द्वन्द्वपीडितलाई न्याय: फेरि झुक्याउने खेल नहोस् !

विचार

सुमन अधिकारी शुक्रबार, फागुन २६, २०७९ १३:५४

न्याय प्रक्रियामा यो वा त्यो बहानामा ढिलाइ गरेर पीडितलाई थकाउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउने द्वन्द्वरत पक्षहरूको रणनीतिका कारण शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १६ वर्ष र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएको ८ वर्ष व्यतित भइसक्दा समेत एक जना द्वन्द्वपीडितले पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाएनन्।

सत्तासुखमा रमाएका राजनीतिक दलहरू द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष सत्यतथ्य छानविन गर्ने र पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रत्याभूत गराउने शान्ति सम्झौताको प्रतिवद्धता एवं राज्यको दायित्वप्रति १६/१६ वर्षसम्म कुनै दिन पनि इमान्दार भएनन्। आफ्ना नागरिकमाथि परेको पीडा र अन्यायको तत्काल सम्बोधन गर्नु साटो त्यही पीडा र आँसुमाथि सत्ताको फुटबल खेल्ने, सत्ता हातमा भएपछि जेजति गैरजिम्मेवार भए पनि हुन्छ, जति लम्ब्याए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण संक्रमणकालीन न्याय जटिल बन्दै गयो।

द्वन्द्वकालमा बढीभन्दा बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति गर्ने प्रतिस्पर्धामा तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्ष उत्रेका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको आरम्भ गरेको माओवादीलाई राज्य पक्षभन्दा आफूले संख्यात्मक रुपमा कम मानवअधिकार उल्लंघन गरेको देखाउन परेको छ। त्यसैले त माओवादी सुप्रिमो दाहालले द्वन्द्वका नाममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले त ५ हजार मात्र, राज्य पक्षले भन्दा निकै कम नागरिकको हत्या गरेको दावी गरे। शान्ति सम्झौता भएपछि र सबैलाई समान व्यवहार गर्ने भन्ने भएपछि कसले कति गर्यो भनेर दाँज्नुको के अर्थ?

५ हजार नागरिकको हत्याको जिम्मा लिने दाहालको अभिव्यक्ति अनुरुप उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएपछि रिटलाई कमजोर पार्न सरकारले हतारहतारमा संघीय संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ।

दाहाल विरुद्धको रिटले छिन्नभिन्न भएका माओवादी एकत्रित भए र फेरि अदालत र पीडितको न्यायलाई थर्काउने र विष बमन गर्ने काम गरेर आफ्नो असलियत स्पष्ट पारे। १६ वर्षदेखि द्वन्द्वरत पक्षले न्यायको बाटो नै बन्द गर्न खोजेपछि र पीडितले न्यायको कुनै बाटो नपाएपछि सर्वोच्चमा उक्त रिट दर्ता गर्न बाध्य भएका हुन्। सर्वोच्चमा दर्ता रिटले सरकार र दलहरूलाई पीडितको पीडा र न्यायामाथि थप खेलवाड र ढिलाइ नगर्न अन्यथा परिणाम गम्भीर हुने सन्देश दिएको छ।

द्वन्द्वपीडित लागायतका सरोकारवालाहरूसँग गरिएको परामर्शलाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्दै सरकारले गोप्य रुपमा बनाएर गत २०७९ असारमा संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमाथि पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूको व्यापक विरोध थियो। विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरूलाई नसच्याई एवं सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी उक्त विधेयक टेबल गरिएको छ।

गाह्रोसाह्रो नपरिन्जेल समय हुँदा खेल मात्र खेलेर बस्ने र अल्मल्याउने अनि अप्ठ्यारो परेपछि हतारहतारमा केके न गरेझैँ गर्ने हाम्रो सरकारको नियत छ। सरकारले हतारमा पेस गरेको विधेयकमा उनै आपत्तिजनक प्रावधान विद्यमान छन्, २/३ बुँदामात्र संशोधन गरिएको छ।

विधेयकमा परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको व्यवस्था, प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि पीडितलाई अन्तरिम राहत प्रदान गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूले सम्पत्तिमाथिको नागरिक अधिकार, मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारकै सरह पाउने, मानवअधिकार उल्लंघनको प्रबृत्ति, प्रकृति, द्वन्द्वको प्रभाव अध्ययन गर्ने संस्थागत सुधार तथा भेटिङको लागि सिफारिस गर्ने, अन्यायमा परेका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित पीडित एवं शान्ति सम्झौतापश्चात् बम बिस्फोटमा परी पीडित हुन पुगेका नागरिकहरूको सवाल समावेश छन्। परिपूरणलाई अधिकारको रुपमा उल्लेख गरिए पनि ऐनका अन्य प्रावधान यथावत छन्।

