काठमाडौं– गत चैत्र २ गते बर्दिवासदेखि पैदल हिँडेका मिटरब्याज पीडित चैत्र १२ गते काठमाडौंको मातातिर्थमा आइपुगे। उक्त दिन उनीहरूले मातातिर्थमा रात कटाए। दोश्रो दिन मातातिर्थबाट पैदलै हिँडेर मिटरब्याजीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै काठमाडौं रत्नपार्कस्थित खुलामञ्च पुगे।
तर, उनीहरूलाई खुलामञ्च पस्न दिइएन। काठमाडौं महानगरले खुलामञ्चभित्र पस्न नदिएपछि उनीहरूले महानगर प्रमुख र प्रशासनविरुद्ध नाराबाजी गरे। बेलुकातिर महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले त्यहाँ महानगरकै कार्यक्रम हुने भएका कारण शान्तिबाटिकामा गएर आन्दोलन गर्न आग्रह गरिएको जानकारी गराए। साथै उनीहरूको बास र खानाको लागि गौशालास्थित पशुपति धर्मशालामा व्यवस्था गरिने पनि बताए।
तर, उनीहरूले शान्तिबाटिका जान मानेनन्। दिनभर नाराबाजी गरेका पीडितहरूले त्यो रात खुलामञ्च अगाडिको सडकमा कटाए।
स्थानीय स्तरमै समाधान गर्नुपर्ने होइन?
भोलिपल्ट महानगर प्रमुख बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र नभएको र नहुने बताए। तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरूका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीप्रति शंका व्यक्त गरे। उसै पनि अवैध रुपमा बसेका सुकुम्बासी हटाउने अभियानमा नै एक पछि अर्को असफल हुँदै गएका बालेनलाई मिटरब्याज पीडितहरू खुलामञ्चमा बसे त्यहाँबाट पछि हटाउन समस्या हुन्छ कि भन्ने त्रास उनको शंकामा झल्किन्छ।
उनले लेखेका थिए, ‘पहिलो, यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो। शिविर बनाएर महिनौं वा वर्षौं बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केही घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्ने हो। यसो नगरी सम्पूर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ।’
यस्तै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौं आइपुग्नुले संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको बालेनले बताए। उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको निरिहताप्रति चासो दिँदै मन्त्रिपरिषद्लाई न्याय प्रदान गर्नका लागि अपिल गरे। सुरक्षित स्थानमा बस्नका लागि आफूले विकल्प दिएको भन्दै उनले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाए।
उक्त दिन बिहानैदेखि पैदल हिँडेर नाराबाजी गर्दै बालुवाटार पुगेर बानेश्वर माइतीघर तर्फ फर्किए पीडितहरू। साँझ अनामनगस्थित गुम्बामा बसे। १२–१३ दिन हिँडेको थकानले कोही बिरामी भएर थलिए भने कोही अहिलेसम्म आन्दोलनमै छन्।
न्यायका लागि राजधानी नै आउनुपर्ने
मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन यो पहिलोपटक होइन। यसअघि गत असारमा पनि नवलपरासीको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट काठमाडौं आएर पीडितहरूले न्याय मागेका थिए। उनीहरू त्यतिबेला १४ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना बसेर फर्किएका थिए।
दोश्रो पटक साउनमा न्यायको माग गर्दै काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडित र प्रहरीबीच कीर्तिपुरमा झडपसमेत भएको थियो। असोज १ गते मिटरबयाज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थतिमा कार्यदलले वार्ता गर्यो। त्यसपछि उनीहरूले ४१ दिनको आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।
मिटरब्याज पीडितको समस्या स्थानीय स्तरमै मिलाउन नसकिने गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा भिष्मकुमार भूसालले बताए। न्यायिक समिति जस्ता स्थानिय संयन्त्रहरू भए पनि समस्या कहाँनेर भयो भन्ने पीडितको कुरा सुन्न नचाहने मिटरब्याजी भएको र पालिकामा गएर त्यो विषयमा छलफल गर्न मिलाउन नचाहने भएकाले स्थानीय स्तरमा यो समस्या समाधान नहुने भूसाल बताउँछन्।
‘मिटरब्याजीहरूले कुरा नसुन्ने तथा क्षेत्राधिकारको कारणले पनि अहिले चाहिँ कानुनभित्रै रहेर स्थानीय तहले थप कदम चाल्न सक्ने अवस्था छैन। बरु हामीले सबैखालका लिखितहरूलाई अनिवार्य स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने र दर्ता गर्ने क्रममा त्यो वास्तविक लेनदेन हो कि होइन भन्ने कुरा यकिन गर्ने सयंन्त्र खडा गरेर त्यहाँ दर्ता भएका कागजहरूबाहेक अरुलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा नलिने व्यवस्था गर्यो भने समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ,’ भुसालले भने।
के गर्यो कार्यदलले
गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत साउन २७ गते मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सिफारिस गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भूसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो।
मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट कार्यदल गठन भएको र कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन जारी गरेको भूसालले बताए।
‘उक्त प्रतिवेदनमा मिटरब्याजी समस्याका जराहरू कहाँ–कहाँसम्म छन् भन्ने कुरा र त्यसको समाधानको विषय के–के हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले सिफारिस गरेको थियौं। करिब ३२ वटा बुँदा छन्। ती मध्ये अहिलेको विद्यमान कानुन अन्तर्गत रहेर गर्न सकिने हदसम्म उजुरी दर्ता गरेर दुवै पक्षलाई बोलाएर त्यस्ता केसहरूमा छलफल गर्यौं,’ भूसालले भने।
पहिले बिना प्रमाणका उजुरी दर्ता नहुने मान्यता रहेको र कार्यदलको निर्देशन बमोजिम नै कुनै प्रमाण बिनाका पनि ठाडो उजुरीहरू सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता भएको उनको भनाइ छ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखेर ती केसहरू टुंगिएका छन्। थुपै केसहरू अदालतमा दर्ता भएकाले प्रशासनभन्दा बाहिर रहे। केही केसहरू मिटरब्याजीको एकदमै बलिया भएको कारणले उनीहरू जिल्ला प्रशासनमा बोलाउँदा पनि नआउने, अदालतमा टुङ्ग्याउँछु भनेर नटेरेको अनि अदालततिर गएको अवस्था पनि छ। अहिले हेर्दाखेरी करिब ३३ सय उजुरीहरू दर्ता भएका छन्,’ भूसालले भने।
