काठमाडौं- सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सरबाट नेपालमा धनीभन्दा बढी गरिब प्रभावित हुने गरेको देखिएको छ। त्यसमा पनि निरक्षरहरुको संख्या अझ धेरै पाइएको हो।
सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनविरुद्ध काम गरिरहेको संस्था एक्सन नेपालले गरेको अनुसन्धानमा उक्त नतिजा देखिएको हो। नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले हालै प्रकाशित गरेको उक्त अनुसन्धानमा झन्डै ४६ प्रतिशत निरक्षरमा सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सर देखिएको हो।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका जम्मा १ देशमलव ९ प्रतिशत मात्रै भेटिएको एक्सन नेपालका अध्यक्ष तथा अनुसन्धानकर्तामध्येका एक आनन्द चन्दले बताएका छन्।
अनुसन्धानले औसत उपचार खर्च ९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ। क्यान्सर उपचार हुने नेपालका विभिन्न तीन अस्पताल बिपी कोइराला मेमोरियल अस्पताल भरतपुरबाट ४९, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट २८ र नेपाल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरबाट ४९ जना बिरामी छनोट गरी अनुसन्धान गरिएको थियो।
क्यान्सरका बिरामीमध्ये १६ प्रतिशतले घरजग्गा बेचेर उपचार गर्ने गरेको पाइएको छ। उपचारको मुख्य स्रोत कृषि ४२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ। व्यापारबाट २२ दशमलव ३ प्रतिशत, ज्याला मजदुरी ११.७ प्रतिशत, सरकारी सेवा ८ दशमलव ७ र बैदेशिक रोजगारी ८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ।
यीमध्ये ६० प्रतशतले आफन्तबाट ऋण लिएर तत्कालीन खर्च व्यहोर्ने गरेको र २७ दशमलव २ प्रतिशत बिरामीले मात्रै बचतबाट उपचार गर्ने गरेको पाइएको छ।
उपचार खर्चमध्ये ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष मेडिकल र १३ प्रतिशत ननमेडिकल पाइएको अध्ययनमा उल्लेख छ। उपचारमा खर्च हुनेमध्ये सबैभन्दा धेरै केमोथेरापीमा २८ प्रतिशत रहेको छ।
सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सर रोगको निदान तथा उपचार सेवा लिनेहरुको आर्थिक भारलाई लिएर गरिएको अनुसन्धान आनन्द चन्द, मोहित सिंह ठगुन्ना, भरतविक्रम शाह, अमितकुमार बम र देविप्रसाद प्रसाईंले गरेका हुन्।
सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा हुने आर्थिक भार अत्यधिक रहेको बताउँदै यसका लागि सरकारले दिने उपचार खर्च बढाउन सुझाइएको छ। अध्यक्ष तथा अनुसन्धानकर्ता चन्दले भने, ‘सरकारले क्यान्सर उपचारका लागि जम्मा एक लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ। जन जम्मा प्रत्यक्ष मेडिकल खर्चकोको एक चौथाइ भन्दाम पनि कम हो। अर्कोतिर बीमा सुविधाले क्यान्सर उपचार समेट्ने गरेको पाइदैन। तसर्थ गरिब बिरामीलाई राहत पुग्नेगरी अनुदानको रकम बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’
यसैगरी सूर्तीजन्य पदार्थक कर समेत बढाउन सुझाव दिइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरे पनि नेपाल सरकारले ३३ प्रतिशतभन्दा कम कर लिने गरेको बताउँदै उल्लेख्य रुपमा बढाउन भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