सरोकारवालाहरूको सहकार्यलाई सरकारले बेवास्ता गर्न खोजेको अनि संक्रमणकालीन न्यायको सवाल फेरी पनि सिसिपसको कथाजस्तो हुने र समाधानको साटो बल्झिरहने हो कि भन्ने आशंका छाएको छ। यसअघि पेस गरिएको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने र पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले विशेषको निर्णय उपर चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीश रहने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजालासमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगवाट सिफारिस भएर आएपछि द्वन्द्वकालीन घटनामा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने समयावधि ६ महिनाबाट १ वर्ष गरिएको छ। आयोगको कार्य अवधि २ वर्ष राखिएको छ। पीडित समुदाय त वर्ष होइन महिनामै आयोगको काम सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौं। तर धोका दिने दिने विगतको अभ्यास र ८/८ वर्षसम्म एउटा पनि उजुरीको सत्यतथ्य छानविन र उजागर नगरिएको पृष्ठभूमिमा २ वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्ने आधार, संरचना, एकाई, विज्ञ, जनशक्ति तथा सहकार्य के हुने भन्ने सम्बन्धमा केही बोलेको छैन।

आयोगले गर्ने मानवअधिकार हनन् अनुसन्धानबाट प्रमाण सङ्कलन नगन्य हुने भएकाले आयोग भित्रै विशेष अनुसन्धान एकाई राख्नुपर्छ। आयोगले गरेको छानविन उपर महान्यायाधिवक्ताले थप आवश्यक अनुसान्धान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा १ वर्षभित्र मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न नसकिने अवस्था आउने सक्ने भएकोले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुद्दाको हकमा थप समयको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

मुल ढोका नै गरेपछि भित्र जतिसुकै फराकिलो ढोका राखे पनि अर्थ रहँदैन। पीडित, मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार समुदाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर आपत्ति जनाएको अपराधको वर्गीकरणमा कुनै संशोधन नगरिनु आपत्तिजनक छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत यसअघिको क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना प्रावधान यथावत् राखिएको छ।

विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको वर्गीकरणको सूची उपर द्वन्द्वपीडित समुदायले गम्भीर असहमति जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न निरन्तर माग गर्दै आएको छ। त्यसमा संशोधन गर्नमा सरकार तयार समेत भएको थियो। हत्या, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने जस्ता अपराधलाई समेत मेलमिलाप र क्षमादान हुने सूची अन्तर्गत राखिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको छ। मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घनको दायरालाई निकै साँघुरो पारेर कैयौ गम्भीर प्रकृतिलाई उल्लंघनलाई समेत जबर्जस्ती अन्य उल्लंघनमा राखेर जबर्जस्ती उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ।

हत्या जस्तो अपराधलाई सामान्य र गम्भीर भनेर वर्गीकरण कसरी हुन सक्छ? त्यसको आधार के हो? कसले गर्छ? तर अहिले एकाएक उही विवादास्पद प्रावधन राखेर फेरि झुक्याउन खोजेको देखिएको छ। विधेयकमा पीडकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम दण्डसजाय गर्ने कुरा लेखिएको छ। तर द्वन्द्वकालमा घटेका यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी अपराधहरू अपराधको रूपमा परिभाषित थिएनन् । २०७४ मा कार्यान्वयनमा आएको कानुन प्रभाव नहुने व्यवस्था रहेको विद्यामान मुलुकी संहिता बमोजिम द्वन्द्वकालीन घटनामा अभियोजन हुनसक्ने नै देखिन्न।

विधेयकका त्रुटिपूर्ण, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने, सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरीत र परामर्शवाट आएका सुझावहरू समेत नसमेटिने गरी दलीय सहमतिमा राखिएका प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ। विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा उक्त समस्या समाधान गर्न सक्ने, योग्यता, क्षमता र स्पस्ट कार्ययोजना भएका, न्यायिक मन भएका, दबाब सामु नझुक्ने, सही र गलत खुट्याउन सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू छनोट गरी आयोग गठन गर्नुपर्छ। पीडकलाई होइन, पीडित समुदायलाई केन्द्रमा राखेर पीडित लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको विश्वास र सहाकार्यमा संक्रमणकालीन न्यायलाई सफल निष्कर्षमा पुर्या उन सरकार र राजनीतिक दलले अब त चेत्नुपर्छ। पीडामाथि स्वार्थको खेल बन्द गर्नुपर्छ अनि इमान्दार र विश्वसनीय प्रक्रिया अँगाल्नुपर्छ | अन्यथा न्यायका अन्य बाटोहरू अँगाल्न पीडित समुदाय बाध्य हुने कुरा सिद्ध भइसकेको छ।

चेतना रहोस्, यो देश, राज्यको डाडु-पन्यु लिनेहरूको मात्र होइन, पीडित नागरिकको समेत न्याय पाउने र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ। सरकारले त्यो अधिकार अतिक्रमण नगरोस्।