काठमाडौं- अस्थिर सरकारको चर्चा गर्दा आउने प्रसंग हो, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछिका समय। झन्डै साढे चार वर्षको सो अवधिमा ६ वटा सरकार (मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुनः गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा) बनेका थिए। पटकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएका थिए। मन्त्री र सांसदहरुको प्रवृत्ति आफैं चढेको जहाज प्वाल पार्ने 'मुसा' सँग तुलना हुन्थे।
फागुन १२ गते साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा आठ दललाई मिलाएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेपछि २०५१-५६ कै जस्तो अस्थिरताको पुनरावृत्ति हुने आशंका उब्जिएको छ। किनकि, त्यस दिन पहिलो साढे दुई वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछि एक वर्ष माधवकुमार नेपाल र बाँकी डेढ वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरिएको भनिएको छ। जसलाई नेताहरुले अस्वीकार गरेका छैनन्।
फागुन १२ को कदमले पुस १० मा तत्कालीन गठबन्धन निर्माण गर्दाका सहमति भत्किएको थियो। राष्ट्रपति एमालेलाई दिने भनेर गरिएको सहमतिलाई दुई महिनापछि तोड्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो पदका लागि कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको कित्ता परिवर्तनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिरालो प्रवृत्तिसँग तुलना गरेका छन्। जसले कचौरामा दूधभात दिन्छ, बिरालो उसैतिर जाने भन्दै उनले प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरेका थिए।
अस्थिरताकै चक्र
अस्थिरता सिर्जनाका सन्दर्भमा 'मुसा'देखि 'बिरालो'सम्म आइपुग्न नेपाली राजनीतिलाई अढाइ दशक लाग्यो। परिणामतः सरकार गठन भएको तीन महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्। प्रतिनिधि सभामा जम्मा ३२ सिट रहेको पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएकाले उनले विश्वासको मत पाउन अन्य कैयौँ दललाई फकाउनुपर्ने वा छक्याउनुपर्ने बाध्यता छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पनि पक्कै हैरानी हुनेछ। प्रचण्डले ओलीलाई दिएको भनिएको धोका, कुनै दलले प्रचण्डलाई दिएमा, यो सरकार तत्कालै ढल्ने स्थिति छ।
अनौठो चाहिँ के छ भने, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस १० मा सहमति गर्नुको राजनीतिक औचित्य दुई महिनासम्म पुष्टि गर्न आवश्यक ठानेनन्। त्यसैगरी, फागुन १२ मा नयाँ गठबन्धनका लागि अग्रसर हुँदै गर्दा पुस १० मा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गर्नु आफ्नो भुल थियो भनेर आत्मालोचना गर्न पनि आवश्यक ठानेनन्। अर्थात्, मन लागेको बेलामा मनलाग्दो सहमति गर्ने र केही समयमै त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल परिस्थिति बदलिएका कारण तत्कालीन सहमतिबाट पछि हटेर नयाँ गठबन्धन गरिएको बताउँछन्। परिवर्तन र संविधानका पक्षधर शक्तिहरु एक ठाउँमा र पछाडि फर्किनुपर्छ भन्ने शक्तिहरु एक ठाउँमा जुटेकाले पछिल्लो गठबन्धन राम्रो घटना भएको उनको भनाइ छ। अब नवगठित गठबन्धनका कारण स्थिरता सुनिश्चित भएको उनको दाबी छ। 'अस्तिसम्म अस्थिरता थियो, अब स्थिरता हुन्छ', उनले भने।
