मकवानपुर- २ बाट निर्वाचित सांसद् महेश बर्तौला एमाले संसदीय दलको सचेतक समेत मनोनित भएका छन्। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा आइपुगेका उनले देखाएको सक्रियताका कारण उक्त अवसर प्राप्त गरेको बताइएको छ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावली संशोधन समितिका सदस्यका रुपमा उनले देखाएको सक्रियता एमाले नेताहरुको आँखामा परेको थियो। यहीबीच उनले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार महिला मात्रै हुनुपर्ने दाबी गर्दै पुरुष उम्मेदवारका विरुद्ध दाबी विरोध राखेका थिए। दाबी विरोध नपुग्ने भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उक्त तर्क खारेज गरेको छ। एमाले सचेतक बर्तौलासँग उनले प्राप्त गरेको अवसर र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारका विषयमा अघि सारेको मुद्दालाई लिएर गरिएको संवाद:
नेकपा एमालेले प्रमुख सचेतक र सचेतकमा युवा र सक्रिय नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ। एमालेले आन्तरिक राजनीतिमा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको संकेत हो यो?
एमालेले युवाको पक्षमा सधैं भूमिका खेलेको पाइन्छ। यो पटक पनि प्रमुख सचेतक र सचेतक दुवैमा प्रत्यक्षबाट जितेका दुवै युवालाई अवसर दिइएको छ। युवालाई क्रमश: नेतृत्व विकास प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भन्ने लागेरै अध्यक्षले महत्वपूर्ण प्लेटफर्म दिनुभयो भन्ने लाग्छ।
एमाले र त्यसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि एउटा आरोप थियो, गुटकेन्द्रित भएर पार्टी चलाएको। तपाईंहरुले पाएको यो अवसरबाट एमालेमा सक्रियता र सम्भावना पनि हेर्न थालियो भन्ने संकेत दिन खोजिएको हो?
त्यस्तो होइन। कहिलेकाहीँ बाहिर समीक्षा र चर्चा एक प्रकारले भए पनि आन्तरिक रुपमा मूल्यांकन फरक ढंगबाट हुन सक्छ। नेतृत्वले मूल्यांकन गर्ने आयाम धेरै हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ प्रचारमा आएकोले पाउँदैन। नेतृत्वले माथिबाट हेर्दा एउटा-दुईटा अवसर हुन्छ, आकांक्षी धेरै हुन्छन्। बीचमा कोही न कोही छान्दा त्यस्तो देखिन गएको हो। हाम्रो पार्टीमा जिम्मेवारी वितरण सक्रियता र सम्भावना हेरेरै हुने गरेको छ। कहिलेकाहीँ ध्रुवीकरण र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले यताउति भएजस्तो देखिन्छ।
एमालेका पाँच वर्ष सकसपूर्ण देखियो। बाह्य कारण होलान्, तपाईंको नेतृत्वकै कारण पनि समस्यामा परेको लाग्छ कि लाग्दैन?
२०७४ असोज १८ गते कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डले देशलाई र सिंगो कम्युनिस्ट पार्टीमा जोडिएका कार्यकर्तालाई एउटा सरप्राइज दिनुभयो। २०७४ को निर्वाचनमा दुई ठूला पार्टीहरु तालमेल गर्छौं र सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ठाउँ ल्याउने घोषणा गर्नुभयो। हामी खुसी भयौं। जनमतले त्यो स्प्रिट अनुमोदन गर्यो। पार्टी एक हुने क्रममा प्रचण्ड कमरेडले आफ्नो स्वभावअनुसार पार्टी र राजकीय सत्तामा दाउपेचको खेल सुरु गर्नुभयो।
नेकपा एमाले हुँदाकै अन्तरविरोध उछालेर कमरेड माधव नेपाल र झलनाथ खनालको बुई चढेर नेतृत्वमाथि बम बर्साउन थाल्नुभयो। पार्टीको नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्न बुढानीलकन्ठको सहारा लिन जानुभयो। त्योसम्मको दाउपेचबाट जोगिदै आयौं र पूर्ववत अवस्था आउँदा नयाँ कोर्सबाट अगाडि आयौं। एमाले आफ्नो सबल पक्षका कारण सबै खालका हावाहुन्डरीसँग जुध्दै यो ठाउँमा उभिएको छ। नेपालको राजनीतिमा मुख्य शक्तिका रुपमा उदाएको छ। गणितमा पछि हौंला तर समानुपातिक मत हेर्दा हामी सबैभन्दा धेरैको भरोसा जितेको पार्टी हौं।
तपाईंहरु प्रचण्डबाट गएका पाँच वर्षमा भुक्तभोगी हुनुभयो। यति भोगाइका बाबजुद पनि पुस १० गते फरक्क फर्केर प्रधानमन्त्री बनाउन किन सक्रिय हुनुभयो त?