यो समस्या नवलपरासीमा मात्र नभई तराईका अधिकांश जिल्लाहरूमा रहेको गुनासो आउन थाल्यो। सबैजसो मिटरब्याज पीडितले आ–आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा भदौ ५ गतेसम्म तथ्य, प्रमाणसहित उजुरी गर्न कार्यदलले सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचना जारी भएसँगै देशभरबाट १९३७ उजुरीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै कार्यदलले पीडितहरूका लागि भइरहेका प्रयासहरू भदौ ७ गतेसम्मका जानकारीहरू मानवअधिकार आयोगमा पठायो। कार्यदलले भदौ ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म स्थलगत अध्ययन गर्यो। उक्त स्थलगत अध्ययनले कोशी प्रदेशमा ९२ जना (अर्थात् ५ प्रतिशत) मधेश प्रदेशमा १३३० (अर्थात् ६९ प्रतिशत) बागमती प्रदेशमा २०२ (अर्थात् १० प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा ३५ (अर्थात् २ प्रतिशत्), लुम्बिनीमा २११ (अर्थात् ११ प्रतिशत), कर्णालीमा २२ (अर्थात, १ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ (अर्थात् २ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका थिए।
जस अनुसार भौागोलिक हिसाबले कूल उजुरीको ८६.५ प्रतिशत (जम्मा १६७६) तराई तथा भित्रीमधेसका जिल्लाहरूमा रहेको थियो। यस्तै पहाडी लिल्लाहरूमा १३.४ प्रतिशत (२५९) र हिमाली जिल्लाहरूमा ०.१ प्रतिशत (२) उजुरी मिटरब्याजी विरुद्धका उजुरी प्राप्त भएको थियो। उक्त उजुरी उपर स्थानीय प्रशासनले छानबिन र कारबाही गरी उजुरीको किनारा गर्न सकिने गरी कार्यदललाई जानकारी पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई मार्गनिर्देशन सहित पत्रचार गरिएको थियो।
यस्तै भदौ २१ गतेसम्म ५५ ओटा फरक–फरक उजुरीहरू छानबिन गरी कार्यदललाई प्राप्त भएको थियो। उक्त कार्यदलले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसमक्ष गत भदौ २७ गते प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो। उक्त प्रतिवेदनमा कसैले कागज गरेर लिएको ऋण सरकारले मिनाहा गर्न नसक्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
यस्तै प्रतिवेदनले वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्चदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, कीर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्नै नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतंकित पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असूल गर्ने व्यक्तिहरूलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिने बताएको छ।
उक्त प्रतिवेदनले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने जोकसैलाई (बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत) लाई ‘मिटरब्याजी ठहर्याएको छ।
नयाँ सरकारले समाधान गर्ला त?
शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेसँगै मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरे। ‘अहिलेको एउटा मुख्य समस्या मिटरब्याजीको समस्या छ। मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिन र २१ औं शताब्दीको आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि सामन्तवादका अवशेषहरू जुन रुपमा देखा पर्दैछन्। अत्यन्त पीडाको विषय हो, त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कानुनलाई केही संशोधन गर्ने गरी विधेयक तयार पनि पारिसकेको छ,’ उनले भने।
यस्तै शनिबार पीडितहरूले बालुवाटारमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरे। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा पीडितले आफ्ना पीडा सुनाएका छन्। पीडितहरूले रुँदै आफूहरूलाई मिटरब्याजीहरूले सुकुम्बासी बनाएको तत्काल समस्या समाधान गरी मिटरब्याजीको जालोबाट आफूहरूलाई मुक्त गराइदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष अनुरोध गरेका छन्। पीडितका समस्या सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यस्तै सरकार यो समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने गरी अघि बढेको र मिटरब्याजीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘अहिले समस्या समाधान भएन भने पछि सम्भावना हुँदैन। यसरका तपाईंहरूका समस्याप्रति निकै गम्भीर छ। तत्काल समाधान गर्ने गरी काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’
साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजीहरूको सञ्जाल राज्यका संयन्त्रसँग पनि जोडिएको बताएका छन्। कहीँ न कहीँ उनीहरूको कनेक्सन राजनीतिदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म भएकाले सबै समस्याको समाधान गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने उनले बताए।
शनिबार नै सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति अनुसार मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको भदौ २७ गतेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसहरू शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ।
यस्तै, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जाँजबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ। आयोग गठनपछि मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिले गरिरहेको आन्दोलन फिर्ता लिइनेछ। सरकारले आयोग गठन गरेपछि मात्रै आन्दोलन फिर्ता हुने एक जना अभिय
न्ता गौतम राईले बताए। ‘सहमतिपत्रमा आयोग गठन भएपछि फिर्ता लिने भनिएको छ’, उनले भने।
यता, गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितहरूसँग भएको सहमति अविलम्ब सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। सरकार र मिटरब्याज पीडितहरूबीच शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले अब मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
