राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ७ वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो? कसरी मूल्यांकन गर्ने?

विचार

राष्ट्रपतिमा भण्डारीका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ७ वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो? कसरी मूल्यांकन गर्ने?

टीका ढकाल सोमबार, फागुन २९, २०७९ १५:१३

पहिलो त उहाँ (निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी) संवैधानिक राष्ट्रपति हो, कार्यकारी होइन भन्ने ठाउँबाट उहाँको समीक्षा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले दिएको सीमाभित्र बसेर राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ। यो हाम्रो मात्र विचार हैन। हिजो साँझ (आइतबार) संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलका अध्यक्ष तथा सभापतिहरूसँगको भेटघाटमा सबै नेताले एक स्वरले राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालको समीक्षा गर्नुभयो। उहाँहरूले भन्नुभयो, ‘कतिपय कुरा हामीलाई चित्त बुझेन होला। तर, राष्ट्रको पक्षमा तपाईंले लिएको निर्णयले हामीलाई सधैँ घच्घच्याएको छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भन्नुभयो यो कुरा। व्यक्तिगत रुपमा सबै पार्टीका नेतासँग राष्ट्रपतिको सम्बन्ध सुमधुर रह्यो। राजनीतिक कारणले मान्छेका विचार फरक हुने कुरा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा स्वाभाविक हो। राष्ट्रपति भण्डारीको सम्पूर्ण कार्यकाल तथा राजनीतिक जीवनलाई हेर्ने हो भने दुई तीन वटा कुरा पाइन्छ। जुनचाहिँ राष्ट्रपतिको कार्यकालको सन्दर्भमा पनि निरन्तरता दिनुभयो।

जब उहाँ मुलुकको पहिलो महिला वाताववरणमन्त्री हुनुभयो, त्यसबेला पनि वातावरण संरक्षणका अभियानलाई कुनै न कुनै रुपमा स्वामित्व लिँदै साना ठूला अनेक स्वरुपमा सञ्चालन गर्दै आउनुभएको थियो। बागमती सरसफाइको सुरुआतकर्ता उहाँ हो। पछि सामाजिक अभियान भयो। त्यसपछि त्यसले ज्यादा चर्चा प्राप्त गर्‍यो। बागमती सफाइ र ढलहरू पन्छाउने अभियान उहाँ वातावरणमन्त्री हुँदादेखि सुरु भएको हो।

अहिले पनि राष्ट्रपति रहँदा उहाँले जलवायु परिवर्तनले नेपालले भोग्नुपरेको असरबारे विश्वसमुदायमा नेपालको अवस्था बारेमा जानकारी गराउने कुराको पनि नेतृत्व लिनुभयो।

हाम्रो ‘क्लाइमेट चेन्ज डिप्लोमेसी’मा राष्ट्रपति भण्डारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। नेपालले क्लाइमेट कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्ने, जलवायु परिर्वतनबाट नेपालको राष्ट्रिय निकाय चिन्तित छ भन्ने कुरा दुनियाँलाई प्रष्ट पार्ने कुरामा भण्डारीको भूमिका रह्यो। त्यसैले भोलि जोसुकै राष्ट्रपनि भए पनि यो सन्दर्भलाई नेपालका राष्ट्रपतिहरूले महत्त्व दिनुपर्छ। चुरे लगायतका विषयमा प्रथम राष्ट्रपतिको कार्यकालमा सुरु भएका अभियानलाई पनि त्यही रुपमा हेर्न सक्ने भयौँ।

नेपालमा लैंगिक समानताका विषयमा ठूलो काम भएको भन्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसको खुलेर प्रशंसा गर्छ। नेपालको संवैधानिक र संचरनात्मक लैंगिक सन्तुलनमा जे जति व्यवस्था भएका छन् त्यसमा नेपालका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसले विचार निर्माण गर्‍यो। त्यसलाई कार्यरुप दिने क्रममा भण्डारीको भूमिका सबैभन्दा अग्रसर भएको देखिन्छ।

