काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको शुक्रबार बसेको १३औँ कार्यपालिका बैठकले एक निर्देशिका र ३ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतमा बसेको बैठकले, ‘मैतीदेवी मन्दिर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९’, ‘हाँडीगाउँ संस्कृति संरक्षण अक्षय कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ र ‘सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ स्वीकृत गरेको हो।
यस्तै ‘वाह्य विज्ञापन नियमन निर्देशिका २०७९’ स्वीकृत भएको छ। बैठकमा विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले मस्यौदामा भएको व्यवस्था जानकारी गराउँदै स्वीकृत गर्न पेस गरेका थिए। बैठकले पशुपक्षी सेवा विधेयक, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, जनस्वास्थ्य ऐन, राजस्व संकलन तथा परिचालन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ।
फागुन ३० गतेदेखि चैत २ गतेसम्म हुने हेल्दी सिटिज समिट इन लण्डन कार्यक्रममा प्रमुख शाहको नेतृत्वमा भाग लिन जाने बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले वडा कार्यालयको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा चौकीदार करारमा लिने, संस्कृति विश्वविद्यालय र हाँडीगाउँमा रहेको जग्गा लिजमा लिएर उपयोग गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस पटकको बैठकबाट विषयगत समितिका संयोजकबाट प्रस्ताव पेस हुन थालेको छ। यस क्रममा प्रवक्ता एवं सूचना समितिका संयोजक नवीन मानन्धरले सबै वडामा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने तथा मनिटर स्क्रिन राख्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले महानगरको केन्द्रीय कार्यालय रहेको जेडिए कम्प्लेक्सको चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका लागि भाडा सम्झौता नवीकरण गर्ने, करार सेवाका कर्मचारीको असार म्याद थप गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
यसैगरी पूर्वाधार समितिका संयोजक मुकुन्द रिजालले वडा १६ को एराहिटी ढुङ्गेधारा, टेवा पर्खाल निर्माण र वडा नं ३० आनन्द भैरव मार्गमा कालोपत्रे कामको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रस्ताव गरिएका विषय छलफल पछि पारित भएका छन्।
विज्ञ तथा परामर्शदाताको पारिश्रमिक दर पारित भएको छ। यस्तै सिसडोल ल्याण्डफिल साइट भ्याली १ मा सडक निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत भएको छ। बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरु बिमल होडा, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सरोज ढकाल, हीरालाल तण्डुकार, दलबहादुर कार्की, अनिता कार्की, सुमन श्रेष्ठले धारणा राखेका थिए।
उनीहरुले रात्रीकालीन यातायातमा सरल बनाउने, ट्याक्सी सेवालाई उपभोक्ता मैत्री बनाउने, एनआइसी बैङ्कसँगको साझेदारीबाट प्राप्त हुने बीमालगायत सुविधाहरुको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, सहरी स्वास्थ्य धान्न नसक्ने महङ्गो भएपछि परिवारहरुमा समस्या बढ्दै गएकोले यो सेवालाई पहुँचयुक्त बनाउने माग राखेका छन्।
त्यसैगरी, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनप्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्य उपचार गर्ने नसक्ने अवस्था भएकोले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने, स्थानीय सेवा र समायोजन सेवाबाट आएका कर्मचारीको पदोन्नति समान प्रकृतिको हुनुपर्ने, करार सेवामा रहेका कर्मचारीको योगदानलाई आत्मसम्ममान र सुरक्षामा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, पार्किङका लागि नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
