माओवादीले अदालतको मानहानी र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई आँच आउने गरी प्रतिक्रिया दिनु गलत होः राजुप्रसाद चापागाईं [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन २३, २०७९ १४:३५

गत शुक्रबार नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन’ माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न (उक्त रिट मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको छ। जसको पेसी बिहीबारलाई तोकिएको छ) सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि यतिबेला उक्त विषयको चर्चा चुलिएको छ। प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ भने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ समीकरणमा रहेका ९ दलले समेत संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अदालतले नभई न्यायिक अंगहरूले काम गर्नुपर्ने दावी गरिरहेका छन्।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले किन काम गर्न सकेनन्? अदालतले आदेश दिन किन विलम्ब गर्‍यो? पीडितहरू न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पाउँछन् कि पाउँदैनन्? लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंसँग नेपाल लाइभका भूपेन्द्र शाह ठकुरीले गरेको कुराकानीः

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको चर्चा भइरहेको छ। यस विषयमा हामी कहाँ चुक्यौं?
यस विषयमा हामी चुक्दै–चुक्दै आएका छौं। त्यसको परिणामका रुपमा पीडितहरूको पछिल्लो प्रयासलाई लिन सकिन्छ। अदालतलाई अनुसन्धानको माध्यमबाटै बाध्य पार्न रिट हालिएको हो। राजनीतिक रुपमा गिजोल्दै, बल्झाउँदै लैजाने खालको काम भयो। राज्य पनि पीडितका पक्षमा जिम्मेवार भएन। पीडितलाई थामथुम पारेर व्यवस्थापन गराउन सक्छौं, कोही पनि जवाफदेही हुनुपर्दैन भन्ने खालको सोच देखियो पहिलेदेखि नै। पीडितहरू त जहिल्यै पनि न्यायको हकदार हुन्छन्। न्याय खोज्न त कसैले रोक्न सक्दैन, देशभित्र, बाहिर जहाँ पनि। त्यसैलाई उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको हो।

सर्वाेच्च अदालतले गरेको आदेश ढिलो भएन र?
साह्रै ढिलो भइसक्यो। विस्तृत शान्ति सम्झौताले ६ महिना भनेको थियो भने एक–दुई लाग्नु स्वभाविक हो। तर अहिले त १६/१७ वर्ष भइसक्यो। आयोगहरूले उजुरी संकलन बाहेकका कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। हामीले एक जना पीडितलाई यसरी न्याय दियौं भन्ने अवस्था पनि छैन। बीचमा विधेयक ल्याउँदा पनि त्रुटिपूर्ण विधेयक ल्याइयो। अलिअलि विश्वास पनि त्यसले ध्वस्त पार्यो। यो बीचमा कुनै पनि उपाय नदेखेपछि नियमित न्याय प्रक्रियाबाट न्याय पाउँछौं कि भनेर पीडितहरूले त्यो प्रयास गर्नु स्वभाविक नै हो।

ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नपाए सरह हुन्छ भन्ने कानुनको विश्वव्यापी मान्यता छ। तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जानकारका हैसियतले यसको कानुनी प्रावधान के हुन्छ?
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन गरेका सन्धि–सम्झौताहरू अन्तर्गत पीडितको प्रभावकारी न्याय उपचारको हक संरक्षित छ। त्यो उल्लंघन गर्नु आफैंमा मानवअधिकारको उल्लंघन हो। राज्यले त्यस्तो कानुनी उपचार दिएन। लामो समयसम्म बेवास्ता गरेर गयो भने राज्यले एकपछि अर्काे कुराहरू उल्लंघन गरेको बुझ्नु पर्छ। द्वन्द्वकालको पीडा त उहाँहरूले भोगिराख्नुभएको छ। त्यसमाथि न्याय नदिनु पनि मानवअधिकारकोे उल्लंघन हो। सरकारले पनि उल्लंघन गर्दै गइराखेको अवस्था छ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि ९ दलको संयुक्त बैठकले आयोगहरूले टुंग्याउनुपर्छ, यो अदातलको क्षेत्राधिकार होइन भन्ने खालको विज्ञप्ति समेत जारी गर्‍यो। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ?
अदालतको क्षेत्राधिकार हुने/नहुने भन्ने कुरा त राज्यको व्यवहारमा निर्भर हुन्छ। विगतमा पीडितहरूले विश्वास गरेरै संक्रमणकालीन न्याय निरुपण हुने कुरामा विश्वास गरेर बसेका थिए। आठ वर्षसम्म पनि त्यो कुरा व्यर्थैमा गयो। राज्यको राजस्व मात्रै खर्च भयो। आयोगहरूलाई आफ्ना मान्छेहरू भर्ति गर्नका लागि मात्रै उपयोग गरियो। अझ पनि सरकारले रियलाइज गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने त पीडितलाई चाहिएको भनेको न्याय नै त हो नि। त्यो जुन मेकानिजमबाट पाए पनि राम्रै हो। तर पीडितको अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी क्षमादान दिन खोजेमा, माफी दिन खोजेमा, दण्डहिनतालाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेमा वैधानिक हुँदैन।