त्यसलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न सक्दैन। यसकै निम्ति उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सम्मान पनि गरेको छ। यसको महत्त्व अब थाहा पाउँछौँ। कुनै बेला देशको सर्वोच्च सम्माननीय पदमा ३–३ जना महिला भएको अवस्थामा अब शून्य महिला हुने अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ।

अब सम्माननीय पद असाध्यै असन्तुलित हुने देखिँदैछ। यो भनेको लैंगिक समानताको यात्रामा संविधानले सुनिश्चित गर्दागर्दै पनि त्यहाँ भित्रका छिद्रहरूको प्रयोग गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति छ, त्यसबाट गलत बाटोमा त जाने हैनौं भन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ। मलाई लाग्छ, लैंगिक समानताको यात्रामा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत् अझै उचाईमा पुर्‍याउनुभयो। उच्च पदमा महिला नेताहरू पुग्नुमात्र ठूलो कुरा होइन। त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? कस्तो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ, कस्तो विचार राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। सुत्केरी महिलाको उद्धार वा महिलाहरूको जीवनस्तर सुधारका निम्ति राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको सुधार र पहल भयो।

हाम्रो मुलुक यसै पनि गरिब छ। एउटा व्यक्तिले चाहेर मात्र सबै कुरा पूरा हुने होइन। ठूलो रुपान्तरण हुने होइन। तर, त्यो दृष्टिकोण ठीक थियो कि थिएन, त्यसले सही दिशा लियो कि लिएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।

शिक्षाको क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति, सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लगानी गरे पनि त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार सुधारमा लगानी भएन। शिक्षाको लगानी शिक्षकको तलब र भत्तामा मात्र जान्छ। तर, शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार सुधार अभियान मुलुकलाई खाँचो थियो।

०२८ सालपछि यो अभियान भएको थिएन। त्यतिबेला नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा योजना लागू भयो। ११ वर्षसम्म देशभरि विद्यालयको पूर्वाधार बनाउने अभियान चल्यो। त्यसयता प्राकृतिक विपद् बाहेकको अवस्थामा विद्यालयहरूका भवन सरकारको तर्फबाट लगानी भएर निर्माण भएनछन्।

०४५ सालको भूकम्पले भत्काएका भवन कुनै विदेशी सहयोगले बने, ०७२ सालको भुइँचालोपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएर केही विद्यालय बने। तर, त्यसका अधिकांश विद्यालय जीर्ण भएका, प्राविधिक शिक्षा, आईटी लगायतका कम्प्युटरहरूको उपलब्धता नहुनु, नयाँ प्रविधिहरूसँग विद्यार्थीहरू साक्षात्कार गर्नै नपाउने अवस्था आए। यस्तो स्थितिमा राज्यको लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने उहाँको चिन्ता चासो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा व्यक्त भयो।

त्यो कार्यक्रम उहाँ आफ‌ैंले पहल गरेर नेपाल सरकारलाई घच्घच्याएर सुरुआत गराए। शिक्षा मन्त्रालयले अहिले त्यसलाई ५० वर्षकै अविधमा नेपालको पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारमा भएको सबैभन्दा ठूलो लगानी मान्छ। करिब करिब त्यसबाट १० हजार भन्दा बढी विद्यालय प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। यसलाई विस्तार गर्दै जाँदा पाँच वर्षभित्रमा सबै सरकारहरूले प्राथमिकतापूर्वक राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई लागू गरे भने नेपालका शतप्रतिशत विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरमा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्छन्।

अब कसरी जान्छ, नयाँ राष्ट्रपतिले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन खोज्नुहुन्छ, सरकारले कति सहयोग गर्छन्, हाम्र्रो आर्थिक स्थिति के हुन्छ भन्ने कुराले ठूलो प्रभाव पार्ला। तर, शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूूर्वाधार हो। शिक्षामा लगानी नबढाइ अन्य केही हुनेवाला छैन।

