काठमाडौं– ‘नेपाल द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समस्या समाधान गर्न आफैं सक्षम छ। समाजमा मेलमिलापको दिशामा अघि बढ्दै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछ’, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का शान्ति तथा मानवअधिकार सल्लाहकार गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी)ले स्वीट्जरल्याडको जेनेभामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को ५२औं सत्रको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने।
उनले नेपाल विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितको सरोकारबाट निर्देशित भएर कानुन निर्माण प्रक्रियामै रहेको बताए। बेपत्ता पारिएका तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप सम्बन्धी आयोग ऐनको संशोधन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको सुनाए।
‘अहिलेको सरकारले त्यसका लागि संशोधन विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ। यो छिट्टै संसद्मा पेस हुनेछ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। अहिले धेरैमा देखिएको आशंका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुने हो कि भन्ने छ। तर, म यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने छैन’, सम्बोधनका क्रममा बन्दीले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसरी नेपालका तर्फबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितमैत्री सम्बोधन गर्दै प्रतिबद्धता जनाइएको यो पहिलो पटक भने होइन। नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र भेटघाटमा यस्तो प्रतिबद्धता पटक पटक जनाउने गरेको छ। तर, काम भने अहिलेसम्म अघि बढेको छैन।
हरेक पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा र मानव अधिकार आवधिक समीक्षाको समयमा भााग लिन पुग्ने परराष्ट्रमन्त्रीहरूले यस्ता प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले यस्तो भन्दै आएको छ।
सुरुमा नेपालले कानुन निर्माणको कार्य भइरहेको दाबी गर्दै आएको थियो भने ऐनका विषयमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएपछि ऐन संशोधन गर्न तयार रहेको भन्दै आएको छ। तर, हालसम्म ऐन संशोधन गरेर नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन।
२५ फ्रेबुअरी २०२० मा मानवअधिकार परिषद्को ४३औं सत्रलाई जेनेभामा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायले गति लिइरहेको बताएका थिए। त्यसको अर्को दिन उनले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिचेल बाचेलेटको टिमसँग भेटवार्ता गर्दै सोही कुरा दोहोर्याएका थिए। तर, स्वदेशको अवस्था भने ठीक उल्टो थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ असोज ९ मा राष्ट्रसंघको ७५औं महासभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वपीडितका समस्या अब सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए। यस्तै, प्रतिबद्धता उनले दुई वर्षअघि न्यूयोर्कमा आयोजित राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दा पनि जनाएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २०७६ मा पनि मानवअधिकार परिषद्लाई सम्बोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ऐन सुधार गरिने, पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विश्वसनीय प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
ओली सन् २०१८ मा राष्ट्रसंघको महासभामा जेनेभा जानुअघि पीडितसँग परामर्श गरेको देखाउन १३ जनवरी २०१८ मा सातै प्रदेशमा छलफल आयोजना गरिएको थियो। अघिल्लो दिन मात्रै खबर पाएका थुप्रै पीडित उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएनन्। सहभागी भएकाहरूले पनि आफ्ना कुरा राख्न पाएनन्। पीडितले जसका विरूद्ध उजुरी दिएका थिए, ती राजनीतिज्ञलाई पनि छलफलमा सहभागी गराइएकाले निर्धक्क आफ्नो धारणा राख्न नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ।
यता पीडितलाई उपेक्षा गरेर कार्यक्रम गरियो। उता जेनेभा पुगेका मन्त्री ज्ञवालीले भने पीडितलाई विश्वासमा लिएर दुईवटा आयोगले स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको दाबी गरिदिए।
अहिले एमालेबाट परराष्ट्रमन्त्री रहेकी विमला राई पौड्याल परिषद्को बैठकमा जाने तयारीमा थिइन्। मन्त्रिपरिषद्ले उनले भ्रमण पनि स्वीकृत गरिसकेको थियो। तर, सत्ता गठबन्धनको समीकरण परिवर्तन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानबाट उनलाई रोकियो। त्यसको भोलिपल्टै एमाले सरकारबाट बाहिरियो।
सरकारबाट बाहिरिन लागेको दलको मन्त्रीलाई पठाउँदा सरकारको प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर गएर बोल्न सक्ने आशंका गर्दै पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका बन्दीलाई दाहालले आफ्नो सल्लाहकारमा नियुक्ति दिँदै पठाएका थिए। बन्दीले पनि यसअघिकै नेतृत्व/प्रतिनिधिलेझैं काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तर, द्वन्द्वपीडितहरूले भने उक्त कुरा पत्याएका छैनन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष एवं गोरखामा हत्या गरिएका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले यस्ता प्रतिबद्धता पुरानो र उधारो भएको बताए। विगतमा पनि धेरै पटक नेपालले यस्तै भन्ने तर काम नगर्ने गर्दै आएको उनको टिप्पणी छ। बन्दीले पुरानै प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिने काम मात्र गरेको अधिकारी बताउँछन्।
अर्का द्वन्द्वपीडित जनक राउतलाई पनि सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामा विश्वास छैन। गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा यातना भोगेर बेलायतसम्म न्यायका लागि धाएका राउतले बन्दीले जनाएको प्रतिवद्धता विगतकै निरन्तरता भएकोले पीडितहरूका लागि केही नहुने दुखेसो पोखे। यसअघि कानुनमन्त्री हुँदा बन्दीले जुन प्रकारको कानुन मस्यौदा गरे त्यसले अझै आशंका कायम राखेको भन्दै अन्तर्रााष्ट्रिय मञ्चमा बोलेका कुरा सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने विगतबाटै सिकाई भएको राउत बताउँछन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका कार्यबाहक अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकीले पनि नेपालमा काम नगर्ने तर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबै काम हुँदैछ भन्ने भ्रम छर्ने गरिएको टिप्पणी गरे।
आयोग बनाउने, तर काम नगर्ने
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग बनाइएको छ। पहिलो पटक चार वर्षे कार्यकाल समाप्त गरेर पदाधिकारी घर गएपछि दोसो पटक राजनीतिक भागबन्डामा आयोग बनाइएको छ। आयोग अहिले के गरिरहेको छ, न पीडितलाई थाहा छ न सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा यसबारे कुनै जानकारी आउने गरेका छन्। सत्य निरुपण आयोगमा करिब ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगमा २८ सय उजुरी छन्।
यी उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा अहिले सबैतिरबाट प्रश्नमात्र उठाइँदै छ। पछिल्लो पटक सरकारले आयोगको म्याद थपका लागि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ।
बेपत्ता आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष युवाराज सुवेदीले असारमा आयोगले हालसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन तयार पारेर कानु मन्त्रालयमा बुझाएको बताए। त्यसपछि सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको सुवेदीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