अदालतको आदेशपछि माओवादी केन्द्रले तीन वर्ष अगाडि अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा टेकेर बोलेको कुरालाई गलत मनसायका साथ मुद्दा बनाइयो भन्ने आरोप लगाएको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ?
राज्यको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७ वर्षसम्म पीडितले किन न्याय पाएनन् भन्ने कुराको पक्षमा वकालत गर्नुपर्थ्यो। माओवादी केन्द्रले माफी माग्नुपर्थ्यो। उहाँ आफैं पनि शान्ति सम्झौताको जीवित हस्ताक्षरकर्ता हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला त हामीमाझ हुनुहुन्न। प्रचण्डले राज्य असफल हुनुको पछाडि मेरो पनि ठूलो जिम्मेवारी छ, त्यसैले हामी यस विषयमा क्षमायाचना गर्छौं भन्नुपर्थ्यो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त झन् जनयुद्ध दिवस भनेर सार्वजनिक बिदा दिने उल्टो बाटो समात्नुभयो । त्यसले पीडितहरूलाई उहाँप्रति विश्वास नै रहेन। माओवादीले जसरी वक्तव्यबाजी गरेको छ, त्यो गलत हो। पीडितहरूको न्याय खोज्ने त नैसर्गिक अधिकार हो नि। अदालतबाट न्याय पाउने पीडितको अधिकार हो भन्ने कुरा मानेको मात्रै हो। रिट दर्ता गर भनेको मात्रै हो। रिट दर्तापछि पक्ष–विपक्षीको सबै कुरा सुनेर त्यही बीचमा संक्रमणकालीन न्यायको कुरा अघि बढ्यो भने त अदालतको ध्यानाकृष्ट हुन पनि सक्छ। यो विषय त्यतैबाट टुंगो लगाउनु भन्ने आदेश दिन पनि सक्छ। त्यसका लागि मेकानिजम त हुनु पर्यो नि।

यस विषयमा माओवादीले भनेको १० वर्षे जनयुद्ध मात्रै दोषी हो कि राज्य पनि दोषको भागिदार हुन्छ?
यहाँ त यो दोषी, ऊ दोषी भन्ने कुरा नै रहेन। हिजो अदालतले यो, ऊ दोषी भनेको पनि होइन। सर्वप्रथम यस विषयमा छानविन नै भएको छैन। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया भनेको त सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने प्रक्रिया हो नि। त्यो प्रक्रियामा अहिलेसम्म कोही आउँदा पनि आएनन्।

८ वर्षसम्म आयोग हुँदा त उहाँहरू सबैले बयान दिइसकेको हुनुपर्थ्यो। प्रचण्ड, देउवा को-को संलग्न हुनुभएको थियो, या संलग्न हुनुहुन्न त्यो त छानविनपछि मात्रै आउने कुरा हो।

माओवादीले आफूले नबोलिकनै सबैको बीचमा छलफल गरेर के चाहिँ भन्न सक्थ्यो भने हेर्छाैं, के कारण रहेछ, कति जना पीडित जानुभएको रहेछ। त्यो सबै बुझेपछि सरकारले उचित ढंगले सम्बोधन गर्ने गरी बोल्नुपर्थ्यो। अदातलकै मानहानी हुने गरी, न्यायिक स्वतन्त्रतालाई आँच आउने गरी जसरी प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, त्यो सरासर गलत हो।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध मंगलबार रिट दर्ता भएको छ। बिहीबारलाई पेसी तोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने वा थुनामा राख्नसक्ने भनेर माओवादी अत्तालिएको जस्तो देखिन्छ। यसको प्रक्रिया के हो?
रिट दर्ता हुँदैमा पक्राउ हुँदैन। उहाँहरू एफआइआर (जाहेरी)लिएर प्रहरी कहाँ जानुभयो। फिरादपत्र दर्ता भएन। नभएपछि जाने कहाँ भन्दा अदालतको आदेश लिनुपर्छ। दर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्ने भनेको अदालतले हो। त्यसका लागि उहाँहरू अदालत आउनुभयो। अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता गर्न मानेन। प्रशासनले नमानेपछि दरपीठ आदेश बदरको रिट लिएर जानुभयो। अदालतले दरपीठ खारेज गरेर रिट दायर गर्ने आदेश जारी गर्‍यो।