राष्ट्रपति कार्यकालका सवालमा संसदभित्र विघटनको कुरालाई मान्छेहरूले आलोचना गरेको देख्छु। यसलाई दुई तरिकाबाट हेर्नुपर्छ। एउटा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर प्रधानमन्त्रीले ल्याएको सिफारिसलाई रोक्दा के हुन्छ? त्यो ठाउँ संविधानले दिएको छ कि छैन? त्यस आधारमा पनि राष्ट्रपतिको रुपमा विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका कस्तो रह्यो मूल्यांकन गरिनुपर्छ।

संसद् विघटनका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई गर्ने आलोचना न्यायपूर्ण छैन। त्यो राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन थियो। नेताहरूलाई पनि उहाँले बारम्बार भन्नुभएकै हो। बन्द कोठामा नेताहरूले स्वीकारे पनि बाहिर विरोधका लागि विरोध गर्नुभएको छ। हामीले त्यो कुरालाई अहिले ‘इन्करेज’ गर्ने हो भने अहिले प्रचण्डले सिफारित गरेको कुरा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोक्नुभयो भने के हुन्छ?

यो अवस्था हेर्नुपर्‍यो। अनि मात्र राष्ट्रपतिको आलोचना गर्ने ठाउँ छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्‍यो। तैपनि मान्छेलाई आलोचनाबाट रोक्न चाहिँ सकिन्न। अर्को चाहिँ नागरिकता विधेयक रोकेको विषयमा उहाँको आलोचना गर्छन्। त्यो उहाँले आलोचना सहेरै रोक्नुभयो। त्यो मुलुकको हितमा थिएन। संविधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेछ। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेछ। पुनर्विचार गर्दैनौं भनेर संविधानको उल्लंघन सरकारले गर्‍यो, संसद्ले गर्‍यो। त्यसको उल्लंघनलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरिदिनुभएको हो। त्यसैले राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गर्नुभएको होइन, संसद्ले संविधानको उल्लंघन गरेको हो। पुनर्विचार गर्नैपर्छ भनेर प्रष्टै लेखिएको छ। त्यसबारे जति पनि बहस गर्न सकिन्छ। राजनीतिक आलोचनालाई एकातिर पन्छाउने हो भने सान्दार र सफल राष्ट्रपतिको कार्यकाल रह्यो।

राष्ट्रपति भण्डारी आफैंमा धेरै संयोगको निर्माण गरेर त्यहाँ पुग्नुभएको हो। उहाँ हिजो पहिलो महिला वातावरणमन्त्री, पहिलो रक्षामन्त्री बन्नभुयो। पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्नुभयो।

अब ती ठाउँहरूमा महिला पुग्न कति समय लाग्छ, हेर्दै जाँदा थाहा भइहाल्छ। मन्त्री सजिलै बनाउन सकिन्छ, तर बनाइएन नि! अहिले यो ठाउँबाट उभिएर पछाडि फर्किएर हेर्नुहुन्छ भने अब मुलुकले कहिले अर्को महिला राष्ट्रपति पाउँछ? भन्न सकिन्न।

त्यो ऐतिहासिक सुनाम राष्ट्रपतिको नामसँग सधैँ जोडिएर रहन्छ। त्यो कीर्ति उहाँको नामसँगै जोडिएर रहन्छ। उहाँ व्यक्तिबाट एउटा संस्थामा रुपान्तरित हुनुभएको छ। जति जति इतिहास पुरानो हुँदै जान्छ, त्यति नै इतिहासले उहाँको न्याय गर्दै जान्छ।

जहाँसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोगी भएको आरोप लगाउने गरिन्छ। यसमा कुनै तुक छैन। सबै प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको राम्रो सम्बन्ध व्यक्तिगत र संवैधानिक रुपमा रह्यो। त्यो कुरा सबै नेताले भन्नुहुन्छ। उहाँको पालामा २–२ पटक तीन जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तीनवटै नेताले उहाँलाई राम्रै मान्नुहुन्छ। राजनीतिक रुपमा नेताका बाध्यता छन्। ती बाध्यताले कहाँ पुर्‍याउँछ छुट्टै कुरा भयो। तर, राष्ट्रपतिले पक्षपात गर्नुभएको छैन।

(कुराकानीमा आधारित। ढकाल निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञ हुन्।)