• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

संक्रमणकालीन न्याय : अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिबद्धता मात्रै 

64x64
नेपाल लाइभ बुधबार, फागुन १७, २०७९  १२:३९
1140x725

काठमाडौं– ‘नेपाल द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समस्या समाधान गर्न आफैं सक्षम छ। समाजमा मेलमिलापको दिशामा अघि बढ्दै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछ’, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का शान्ति तथा मानवअधिकार सल्लाहकार गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी)ले स्वीट्जरल्याडको जेनेभामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को ५२औं सत्रको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने। 

उनले नेपाल विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितको सरोकारबाट निर्देशित भएर कानुन निर्माण प्रक्रियामै रहेको बताए। बेपत्ता पारिएका तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप सम्बन्धी आयोग ऐनको संशोधन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको सुनाए।

‘अहिलेको सरकारले त्यसका लागि संशोधन विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ। यो छिट्टै संसद्‌मा पेस हुनेछ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। अहिले धेरैमा देखिएको आशंका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुने हो कि भन्ने छ। तर, म यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने छैन’, सम्बोधनका क्रममा बन्दीले भने। 

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसरी नेपालका तर्फबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितमैत्री सम्बोधन गर्दै प्रतिबद्धता जनाइएको यो पहिलो पटक भने होइन। नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र भेटघाटमा यस्तो प्रतिबद्धता पटक पटक जनाउने गरेको छ। तर, काम भने अहिलेसम्म अघि बढेको छैन।

हरेक पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा र मानव अधिकार आवधिक समीक्षाको समयमा भााग लिन पुग्ने परराष्ट्रमन्त्रीहरूले यस्ता प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।  २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले यस्तो भन्दै आएको छ।

सुरुमा नेपालले कानुन निर्माणको कार्य भइरहेको दाबी गर्दै आएको थियो भने ऐनका विषयमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएपछि ऐन संशोधन गर्न तयार रहेको भन्दै आएको छ। तर, हालसम्म ऐन संशोधन गरेर नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। 

२५ फ्रेबुअरी २०२० मा मानवअधिकार परिषद्को ४३औं सत्रलाई जेनेभामा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायले गति लिइरहेको बताएका थिए। त्यसको अर्को दिन उनले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिचेल बाचेलेटको टिमसँग भेटवार्ता गर्दै सोही कुरा दोहोर्‍याएका थिए। तर, स्वदेशको अवस्था भने ठीक उल्टो थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ असोज ९ मा राष्ट्रसंघको ७५औं महासभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वपीडितका समस्या अब सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए। यस्तै, प्रतिबद्धता उनले दुई वर्षअघि न्यूयोर्कमा आयोजित राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दा पनि जनाएका थिए। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २०७६ मा पनि मानवअधिकार परिषद्लाई सम्बोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ऐन सुधार गरिने, पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विश्वसनीय प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

ओली सन् २०१८ मा राष्ट्रसंघको महासभामा जेनेभा जानुअघि पीडितसँग परामर्श गरेको देखाउन १३ जनवरी २०१८ मा सातै प्रदेशमा छलफल आयोजना गरिएको थियो। अघिल्लो दिन मात्रै खबर पाएका थुप्रै पीडित उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएनन्। सहभागी भएकाहरूले पनि आफ्ना कुरा राख्न पाएनन्। पीडितले जसका विरूद्ध उजुरी दिएका थिए, ती राजनीतिज्ञलाई पनि छलफलमा सहभागी गराइएकाले निर्धक्क आफ्नो धारणा राख्न नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ।

यता पीडितलाई उपेक्षा गरेर कार्यक्रम गरियो। उता जेनेभा पुगेका मन्त्री ज्ञवालीले भने पीडितलाई विश्वासमा लिएर दुईवटा आयोगले स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको दाबी गरिदिए। 

अहिले एमालेबाट परराष्ट्रमन्त्री रहेकी विमला राई पौड्याल परिषद्को बैठकमा जाने तयारीमा थिइन्। मन्त्रिपरिषद्ले उनले भ्रमण पनि स्वीकृत गरिसकेको थियो। तर, सत्ता गठबन्धनको समीकरण परिवर्तन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानबाट उनलाई रोकियो। त्यसको भोलिपल्टै एमाले सरकारबाट बाहिरियो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

