६ वर्षमा २२ सहकारी समस्याग्रस्तः चालू वर्ष थपियो बानेश्वरको नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड
सम्बन्धित सामग्री
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक केसीले नेपाल प्रहरीको सियुजी सेवामा आबद्ध आधारभूत तहका प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्द... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन कार्कीले टाइप गर्दा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउन निवेदन दिएपछि अदालतले शुक्रबार संशोधनको आदेश दिएको हो । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब करिब पाँच महिना मात्र बाँकी छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारत ‘ए’ले नेपालसामु राख्यो ३३३ रनको विशाल लक्ष्य शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्