प्रचण्ड खराबै हुनुहुन्थ्यो (पूर्ण रुपमा भन्न खोजेको होइन, अस्थिर चरित्रलाई संकेत गर्न खोजेको हुँ)। उहाँका अन्य पक्षमा जान चाहन्न। त्यो बेला हामीले जनमत हेर्यौं, एउटा दलले सरकार बनाउने अवस्था बनेन। एमाले र कांग्रेस मिलेर बन्न सक्थ्यो वा यीमध्ये एक दलले सरकार बनाउनु वा बनाउन सहयोग गर्नुपर्थ्यो। यो अवस्थामा हामी थियौं। प्रचण्डलाई समर्थन एउटा बाध्यताको उपज थियो।
अर्को, सम्माननीय राष्ट्रपतिले ७ दिनको म्याद दिएर सरकार बनाउन अपिल गर्नुभयो। पुस १० गते १२ बजेसम्म एमालेले सरकार बनाउन कुनै कसरत गरेन। आग्रह राखेन। तत्कालीन चुनावमा बनेको गठबन्धनले नै सरकार बनाउँछ भन्ने ठान्यौं।
जब कमरेड प्रचण्डका लागि कांग्रेसले बालुवाटारको गेट बन्द गर्यो, उहाँ हारगुहार माग्दै बालकोट आउनुभयो। हामीले उहाँलाई शरण दिएका हौं। उहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने तीव्र लालसा थियो। पावर सेयरिङको प्रस्ताव ल्याउनुभयो, हामीले स्वीकार्यौं।
राजनीतिमा विगतबाट फाठ सिक्ने हो, समीक्षा गर्ने हो र भविष्य हेर्ने हो। हामीले भविष्य हेरेका हौं। विगततिर हेर्दा ओली कमरेड र प्रचण्ड कमरेडको संवाद हुने अवस्था नै थिएन। पुस १० गतेको सहमति हामीले गर्यौं तर फागुन १० गत नआई उहाँले आफ्नो छेपारे प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गराउनुभयो र प्रधानमन्त्री आफैंले सरकार ढाल्ने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम गर्नुभयो। अहिले हामी प्रतिपक्षमा बसेका छौं। त्यहीअनुसार हामीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिइरहेका छौं।
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्मुखमा छ। तपाईंले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार पुरुष बन्ने कुरालाई लिएर दाबी विरोध समेत दर्ता गर्नुभयो। संविधानको प्रावधान बुझेरै उक्त दाबी विरोध हाल्नुभयो होला। अंकगणित त अनुकुल छैन। यस्तै दाउपेचबाट उपराष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ कि भनेर ढोक्सा थापेको हो?
एमालेबाट टावरिङ पर्सनालिटी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनकी एक योद्धा, जो अहिले पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले उपराष्ट्रपतिका रुपमा उभ्यायौं। हामीले सोचेका थियौं, उहाँहरु (सत्ता साझेदार दलहरु)ले पनि महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुहुनेछ। उहाँहरुले पुरुष बनाउनुभयो। पुरुष उम्मेदवार जिताउन अपिल गरेर लाग्नुभएको छ। यो उहाँहरुको कुरा हो। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा एउटा महिला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
यो संवैधानिक नभई नैतिक कुरा मात्रै भयो नि!