अदालतले विगतमा नजिर, कानुनी सिद्धान्त बाहिर जानुपर्ने ठाउँ थिएन। त्यसैले रिट दर्ता गरे। न्यायिक रुपमा यो विचार गर्न योग्य नै हो भनेर उसले दर्तासम्म गर्न लगाएको हो। यसपछिको प्रक्रिया भनेको लिखित जवाफ लिने, को–को विपक्षी छन्, उनीहरूमार्फत लिने, सरकारका निकायहरूको पनि जवाफ लिने। यो विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने। छलफल भएपछि अदालतलले नियमित रुपमा मद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखेपछि उसले आदेश जारी गर्न सक्छ। त्यस्तो आदेश जारी नहुँदासम्म केही पनि हुँदैन।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता तथा छानविन आयोग पनि गठन भएका छन्। आयोगमार्फत टुंग्याउनुपर्ने विषयवस्तु अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छन् कि पर्दैनन्? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ?
आयोग कार्यकारी भएनन्। आखिर अदालतलाई कसैले पनि प्रतिस्थापन गर्दैनन्। संक्रमणकालीन संयन्त्रले पनि छानविनसम्म गर्ने हो। सिफारिस गरेपछि मुद्दा चल्ने भनेको पनि अदालतमै हो। ती आयोगहरूले राम्रो काम गरेका छन् कि छैनन्, हेर्ने काम पनि अदालतकै हो। अदालतलाई बाइपास गरेर होइन। अदालतलाई परिपुरक बनाएर काम गर्नुपर्छ। त्यसैले आयोगले नै अनुसन्धान गर्न सक्ने भएपछि पीडितहरू रिट लिएर सर्वोच्चमा आउनुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुँदैन। आयोग नाम मात्रका भए। भवन छन्, कर्मचारी छन् तर आयुक्तहरू छैनन्। फङ्सनल छैन। त्यस्तो अवस्थामा न्याय खोज्न जाने अदालतमै हो।

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्यो। कानुन संशोधन गर्नु पर्यो। विश्वसनीय तरिकाले क्रियाशील बनाउनुपर्‍यो। अनि ती आयोगले नै छानविन गर्छन्। मुद्दा चल्ने रहेछ भने सिफारिस गर्छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हेरेर अदालतमा मुद्दा चलाउने हो। मुद्दा चल्ने भनेको प्रमाणको आधारमा हो। अदालतमा रिट दर्ता गर्ने भनेको त छानविनका लागि हो।

लामो समयसम्म न्याय नपाएका पीडित पक्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भनेर छुट्टै केही छैन। रोम विधान अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई नेपालको सन्दर्भमा आकर्षित हुँदैन। हामीले अनुमोदन गरेका छैनौं। विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएको मुलुक बेलायतमा कुमार लामा विरुद्ध मुद्दा चलेको नजिर पनि छ। सोही प्रकृतिको भोलि अष्ट्रेलिया, स्विजरल्याण्ड कहीँ पनि युरोपका देशमा उठ्न सक्ने, पक्राउ पर्न सक्ने हुन्छ। आधार, कारण भएमा जहिल्यैसुकै छ। दोस्रो, राष्ट्र संघको मानवअधिकार समिति छ। विभिन्न समितिहरूमा मुद्दाहरू पुगेर सरकारलाई निर्देशन दिने, क्षतिपूर्ति देऊ भनेर जान सक्ने अवस्था छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पीडितले आफ्नो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि न्याय माग्न जान सक्छन्। राष्ट्रिय रुपमा जति हामी न्यायका ढोका बन्द गरेर राख्छौं, त्यति बाहिरतिरका अरु प्रयासहरू बढ्दै जान्छन्। त्यो चाहिँ राज्यको व्यवहारमा भर पर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्
प्रचण्डविरुद्ध रिटमा जिकिर– तत्काल पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणले गति लिँदै

लोकतन्त्रको संरक्षण एवं न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानुन जगतको दायित्व : राष्ट्रपति पौडेल

जाकाराण्डा फूलको संरक्षण गर्दै ललितपुर महानगर