सरकारबाट बाहिरिन लागेको दलको मन्त्रीलाई पठाउँदा सरकारको प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर गएर बोल्न सक्ने आशंका गर्दै पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका बन्दीलाई दाहालले आफ्नो सल्लाहकारमा नियुक्ति दिँदै पठाएका थिए। बन्दीले पनि यसअघिकै नेतृत्व/प्रतिनिधिलेझैं काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

तर, द्वन्द्वपीडितहरूले भने उक्त कुरा पत्याएका छैनन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष एवं गोरखामा हत्या गरिएका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले यस्ता प्रतिबद्धता पुरानो र उधारो भएको बताए। विगतमा पनि धेरै पटक नेपालले यस्तै भन्ने तर काम नगर्ने गर्दै आएको उनको टिप्पणी छ। बन्दीले पुरानै प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिने काम मात्र गरेको अधिकारी बताउँछन्।

अर्का द्वन्द्वपीडित जनक राउतलाई पनि सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामा विश्वास छैन। गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा यातना भोगेर बेलायतसम्म न्यायका लागि धाएका राउतले बन्दीले जनाएको प्रतिवद्धता विगतकै निरन्तरता भएकोले पीडितहरूका लागि केही नहुने दुखेसो पोखे। यसअघि कानुनमन्त्री हुँदा बन्दीले जुन प्रकारको कानुन मस्यौदा गरे त्यसले अझै आशंका कायम राखेको भन्दै अन्तर्रााष्ट्रिय मञ्चमा बोलेका कुरा सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने विगतबाटै सिकाई भएको राउत बताउँछन्।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका कार्यबाहक अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकीले पनि नेपालमा काम नगर्ने तर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबै काम हुँदैछ भन्ने भ्रम छर्ने गरिएको टिप्पणी गरे। 

आयोग बनाउने, तर काम नगर्ने 
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग बनाइएको छ। पहिलो पटक चार वर्षे कार्यकाल समाप्त गरेर पदाधिकारी घर गएपछि दोसो पटक राजनीतिक भागबन्डामा आयोग बनाइएको छ। आयोग अहिले के गरिरहेको छ, न पीडितलाई थाहा छ न सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा यसबारे कुनै जानकारी आउने गरेका छन्। सत्य निरुपण आयोगमा करिब ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगमा २८ सय उजुरी छन्। 

यी उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा अहिले सबैतिरबाट प्रश्नमात्र उठाइँदै छ।  पछिल्लो पटक सरकारले आयोगको म्याद थपका लागि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ। 

बेपत्ता आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष युवाराज सुवेदीले असारमा आयोगले हालसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन तयार पारेर कानु मन्त्रालयमा बुझाएको बताए। त्यसपछि सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको सुवेदीले बताए। 

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १७, २०७९  १२:३९

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
एनपीएल फाइनलको टिकट नपाइएको गुनासोमा क्यानले के दियो जवाफ?
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली
अमेरिकाले सर्त मान्नुपर्ने इरानको अडान, नत्र युद्धको सामना गर्न चेतावनी
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारतमा बालेनको एक दिन : के–के गर्नेछन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ देखि ७ गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
डिजिटल सुरक्षाका लागि नीति र कानुन बनाउने सरकारको योजना शुक्रबार मन्त्रालयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिसँगको भेटमा उनले सुरक्षित, पहुँचयोग्य र समावेशी डिजिटल समाज निर्माणका लाग... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
एनपीएल फाइनलको टिकट नपाइएको गुनासोमा क्यानले के दियो जवाफ? शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
अमेरिकाले सर्त मान्नुपर्ने इरानको अडान, नत्र युद्धको सामना गर्न चेतावनी शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेप्से ७ अंकले घट्यो शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स: भारत ‘ए’विरुद्ध नेपालले फिल्डिङ रोज्यो शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्