यसमा नैतिक मात्रै होइन, संवैधानिक र राजनीतिक कुरा पनि छ। हाम्रो संविधानको समग्र 'स्प्रिट' महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हो। प्रस्तावनामा भनिएको छ, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेछ। संविधानको धारा ४ मा भनिएको छ- नेपाल राज्य समावेशी हुनेछ। नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यसपछि धारा ३८ को ६ मा वंश र सम्पत्तिमा समान हुन्छ भन्छ।
महिलाका विषयमा संविधानले बोलेको भावना यो हो। नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाको एउटा पदमा महिला हुनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। धारा ९२ मा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला र प्रदेश सभाको पनि सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला भनिएको छ। पालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार हुने भनिएको छ। दुई पद जहाँ जोडिन्छन्, त्यसमध्ये एकमा लैंगिक समावेशिता अनिवार्य भन्छ। यो समग्र भावनाले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने दर्शाउँछ।
संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिंग वा समुदायको हुने भनिएको छ। त्यसलाई व्याख्या गरेर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ मा एउटा व्यवस्था छ र जहाँ भनिएको छ- यस दफा बमोजिम उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिंगा वा समुदायको हुनेछ।
यसैको स्पष्टीकरणमा के भनियो भने, यो दफा प्रयोजनका लागि समुदाय भन्नाले दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु वा मुस्लिम समुदाय बुझाउँछ भनिएको छ। यसअनुसार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुँदा उक्त समुदायबाट भएपछि अबको समावेशिता लैंगिक समावेशिता होइन र? हामीले राजनीतिक प्रश्न उठाएका हौं, त्यसैले सर्वोच्चमा गएनौं। सत्ता दाउपेचका लागि महिलाको अधिकार छिनिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। ५१ दशमलव ४ प्रतिशत महिला भएको देशमा राष्ट्रपति पनि नबनाउने र उपराष्ट्रपति दिन नखोज्ने भन्ने विषयमा बलियो आवाज उठाएको हो।
यो दाबी विरोध गर्ने महेश बर्तौलाको हो कि समग्र एमालेकै भावना यही हो?
जनताबाट चुनिएको जनप्रतिनिधिका हिसाबले मेरो त भयो नै। एमालेको पनि यही हो। हामीले जनताबाट चुनिएको जनजातिको छोरोलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायौं। नेवारको छोरी लोकतान्त्रिक वामपन्थी आन्दोलनकी अग्रणी योध्दालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका छौं। यो देश सिंगो जातजाति, वर्ग, लिङ्ग र भाषाभाषीहरुको चौतारी हो। गणतन्त्र त्यस्ता भावना समेट्ने व्यवस्था हो। हाम्रा व्यवहारले सुदृढ बन्ने कुरा हो। हाम्रा कथनी र करणीमा एकरुपता नहुँदा जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्।
तपाईंहरुले राष्ट्रपतिका लागि जुन व्यक्ति उठाउनुभयो, उहाँको योग्यता, क्षमता र व्यक्तित्वमाथि कसैको प्रश्न थिएन। अहिले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुभएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य तुलनात्मक रुपमा बढी योग्य पनि हुनुहोला तर एमालेले जित्ने निश्चित भएका पदहरुमा किन उहाँहरु जस्तालाई अवसर दिइँदैन?
हार्ने भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ र?
दलीय गठबन्धन छ। त्यसको अंकगणित केलाउँदा परिणाम फरक आउने देखिँदैन र यसअघि पनि त आएन नि?
विवेकमा जब बिर्को लाग्छ, यसप्रकारका निर्णयहरु हुन्छन्। हामी संघ र प्रदेशका सांसद्हरुले उहाँहरुलाई भोट हाल्ने हो। हामी जसरी गोप्य मतदानबाट चुनियौं, त्यसरी नै उहाँहरु चुनिनुपर्ने हो। एमालेले हाम्रो तर्फबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर उम्मेदवार बनाएको हो। सबै उम्मेदवार नजित्न पनि सक्छ। दाउपेच हुन सक्छ, घेराबन्दी हुन सक्छ। त्यस प्रकारको घेराबन्दी भएको छ। परिणाममा चुनाव हारे पनि राजनीति हारेका छैनौं। मतले हारे पनि एमालेले प्रस्तुत गरेका उम्मेदवारका विषयमा कसैले टिप्पणी गर्ने र दाग लगाउने अवस्था छैन। हामीले राजनीति जितेका छौं। लोकतन्त्रमा जितहार स्वभाविक हो।
मैले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा केलाइएको तथ्यांकअनुसार म मकवानपुर-२ मा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारभन्दा २४ हजार मतले हारिरहेको थिएँ तर जनताले मलाई जिताए। यहाँ पनि त्यस्तै हुन सक्छ।
जनताले त स्वविवेक प्रयोग गर्छन् तर नेताहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँदैनन् नि, हैन?
ती विवेकी जनताले चुनेर पठाएका सांसद्हरुले विवेकी निर्णय गर्नुहुन्छ। उहाँहरुलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हामी विश्वास गर्छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