एकातिर संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। जसको कारण आफ्नै दलको बहुमत आउँछ भन्नेमा कुनै दललाई पनि विश्वास छैन। त्यसैले गठबन्धन संस्कृतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बाध्यतामा दलहरु छन्। तर सँगसँगै धोकाधडीमा भने दलहरु पारंगत भइरहेका छन्। माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै हेरौँ, पुस १० गते दिउँसोसम्म उनी एउटा गठबन्धनमा थिए, त्यसपछिका दुई महिना अर्को गठबन्धनमा रहे, फागुन १२ पछि अर्को गठबन्धनमा छन्। उनको यस किसिमको स्वभावले गठबन्धनलाई विश्वासले होइन, धोकाले जोड्ने खतरा उत्पन्न हुँदै गएको छ।
यसरी प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनामै प्रचण्डले गरेको गठबन्धन परिवर्तन, सत्ता बाँडफाँटको नयाँ सहमति, प्रतिनिधि सभाको अंकगणित र जवाफविहीन ढंगले कित्ता परिवर्तन गर्ने स्वभाव स्थापित हुँदै जाँदा आमागी दिनहरु राजनीतिक अस्थिरतामै बित्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ।
प्रभावहीन राज्य प्रणाली
सरकारहरु अस्थिर रहँदा कुनै पनि सरकारले आफ्ना अल्पकालीन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनका निम्ति आधार बनाउन सकेका छैनन्। जसका कारण सरकारका नीतिहरु पनि सरकार जस्तै अस्थिर हुने गरेका छन्। डेलिभरीको सवालमा राज्यका हरेकजसो अंगहरु असफल हुँदा नागरिकमा निराशा उत्पन्न भइरहेको छ।
नागरिकको मन अस्थिर रहेसम्म राजनीतिक स्थायित्व नहुने बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल। उनको तर्क छ, 'जस्तै, राणा शासनमा सरकार त लामो समयसम्म चल्थ्यो नि त। तर नागरिकको मन स्थिर थिएन। सरकारले ठिक हिसाबले काम गर्दैनथ्यो। जनताको सपना सुन्दैनथ्यो। लोकतन्त्र थिएन। त्यसैले त्यो स्थिरता भ्रम मात्रै थियो। मान्छे, समाजमा स्थिरताले काम गरेको थिएन। मान्छेमा उथलपुथल थियो। त्यसैले हामीले लोकतन्त्रका लागि लड्यौँ।'
नागरिकलाई डेलिभरी दिनका लागि, मान्छेलाई खुसी दिनका लागि राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकार सत्ताको एउटा अंग मात्रै भएकाले प्रशासनिक संयन्त्र, अर्थ व्यवस्था, नागरिक जीवनले ठिक हिसाबले काम गर्यो भने सरकार अस्थिर भएर पनि फरक नपर्ने उनी बताउँछन्।
एकातिर, सरकार अस्थिर भएका कारण राज्यका संयन्त्रहरु पनि प्रभावहीन बन्दै जाने र डेलिभरी दिन नसक्ने स्थिति छ। अर्कोतिर, डेलिभरी दिन नसकेकै कारण सरकारहरु स्थिर नै भए पनि फरकपन नहुने चक्र उत्पन्न भएको छ। उदाहरणका लागि, २०७४ कै निर्वाचनपछि गठित मधेस सरकार र सुदूरपश्चिम सरकारलाई हेरौँ। ती सरकारमा बेलाबखत पुनर्गठन भएता पनि मुल नेतृत्व पाँचै वर्ष टिक्यो। तर पाँच वर्ष टिकेकै कारण त्यहाँका सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा के कति प्रभावकारी काम गरे र पाँच वर्ष टिक्नुको अर्थ पुष्टि गर्न सके? भन्ने प्रश्नको जवाफ स्थापित छैन।
'मेरा लागि राजनीतिक स्थायित्व भनेको मान्छेका सपनाहरुको परिपूर्ति, अपेक्षाहरुको परिपूर्ति र स्थायित्व सहितको समाज हो', दाहाल भन्छन्, 'मान्छेले सपनाहरु पूरा गर्नका लागि आनन्दले काम गर्न पाउन्। राजनीतिप्रतिका मान्छेका आशा र अपेक्षा जाग्रित हुँदै जाउन्। र, मान्छे अपार विश्वासका साथ अगाडि बढून्। मैले देखेको राजनीतिक स्थायित्व भनेको यो हो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
